/बाटो छेक्ने माफिया हिस्स !

बाटो छेक्ने माफिया हिस्स !

सर्वाेच्चको ठीक पैmसला

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतलाई अगाडि सारेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने न्यायाधीशहरू धेरै देखिए । सरकारको राष्ट्रिय एजेन्डालाई भूमाफियाको पैसामा छेकबार लगाउने पनि न्यायाधीशहरू नै थिए । कलङ्की–थानकोट–नागढुङ्गा सडक विस्तारविरद्ध पचासौँ स्टे अर्डर दिने पनि त्यही न्यायालय हो । माइतीघर, कोटेश्वर, चावहिल, कपनमा पनि त्यही रोग छ । अहिले सर्वोच्चले सडकको काम गर्न बाटो खोलेको छ । । विकासे काममा अदालत बाधक बन्नुहुँदैन, माफियाको जालमा फस्नुहुँदैन । फैसला कुन न्यायाधीशको बेञ्चबाट भयो भन्नुभन्दा पनि कार्यपालिकाको काममा न्यायापालिका बाधक हुनु राम्रो होइन । अपराधीले पनि सत्ता र शक्ति प्रयोग गरेको छ । पैसाको आडमा नेपालमा पीडितले मुद्दा हार्छ, पीडकले जित्ने गरेको छ । मानवीय संवेदना समेत हराएको लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको झण्डामा गोलबन्द भएका न्यायाधीश र वकिलहरूको पेसा धान्नका लागि बेलाबखत न्यायालय बदनाम भएको हो । बदनामीबाट बच्ने भनेको कानुन, प्रक्रिया निष्पक्ष र व्यवहारिक हुनुपर्छ भन्ने हो । सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश पदमा रहँदा दुईथरी नागरिकताका कारण विवादमा परेका गोपाल पराजुलीका भाञ्जा बालचन्द्र शर्मा मामाको कार्यसम्पादन सहयोगी थिए । थापाथलीस्थित एनआईसी बिल्डिङको टप फ्लोरमा मासिक १ लाख ५० हजार भाडा तिरेर चलाइएको उनको कानुनी फर्मले सर्वोच्चमा सेटिङ मिलाएर काम गथ्र्यो । ५० लाखभन्दा तल लेनदेन नगर्ने पराजुलीको न्याय सम्पादनले देशले पाउने ७६ अर्ब राजस्व गुमाइदिँदा बिचौलिया कति मोटाए ?

निरङ्कुश मानिएको पञ्चायतकालमा पनि न्यायालयप्रति नै जनताको विश्वास थियो । राज्यबाट कानुनी आधारबिना धरपकड गर्ने, पत्रपत्रिका खारेज गर्ने हैसियतमा प्रस्तुत न्यायालयबाट पीडितले न्याय पाउँथे । लोकतन्त्रमा त प्रधानन्यायाधीशको नागरिकता विवादको समाचार लेख्दा पत्रिकाका सम्पादक–प्रकाशकमाथि मानहानिको मुद्दा लगाइयो । आफ्नै बारेमा परेको मुद्दा आफैँले हेर्ने गोपाल जस्ता महाशयहरू पनि पैदा भए । त्यही प्रवृत्ति र त्यही टिमका न्यायाधीशमध्येबाट दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुँदैछन् । न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसद्को सार्वजनिक सुनुवाइ समिति त रीत पु¥याउने हो । न्यायालय सम्मानित होस्, न्यायमूर्तिहरू विवादरहित, वास्तविक पीडितले न्याय पाऊन्, अपराधी दण्डित होऊन् भन्ने हो । अहिले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी पदमा फुलपावरमा नपुग्दै विवादमा परेका छन् । त्यो पनि जग्गाकै केसमा ! मुद्दा लडेर थुप्रै मान्छे सुकुमबासी भएका छन् । न्याय महँगो भएको देशमा सरकार, न्यायालय र संसद्का बीचमा समन्वय नहुँदा अराजकता बढ्छ । अहिले त्यही अराजकताले प्रशासन र कानुनी क्षेत्रलाई गाँजेको छ । जनताको विश्वास सम्मानित अदालतमा थियो । जब सुशीला कार्कीले कार्यकारी सरकारको निर्णयमाथि अदालती हस्तक्षेप गरिन्, त्यो बेलादेखि झन् न्यायालय बदनाम भएको हो । अब सुध्रिन्छ कि भन्यो, व्यवहार झन्–झन् बिग्रँदो छ । अदालत सुधार गर्न सरकार नै लाग्नुपर्छ ? न्यायपरिषद्ले दलीय भागबन्डामा जिल्ला अदालत र विशेष अदालत जस्ता संस्थामा न्यायाधीशहरूको नियक्ति गर्दा नै राजनीति प्रवेश भएको हुन्छ । अदालतमा नेपाल बार एसोसिएसन जस्तो संस्था पनि विवादमा परेको थियो । बारको अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ताको जागिर खान पनि गएको छ, सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न पनि गएको छ । युरोपेली युनियनको हण्डी खाएर लोकतन्त्र र गणतन्त्रको निम्ति बन्दुक बोकेको शक्ति वा समूहमाथि इन्सेक र एड्भोकेसी फोरम लगाएर कथित मानवअधिकारको आडमा दुःख पनि दिएको छ । एमालेको टिकटमा चुनाव लड्न हिँडेको मान्छे स्वतन्त्र, यस्तो लज्जाजनक काम यिनैले गरेका छन् । जो वरिष्ठका रूपमा परिचित छन् । नेपाली काँग्रेसले आफ्ना पक्षधर न्यायाधीशहरूको रोजीरोटीमा धमिरा लाग्ने डरले न्यायालयलाई संसद्को मातहतमा जान दिएन । काँग्रेस भईकन सुशीला कार्कीले आईजीपी प्रकरणमा काँग्रेसको रोजाइका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बन्न नदिँदा उनीमाथि महाअभियोग लगाइयो । काँग्रेसका धेरै नेताको कुकर्म अख्तियाबाट बचाएकाले एमाले–माओवादीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउँदा काँग्रेसले साथ दिएन । काँग्रेसले महाअभियोग लगाउँदा सुशीला कार्कीको पक्षमा तत्कालीन एमाले बस्यो । लोकमानको नियुक्ति असंवैधानिक ठहरियो र उनी पदबाट बर्खास्त भए । सुशीलालाई चोलेन्द्रसमशेरले फिर्ता ल्याए । यिनै सुशीलाले भ्रष्टाचार काण्डका नायक जेपी गुप्तालाई विशेष अदालतबाट सफाइ दिलाउँदा चोलेन्द्रको योग्यताको प्रश्न उठाएकी हुन् ।

भ्रष्टहरू चोलेन्द्रको पर्खाइमा !

काठमाडौँ डिल्लीबजारका लक्ष्मी लुइँटेल चोलेन्द्रका साथी थिए । चोलेन्द्र पीपागोश्वारानजिक बस्थे । पुनरावेदन अदालत बुटवलको कामु मुख्यन्यायाधीश भएपछि यिनले पैसाको फैसला गर्न थालेको कानुन खेलाउनेहरू बताउँछन् । त्रिलोकप्रताप राणा दरबारको जाहेरी विभागमा थिए । यिनैले स्व. राज वीरेन्द्रमार्फत् काठमाडौँ नगर पञ्चायतको कानुन अधिकृतलाई टपक्क टिपेर न्याय क्षेत्रमा छिराएका हुन् । त्रिलोकप्रताप प्रधानन्यायाधीश पनि भए । न्यायालय हाँक्नेहरूको आचरण राम्रो भएन भने त्यहाँबाट पीडितले न्याय पाउँदैन । सम्मानित अदलतहरूका बारेमा आरोप लाग्नुको कारण न्यायमूर्तिहरूको आचरणसँग जोडिएको आर्थिक पाटो हो । जुनसुकै पेसाका मान्छेको व्यवसायिक, आर्थिक आचरण, सम्पत्तिको स्रोत पारिवारिक अवस्था जाँच्ने चलन नेपालमा नभएर नै हो । भ्रष्टाचारीलाई भूपध्वज अधिकारी र चोलेन्द्रसमशेर जस्ता न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टचारी करार गरेका जेपी गुप्ता र स्व. खुमबहादुर खड्काहरूलाई सफाइ दिएका । यिनको पालामा विशेष अदालत भ्रष्ट चोख्याउने वैधानिक थलो बनाइयो, त्यसलाई सर्वोच्चले उल्ट्याउनुप¥यो । अहिले पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वोच्चमा परेका मुद्दाका आरोपीहरू कहिले चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश होलान् र सफाइ पाइएला भनेर बसेका छन् । नेपालको अदालत पैसा खाने वकिल, झगडिया र न्यायाधीशबीच प्रेम मिलाप गराउने चरित्रको छ । विकसित देशमा नेपालका जस्ता नैतिकहीनहरूले न्यायिक क्षेत्र मात्र होइन, कहीँ पनि ठाउँ पाउँदैन । न्यायालय एनजीओकरण भयो । वकिल मध्यस्तकर्ता भए, दलालहरू न्यायालयमा प्रवेश गरेका कारण परमानन्द झा जस्ताले लागूऔषध मुद्दाका आरोपीलाई छुटाए । चोलेन्द्रहरूले एनसेलको मुनाफाको अरबौँ कर छुट गराए । अदालतकै कारण देशले ६७ अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले नेपाल विदेशी लगानीमा मेलमिलाप अदालतको अवधारणा आएको हो । नेपालमा कानुनी राज्यको अन्त्य गरिँदैछ । न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण खोज्नुपर्ने कारण यही हो । कुन न्यायाधीशका श्रीमती छोराछोरी विदेशमा छन् ? सम्पत्ति कर तिरेको छ कि छैन ? त्यसको अनुसन्धान गर्ने न्यायपरिषद् नै दलीय भागबन्डामा छ । सर्वोच्च अदालतको सम्मान घट्न थालेको दामोदर शर्माको समयदेखि हो । न्यायालयलाई बदनाम गराउन क्षमता र योग्यताभन्दा दलीय भागबन्डा केन्द्रित प्रवृत्ति हो । काठमाडौँ नगर पञ्चायतको कानुनी सल्लाहकार तत्कालीन राजभक्ति चोलेन्द्रहरूको योग्यता हो । यिनले न त कानुनी प्राक्टिस गरे । राजा, गिरिजा र राणा प्रधानन्यायाधीश भएको बेला चोलेन्द्र एकाएक न्यायाधीश भए रे भन्दा बेलाबखत उनको राजभक्ति लेख छाप्ने पत्रिकाका सम्पादक नै छक्क परेका हुन् ।