//नेतृत्व सचेत नहुँदाको यो हेपाइ

नेतृत्व सचेत नहुँदाको यो हेपाइ

ईश्वरी वाग्ले

पथभ्रष्ट नेतृत्वले राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्दैन । तत्कालको भाग खोज्नेले दीर्घकालीन समस्या हेर्दैन । नेपालको संविधान विकसित देशहरूको भन्दा कम छैन । यही देश हो– विदेशीको रणमैदान बनेको पनि । जहाँ अदालत सुधार गर्न विदेशी ऋण स्वीकारिन्छ । प्रशासन सुधार गर्न देशको रूपैयाँभन्दा डलर उपयुक्त ठानिन्छ । द्वन्द्वपीडितको खेती गर्न डलर भित्र्याउने बाटो खोजिन्छ । राजनीतिक दलका भोका नेता र नाङ्गा कार्यकर्तालाई तत्कालीन स्वार्थ पूरा भए पुगेकै छ । उनीहरूले बुझेर बुझ पचाउँछन् । विदेशी डलर जति स्व्ीकृत हुन्छ, त्यसको ७५ प्रतिशत उनीहरूले नै लैजान्छन् । २५ प्रतिशतले नेताको मुख थुन्ने तयारी योजना झारा टार्ने गरिन्छ । नेपालको परिवर्तन स्थापित गर्न कसैको आर्थिक सहयोग जरुरी थिएन । तर यहाँ दलित, जनजाति, पिछडिएको जाति र अल्पसङ्ख्यकको नाममा जसरी चहलपहल भयो, हुन दिइयो, त्यो नै अहिले सरकार र राजनीतिक दलका लागि काँडो भयो । नेपालमा निर्वाचन समावेशी, समानुपातिक बनाउने माओवादी आन्दोलन हो । युरोपेली युनियन नेपाल भित्रिइएको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता विस्तृत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको पाटोबाट हो । युनियनका दलाल बनेकाहरूले हिन्दू राज्यलाई धर्म निरपेक्ष राज्यमा रूपान्तरण गर्न सक्रिय भए । उनीहरूले सबै दलका दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक समुदायका सुकिलाहरूको साथ पाए । नेपालका नेता, यिनका बुद्धिजीवी प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार, राजनीतिकर्मी, चिकित्सक, इन्जिनियरहरूलाई विदेशीले भोलि के स्वार्थका लागि सहयोग गर्दैछ भन्ने ख्यालसमेत भएन । अगाडिको माग हेर्न भविष्यतर्फ ख्याल नगर्ने पथभ्रष्ट परिपाटीका कारण नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामाथि अहिले विदेशीले प्रश्न उठाए । के युरोपेली युनियनको साथ र सहयोगबिना नेपालको परिवर्तन संस्थागत हुँदैन ? सरकार र राजनीतिक दहरूप्रति यस्ता प्रश्न सोझिएका छन् ।

नेपालमा द्वन्द्व चर्काउने कुनै दाता समूहको जरुरी हामीले स्वीकार्नु छैन । जुन बेला युरोपेली युनियन सम्बद्ध देशहरूको नाउँमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय दाता समूह स्थापना गरियो । त्यो बेलादेखि नेपालमा जातजातिबीचको अन्तरसङ्घर्ष यिनैले सुरु गराए । राज्यको तल्लो तहदेखि माथिसम्मको पहुँच विस्तार गर्नु राम्रो हो । तर समान अधिकारको नाममा क्षमता, योग्यता र समयअनुसार चल्न नसक्नेलाई ठूलो क्षेत्र दिलाउँदा भद्रगोल हुन्छ र अहिले निर्वाचन अयोागको विषयमा युनियनले प्रश्न उठाउने ठाउँ पायो । संविधानअनुसार स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म सबै वर्गबाट जातजातिको सहभागिता भएको छ । तर ब्राम्हण क्षेत्री वर्गबाट समानुपातिक क्लस्टर छुट्ट्याउँदा युनियनले आपत्ति किन जनायो ? हेपेको यही हो । हिजो यिनै नेताले संसद्मा ककस खडा गरेको कारण हो– युनियनको हेपाइ । युनियनको पैसा खाएर क्रिश्चियन धर्मको संरक्षण गर्ने एमाले, काँग्रेस, माओवादी र मधेसवादी हुन् । धर्मको नाममा ईयूले नेपालमा गरेको लगानी खानेहरू हिजो पनि सभामुख थिए, आज पनि सभामुख छन् । सुवास नेम्वाङ, अग्नि खरेल, कृष्ण महरा, रामबहादुर थापा, कृष्ण सिटौला, गगन थापाका विगतले निम्त्याएको फल हो यो ।

नेपाल आफैँ सार्वभौम राष्ट्र हो । कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा चासो लिन विदेशीलाई खाँचो थिएन । तर नेताकै कारण युरोपेली युनियनले नेपालको संविधान नेपालको सङ्घीयता र गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार कहाँबाट पायो ? त्यसले चुनाव सम्पन्न भएको ५ महिनामा निर्वाचन पर्यवेक्षण रिपोर्ट सार्वनिक गर्ने नाममा निर्वाचनमाथि नै प्रश्न उठाउने नैतिकता कसरी ग्रहण ग¥यो ? सरकार र संसद् सबैको एक स्वर यस पटक आउनु सकारात्मक पक्ष हो । संसद्ले चासो राख्यो । संसद्मा लक्ष्मणलाल कर्ण मात्र त्यस्ता पात्र देखिए, जसले समानुपातिक क्लस्टरमा राखिएको ब्राम्हण क्षेत्री वर्गको कोटाको आलोचना गरे । मधेसीको नाममा यिनले आफू र आफ्नो धरातल चिनाए । यिनै कर्ण हुन्, नेपालबाट मधेस विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय जनता पार्टीको नेतृत्व गर्ने महन्थ ठाकुरका पिछलग्गु । यिनै हुन्, छ महिनासम्म संसद्मा सहभागी नभए पनि राष्ट्रको ढुकुटीबाट काम नगर्दाको तलब, भत्ता लिन पछि नपर्ने । कतै युनियनको दूत यिनै कर्ण जस्ताका कारण नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच आउँदैन ? राष्ट्रिय स्वाभिमान अहिलेको मूल मुद्दा हो । सार्वभौम अखण्डता नेपालको पहिचान हो । नेपाल मात्र त्यस्तो देश हो, जहाँका जनता आपसी हितमा चुकेनन् । तर ईयूजस्ता देश भाँड्ने लक्ष्य र उद्देश्य भएका विदेशी संस्थाहरूबाट नेपालीबीचमा दरार पैदा गर्ने प्रयास गर्दैछन् । सरकारले ईयू मात्र होइन, जनतालाई परनिर्भरतामा लैजान खोज्ने एनजीओ र आईएनजीओहरूलाई देश निकाला गर्न सक्नुपर्छ । ईयूले भारतमा यो कुरा गर्न सक्छ । विश्व साम्राज्यवादी देश अमेरिकामाथि त्यस्तो भेदभाव हटाऊ भन्न सक्छ ? ईयूको हेपाइ  नेताकै कारणले भएको हो ।