//१४ सांसद पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परामर्शदाता

१४ सांसद पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परामर्शदाता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परामर्श परिषद्मा भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाबाट एक–एक जना सांसदलाई मनोनीत गरिएको छ । सिन्धुलीबाट हरिबोल गजुरेल, काठमाडौँबाट गगन थापा, दोलखाबाट पार्वत गुरुङ, रामेछापबाट श्यामकुमार श्रेष्ठ, सिन्धुपाल्चोकबाट अग्नि सापकोटा, काभ्रेबाट गङ्गा तामाङ मनोनीत भएका छन् । भक्तपुरका प्रेम सुवाल, ललितपुरबाट पम्फा भुसाल, रसुवाबाट मोहन आचार्य, धादिङबाट भूमि त्रिपाठी, नुवाकोटबाट हितबहादुर तामाङ, मनकवानपुरबाट विरोध खतिवडा, गोरखाबाट हरि अधिकारी र ओखलढुङ्गाबाट यज्ञराज सुनुवारलाई पनि परिषद्मा मनोनीत गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले तोकेका मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सरकारका मुख्य सचिव, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकलगायत परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार  आइतवार राति अबेर सकिएको परिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी आवास, पुरातात्विक सम्पदालगायतको पुनर्निर्माण कार्य अब कुनै पनि बाहनामा ढिला हुन नदिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका  थिए । परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले पहिलेदेखि बसोबास गरिआएका तर जग्गाधनी पूर्जा नभएका घरधनीलाई पनि अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

भूकम्पपीडितलाई १ लाख दिने निर्णय भएकै हो ः थापा

भूकम्पपीडितलाई दिने अनुदानमा १ लाख थपेर ४ लाख दिने र बाढीपीडितलाई पनि १ लाख दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे विवाद भइरहँदा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले भने नयाँ खुलासा गरेका छन् । तत्कालीन सरकारले निर्णय गरेको भनेर हल्ला मात्र चलाएको आरोप लागिरहँदा थापाले भने मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले बेइमानी गरेको बताएका हुन् । तत्कालीन सरकारले यस्तो कुनै निर्णय नगरेको र देउवा सरकारले हल्ला मात्र चलाएको खबर पत्रिकामा आएका थिए । सरकारको वेबसाइटमा पनि यस्तो निर्णय भएको उल्लेख छैन ।

थापाले ट्वीट गर्दै लेखेका छन्– ‘यो सफेद झूट र बेइमानी हो । भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख दिनेबारे स्वयं म र मुख्यसचिव भएर मपको निर्णय मस्यौदा गरेको हो र मुख्य सचिवले सो बैठकमा सुनाएपछि औपचारिक निर्णय भयो । यदि निर्णयलाई माइन्यूट नगरेको हो भने सो कार्य मुख्य सचिव र मप कार्यालयको बेइमानी हो । एकदिन सबैले मर्नुपर्छ, झूट नबोलौँ ।’