//यी संस्थाको औचित्य सकियो ?

यी संस्थाको औचित्य सकियो ?

सरकारका कामको निगरानी संसद्ले गर्छ । संसद्को निगानी संसद्का विभिन्न समितिहरूले गर्छन् । संसद्को वर्षे अधिवेशन सुरवात हुँदैछ । त्यो बेलासम्म सरकारको नकचरो प्रवृत्तिलाई देखाउँदै चुनौती थप्दै शिक्षा माफियाहरूले विद्यार्थीको भर्नाका नाममा करोडौँ लुटिरहेका छन् । यहाँ विद्यार्थी सङ्गठन छन्, शिक्षक सङ्गठन छन् । निजामती क्षेत्रमा पनि कर्मचारीहरूको सङ्गठन जनतालाई सेवा भन्दा पीडा दिन्छ । निजी क्षेत्रबाट काम हुन्छ तर सेवा शुल्क अति चर्को उठाइन्छ । सरकारको काम भनेको मुलुकको ढुकुटीबाट पार्टी कार्यकर्ता र नेताको हित रक्षा हो । मतदाता चुनावको समयमा मात्र प्रिय हुन्छन् । जब चुनाव सकिन्छ, त्यो बेला नेताले जनताको कुनै छोडौँ आफ्नै अगाडि–पछाडि हिँड्ने कार्यकर्ता चिन्दैन । ५ वर्षको स्वार्थ पूरा भएपछिको त्यो आत्मकेन्द्रित चरित्रमा स्वार्थ छ । व्यक्तिगत लाभ छ, सेवा छैन, सद्भाव छैन, नैतिकता र जिम्मेवारी छैन । यस्तो निष्ठुरी परिवेशबाट प्रधानमन्त्रीको समृद्धि र विकास सम्भव छ ?
नेपालको शिक्षा सामुदायिक विद्यालयहरूमा गुणस्तर छैन । गुणस्तर शिक्षा भएका निजी स्कुलहरूमा शिक्षा गुणस्तर छ । शिक्षाको महसुल चर्को छ । मनपरी शैक्षिक शुल्क लिन विद्यालय व्यवस्थापक संस्थापकहरू हुन्, जसले शिक्षा कार्यालयहरूको निर्देशन मान्दैनन् । शिक्षा कार्यालयहरूले विद्यालयहरूको निगरानी पनि गर्दैनन् । यहाँका विद्यार्थी सङ्गठनहरू गुणस्तरीय शिक्षामा प्राविधिक, वैज्ञानिक, सर्वशुलभ शिक्षाको कुरा गर्छन् । त्यो उनीहरूको आम्दानी हो । विद्यार्थी सङ्गठन जस्तै बलियो अभिभावक सङ्घ पनि छ र त्यसले विद्यार्थीसँग लुट्दै आएका सञ्चालकहरूलाई खबरदारी गर्दैन । जुन शक्तिसँग समाजले अपेक्षा गर्छ, त्यो शक्ति नै पथभ्रष्ट, सत्तालम्पट र लोभीपापी बन्यो भने त्यसको औचित्य सकिन्छ । के अब शिक्षा माफियाका अगाडि अभिभावक सङ्घ, विद्यार्थी सङ्गठनहरू र शिक्षाका सङ्घ–सङ्गठनहरूको औचित्य सकियो ? निजी स्कुल कलेजका प्याब्सन र एनप्याब्सनको सदस्य संस्थाहरूको लुट जारी राख्नु वर्तमान सरकारमा सहभागी माओवादी एमाले यिनको संयुक्त चुनाव घोषणापत्र शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले मलजल गरेका त छैनन् ? शङ्का छ ।