//चल्दैन यातायातमा गुण्डाराज

चल्दैन यातायातमा गुण्डाराज

काठमाडौँ । लोकतन्त्रमा गुण्डाराज चल्दैन । सङ्घीयता र समावेशिताको मुद्दा जसले उठाए पनि राम्रो हो । तर नेपालको शैक्षिक क्षेत्र, कृषि तरकारी बजार र यातायातको क्षेत्रमा दादागिरी छ । सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा यी क्षेत्रहरू डनहरूको अधीनमा छन् । सरकारलाई राजस्व नतिर्ने गैरसरकारी संस्थाको रूपमा दर्ता हुने सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा दादागिरी चलाएका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ अन्तर्गतको अरनिको यातायातको दादागिरी तोडिएको छ । काभ्रे प्रशासनले सडक रुट इजाजत रद्द गर्ने चेतावनी त्यसै दिएको थिएन । एकै दिन काभ्रेबाट चल्ने गरी सातवटा कम्पनीहरूले इजाजत पाएपछि अरनिको थला परेको हो । यो क्रम पश्चिम क्षेत्रमा पनि सुरु हुँदैछ । सरकार र प्रतिपक्ष सबै एकजुट भएका छन् । सरकारलाई सेवा शुल्क पनि नतिर्ने, सरकारले बनाएको सडकमा गाडी कुदाउने तर यात्रुलाई सहयोग पनि नगर्ने प्रवृत्तिमा यातायात व्यवसायीहरू रमाएको धेरै भयो । बजार प्रतिस्पर्धा नगरी एकछत्र रजाइँ गर्नेहरूमाथि कडाइँ गर्ने यातायात व्यवस्था विभागले नै हो ।
विभागले सरकार र प्रतिपक्ष सबैको साथ पाएको बताएको छ । राजनीतिक च्यानल बलियो भएका मन्त्री, नेता, सचिव र महानिर्देशकसम्मलाई पहुँचमा राख्ने हैसियत राख्ने दलका नेताहरूले नै यो क्षेत्रमा सिन्डिकेट पक्षधर हुन् । इजाजत रद्द हुने र रोड परमिट खारेज हुने चेतावनीले नयाँ इजाजत पाएका यातायातले झैँ भाडा घटाउन बाध्य अरनिको यातायातको कोटेश्वरपूर्व समितिले त्यहाँ स्तरीय बस सेवा प्रवेश गर्न नदिएको हो । तर प्रशासन गुण्डाराजाको विरोधमा उत्रिएको छ । काठमाडौँमा २० वर्षे पुराना गाडी थान्को लागे पनि यातायातको क्षेत्रमा सिन्डिकेट लगाएर यातायात व्यवसायीहरूको दादागिरी चर्केको थियो । सरकारलाई अटेर गर्ने यातायात व्यवसायीहरूको यो हैकमले सरकारको खर्चमा बनेका सडकहरू विवादमा परेका थिए । अरनिको यातायातले आफ्नो दादागिरी देखाएर मयुर यातायातको सेवामाथि प्रहार गरेको थियो । थोत्रा बसले वातावरणमा असर पार्छ । अहिले ओरेन्ज महानगर साझा यातायात, मेट्रोसिटी, मयुर यातायातका बसहरू सडक र सहरमा प्रतिस्पर्धी छन् । सरकारको यातायात व्यवस्था विभागले सिन्डिकेट हटाउनकै लागि ठूलो सुविधायुक्त बस सेवाहरूलाई रोड परमिट दिएको हो । नेपाल यातायात र कान्तिपुर यातायातले पनि नयाँ बस थपेका छन् । माइक्रो बसले सहरका कुनाकाप्चामा सेवा दिएका छन् । प्रतिस्पर्धाको जमानामा आफ्ना मात्र थोत्रा बसहरू चलाउने र यात्रुलाई सुविधा नदिने व्यवसायीहरूको विरुद्ध राज्य कठोर नभएसम्म दादागिरी हट्ने छैन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छन् । जिल्लामा सीडीओ छन् । प्रहरी प्रमुख छन् । जनताको सरोकारमा यिनैले ध्यान दिन सक्नुपर्छ । बिदाका दिनमा सरकारी गाडी चलाउने कर्मचारी र एकल रजाइँ गर्ने तर सेवा राम्रो नदिने व्यवसायीहरू एकै हुन् । सरकार हरेक क्षेत्र र स्थानका समस्यामा केन्द्रित हुन नसक्ला । तर प्रदेश सरकार, जिल्ला, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको ध्यान विकासको क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदैछ । जनताबाट निर्वाचित भएकाहरूले हो सिन्डिकेटको विरुद्ध कठोर बन्दै रोड परमिट खारेज गर्ने चेतावनी दिनुपर्ने तर यहाँ यातायात विभाग र प्रजिअले दिएका हुन् । स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन् । भक्तपुर जिल्लाका नगरपालिकाहरूले यो सिन्डिकेटको बारेमा बोलेका छैनन् । तर काभ्रेका जनप्रतिनिधिहरूले सरकारलाई कठोर हुन आग्रह गरेका छन् । सरकार बलियो भएको बेला यातायात क्षेत्रको यातायात व्यवसायीहरूका दादागिरी हट्नु भनेको अब देशमा अत्याचारीका दिन गए भन्ने सन्देश हो ।