//यसरी थपिन्छ है राजस्व ?

यसरी थपिन्छ है राजस्व ?

काठमाडौं÷ आगामी नीति कार्यक्रमलाई भारत र चीनको प्रभाव नपरोस भन्ने जन चाहना छ । सिण्डिकेट तोड्ने वाहनामा भेदभाव गर्ने काम भयो भने जनहित गर्दैन । भारतीय चिनीया माफीया व्यापारीहरुले यातायात मात्र होइन उद्योग व्यापारको सिण्डिकेट रोक्ने पक्षमा छैनन् ।

कर्मचारी संघ संगठन पनि सिण्डिकेटकै पक्षमा छन् । पेट्रोलिम आयलदेखि दैनिक उपभोग्य बस्तुमै सिण्डिेकट छ । सडक व्यापारदेखि व्यापारी महलको कारोवार पनि सिण्डिकेटमै चलेको छ । ती ठाउँमा बस्तुको मुल्य गुणस्तर करदर्ता खोज्ने निकाय छैन ।

सरकारी र गैर सरकारी सामुदायिक र निजी उद्योगले पनि घरजग्गा सम्पत्ति कर र आयकर तिरेका छैनन् । दूरसंचार सेवाका उपकरणहरु भन्सार र कर नतिरी उपयोग हुँदै आएको छ । नेपालमा ७० प्रतिशत कारोवार चोरी सामान हुन् । यसबाट नेपालको व्यापार सन्तुलन नाफामा देखिए पनि डाटामा घाटा छ । यीनबाट २ खर्वको सामान नेपाल भित्रिएको रेकर्डमा देखिन्छ । तर ९० प्रतिशत आयतीत सामान रेकर्डमा रहदैन चोरी निकासीबाट बाहिरिन्छ । यस्तो तस्करीतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा अर्थमन्त्री असफल हुन्छन भारतबाट हुने पनि त्यस्तै हो । नेपाललाई आवश्यक बस्तु खुलाइ इजाजत दिएर आयात गर्नु पर्नेमा सिण्डिकेट मार्फत चर्को मूल्यमा बजार पठाइन्छ । त्यसबाट नेपालले करोडौ राजस्व गुमाएको छ ।

सरकारी र निजी विकास निर्माणका कार्यमा भन्सार छली चोरी सामान उपयोग गर्ने नीतिले व्यापार असन्तुलन बढ्दो छ । नेपालबाट पुराना कवाडी सामान संकलन गरी स्वदेशमा खपत वा विदेश निर्यात गर्दा रु. १ खर्व राजस्व उठ्न सक्ने दावी नेपाल कवाडी संघ गर्छ । तर सो आम्दानी नगरपालिका जिविस र सीमा प्रहरीले कमिशन खान्छ र भारत पठाउने गरिन्छ । स्वदेश वा विदेशी नेटवर्क व्यवसायी नक्कली मूल्याङ्कनका सामान नियन्त्रण गर्दा १ खर्ब थप राजस्व उठ्छ । सडक देखि डिपार्टमेन्ट स्टोरका ९० प्रतिशत कर र कुनै निकायमा दर्ता छैन । यसै पसलका गोदाम चल अचल सम्पत्ति अन्य कारोवार करमा दर्ता छैनन् । यसबाट वार्षिक ५० अर्व राजस्व गुमेको छ । विदेशमा छात्रवासमा बस्ने विद्यार्थीको करमा दर्ता भएकाले सुरक्षा सरकारले लिन्छ नेपालमा त्यस्तो छैन । स्कूल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी, उनले प्रयोग गर्ने कपी, कलम, पुस्तक खर्च पनि विदेशमा करमा दर्ता हुन्छ । नेपालमा शैक्षिक पाठ्यक्रममा कर लाग्दैन । शिक्षा माफीयाले यसमा लुट्छन्, भर्ना शुल्क मनपरी लिदै आएका छन् । पार्किङ्ग र सवारी साधन शुल्क मनपरी छ । यहाँ एक रुपता छैन । गैर सरकारी संस्थाको लगानी खर्चमा पनि करमा दर्ता गर्न बाध्यता नहुँदा आइएनजीओको लगानीले छुट पाएको हो । बैंक वित्तिय संस्थाका विभिन्न प्रकारका व्याज र कारोबार करमा देखाइदैन । साना देखि ठूला शेयर कम्पनीले कर सम्बन्धित विभागमा दर्ता नहुने भए पछि शेयरको सम्पत्तिलाई आधिकारीक मान्न सकिदैन । शेर उठाउने कम्पनी डुवाउनेहरु धेरै छन् । स्वदेश र विदेशमा कामदारहरुको रेकर्ड श्रम कार्यालय र करमा भएमा लाखौ नेपाली स्वदेशमा रोजगारी पाउँछन् ।

शिक्षण र रिसर्च सम्बन्धी अस्पताल खोल्न अनुमति दिइ ज्यूदा मान्छेलाई लास बनाउनेले करोडौं चलखेल गर्न सक्छ । त्यस्ताबाट ठुलो कर लिन किन सरकार चाहदैन । छुट्टाछुट्टै बस्तुको व्यापार कारोबार व्यवसाय प्रमाणपत्र लिने व्यवस्था भए राजस्व थपिन्छ ।