//एकताको कुरा कहाँ पुग्यो ?

एकताको कुरा कहाँ पुग्यो ?

काठमाडौं । पार्टी एकताको कुरा जनताले सोचे जस्तो कार्यकर्ताले भनेजस्तो त हुन्छ हुन्न । तर कम्युनिष्ट पार्टीको एकल सरकारले चुनाव घोषणापत्र अनुसारका तत्कालिन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका आधारमा कार्यक्रम तयार गर्ने र बजेट घोषणा गर्ने मौका भने पाएको छ । माओवादी र एमालेको नेतृत्वले एमाले वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिको सिफाशिरका आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने त्यही आधारमा बजेट घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । जनता कम्युनिष्ट सरकारको काम हेर्दैछन् ।

अध्यक्षद्वयलाई पार्टी सत्ता र सरकारको सत्ता प्यारो छ । पार्टी एकता गर्ने भएपछि पार्टीको नेतृत्व दिन एमाले अध्यक्ष खड्ग ओली हिचकिचाएका छन् भने माओवादी केन्द्रलाई मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दले पार्टीलाई संशोधनवादी भासमा डुबाएको आरोप लागिरहँदा बच्ने उपाय चाहिएको छ । माओवादीलाई पार्टी एकता चाहिएको होइन, एमाले पनि पार्टी एकताको पक्षमा थिएन । तर चुनावी एकता कार्यक्रममा दुवै समूहले पार्टी एकताको कुरा निकाले । कार्यकर्तामा उत्साह, जनतामा सक्रियता देखियो । अहिले एमाले माओवादी दुवै दबावमा परेका छन् । नेताहरूले केही दिनभित्र एकता घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।

पार्टी एकता भनियो तर समानता न्याय र सम्मानको कुरा त्यहाँ भएन भने विद्रोह हुनसक्छ । एमालेमा विद्रोह हुँदैन । बरु त्यहाँ माओवादीका विरुद्ध एनजीओ खेती गरेर खानेहरूको छाक बस्न सक्छ । माओवादी कमाइको खेती थियो भने त्यो इन्सेक, यातना पीडित सरोकार केन्द्र, एड्भोकेसी फोरमको खेती हो । जहाँ एमालेका कार्यकर्ताको जागिरको मेसोमेलो मिलेको छ । एमालेका कार्यकर्ता सामुदायिक वन, सहकारी स्थानीय निकाय सञ्जालमा छिरेर कमाई गरेका छन् । बन फाँड्ने बालुवा तस्करी गर्ने, ढुंगा गिटीको कारोबारमा माओवादी पनि प्रवेश गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन रोक्न कस्तो योजना ल्याउँछ प्रतिक्षा गर्नै पर्छ । किनकि दोहनकर्ता ठूला दलका हुन् । सरकारले बहुमत प्राप्त शक्तिको सन्देश दिएको छ । देउवा सरकारको उपहार मुलुकलाई ३० अर्बको चुना लगाएर झण्डै १० हजार कर्मचारीलाई दिने घोषणा गरिएको स्वेच्छिक अवकाश यो सरकारले रोक्यो । यातायातको सिन्डीकेट अन्त्य ग¥यो । निजामती कर्मचारीलाई विश्वासमा लिन कर्मचारीको तलब बृद्धि गर्ने, राजश्व चुहावट गर्नेहरूमाथि निगरानी गर्ने जस्ता काम थालेको छ । सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक, क्षेत्रमा देखाएको क्रियाशीलताको सर्वत्र प्रसंसा गरिएको छ । चुनाव घोषणापत्रमा समावेश गरिएको मेट्रोरेल, रसुवागढी–काठमाडौं, लुम्बिनी–काठमाडौंको सर्वे शुरु गर्न चिनियाँ पक्षको तयारी देखिन्छ । भारतको जयनगरबाट नेपालको महोत्तरी बर्दिबाससम्म आगामी ५ महिनाभित्र रेल ल्याइसक्ने दाबी नेपाल रेल विभागले गरिसकेको छ । सिमानाका हिसावले काठमाडौंसँग चीन नजिक छ । चीनको उदारतामा विश्वास गर्न सकिन्छ । भारतको विश्वास हुँदैन । भारतले एकछत्र बजार स्थापित गरेको इन्धनमा हो । आफ्नो स्वार्थको काम पूरा गर्न भारतले पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरेको छ । तर हुलाकी राजमार्गको रकम नदिँदा अलपत्र छ । सीमा नदीहरूमा एकलौटी एकतर्फी बाँध बाँधेर नेपालको भूमि डुबाएको छ । सबै दलहरूमा भारतीय दलाल छन् । टनकपुरसँग जोडिएको पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपीआर २१ वर्ष बित्दासमेत बनेको छैन । प्रम ओलीको भारत भ्रमणमा त्यो शब्द उच्चारण भएन । भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदी २८ वैशाखबाट हुने भ्रमणमा त्यो उठ्दैन । जनतालाई कालो बजारीया र बिचौलियाको शोषणबाट मुक्त बनाउन सरकारका उद्योग, आपूर्ति, कृषि मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूले हो । संयोगवश यी मन्त्रालय माओवादीको भागमा परेका छन् । नेतृत्वले अाँट गरेको खण्डमा विद्युत उत्पादन नथप्दा समेत लोडसेडिङ अन्त्य हुने रहेछ । माफिया विद्युत प्राधिकरणभित्रै छन् विद्युत चोर त्यही रहेछन् भन्ने प्रमाण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका बेला पनि छर्लङग भएकै हो । माओवादीका मन्त्रीहरू पनि सबै स्वच्छ छैनन् । अहिले खानेपानी, शिक्षा, वन, गृह, ऊर्जाजस्ता मन्त्रालयहरूले जनतालाई आशा लाग्दो काम देखाउने बेला हो । अर्थ भौतिक पूर्वाधार, श्रम तथा रोजगार, स्वास्थ्य जस्ता मन्त्रालय एमालेको भागमा परे पनि सयुक्त चुनावी घोषणापत्रको आधारमा हुने बजेट घोषणामा अब कन्जुस्याई गर्नु पर्दैन । ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धनको सरकारका बेला माओवादी मन्त्रीहरूको मन्त्रालयको बजेट कटौती गरिएको थियो ।

समृद्ध नेपाली सुखी नेपालीको नारा सबै दलले आत्मसाथ गरेका छन् । यस्तो समयमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकता के झल्को कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सदनमा दिनुपर्ने दायित्व एमाले माअ‍ोवादी को हो । एकता प्रक्रिया लम्बिनुको कारण अरु होइन्, चुनाव चिन्ह, जनयुद्ध शब्द पार्टी दस्तावेजमा राख्ने नराख्ने कुरा केबल देखावटी हुन् । मुल कुरो अध्यक्षद्वयको व्यवस्थापन हो । यहाँ देखिएको समस्या एमाले अध्यक्ष खड्ग ओलीको हो । उनले एमालेको अध्यक्ष पनि हुने प्रधानमन्त्री पनि हुने तर माअ‍ोवादी अध्यक्ष भुई न भाँडामा कसरी सम्भव छ एकता ? एकता भनेपछि समानताका अधारमा हुनुपर्छ । केन्द्रीय कमिटीमा एमाले २ सय माओवादी १०५ हुनु र पद विभाजनमा जहाँ त्यहाँ एमाले मात्र माओवादी एमालेले छाडेको पात्लोमै चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था यो होइन । पार्टी एकताको आवश्यकता दुवैलाई छ । यही बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसँग चलाएको वार्ताले एमाले पक्षमा सनसनी फैलाएको छ ।

एमालेले बृद्धभत्ता र आफ्नो गाउँ अपाmैं बनाऊँ योजनाको व्याज खाएको हो । त्यहाँ माक्र्सवादी दर्शन लेनिनवादी सिद्धान्तको ख्याल गर्ने नेता छैनन् । जो दर्शन सिद्धान्तको कुरा गर्छ उसले सत्ता पाउँदैन त्यसको उदाहरण हुन् घनश्याम घुसाल । भुसालको टोलीकै पहलमा २२ गते शनिबार राधजानीमा कार्लमाक्र्स जयन्ती मनाइयो । त्यहाँ दुवै पार्टीका अध्यक्ष अर्थविद्, योजनाविद्हरूको प्रस्तुति रहेकोले त्यो कार्यक्रमले सरकारको बजेट निर्माणमा सघाउने आशा धेरैल गरेका हुन् ।