//मोदी हतारिनुको कारण के ?

मोदी हतारिनुको कारण के ?

 

हरिजंग बमजन

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण मुलरुपमा धार्मिक तीर्थाटनको मात्र सावित हुने देखिएकोछ । नयाँ सम्झौता र सहमतिको सम्भावना धेरै देखिन्न । किनभने थुप्रै पुराना सम्झौता र परस्पर सहयोगका सहमतिहरू सबै कागजको लिखतमै मुच्चिएर बसेको अवस्था छ । यस प्रसंगमा पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजना जस्ता ठूला परियोजनाहरू उल्लेखनीय हुन आउँछ । नेपालको मिचिएका सीमानाहरूको कुटनीतिक समाधान हुन सकेको छैन । सीमाना हडप्नेक्रमले निरन्तरता पाइरहेको स्थिति छ । नेपाल भारत दुई देशबीचको सीमा वारीपारी तस्करतन्त्रले बफ्फर जोन कायम गरेकाले अपराधिक क्रियाकलाप बढेर गएका छन् । त्यसले आतंकवादलाई प्रोत्साहित गर्छ । खुल्ला सीमानाको दुरुपयोग गर्दै वर्माका हजारौं रोहिङ्गा मुसलमानी शरणार्थीहरू बंगलादेश र भारत हुँदै नेपाल छिर्ने पनि गरेका छन् । खुल्ला सीमाना नियन्त्रण गर्न सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धि परिमार्जन, संशोधन वा पूर्ण रुपले खारेजीमा बढाउनु पर्ने भएको छ । लामो समयदेखि जनस्तरबाट त्यस्तो माग उठ्दै आएको हो । स्वतन्त्र भारतले ब्रिटिश उपनिवेशले संस्कारको रुपमा छाडेर गएको विस्तारवादी नीति अबलम्बन गर्ने गरेकै कारण नेपाल भारत सम्बन्धमा फाटो पैदा हुँदै जाने गरेको छ । हुनतः भारतको सत्तारुढ पार्टी भाजपा र परराष्ट्रविदहरूले अबदेखि भारतले नेहरू डक्ट्रिनअनुशरण गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । तर नयाँ दिल्लीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप नेपाल विरुद्ध चलाउने गरेको कुटनीतिक अभियान र नाकाबन्दीले भारतको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छैन भन्ने प्रष्ट पारि सकेको छ । तथापि बहुमतको सरकार गठन भएपश्चात प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै प्रारम्भ भएको छ । त्यसको ठिक विपरित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने नेपाल भ्रमण अगावै बेइजिङको भ्रमण सम्पन्न गरिसकेका छन् । नेपाल सरकारले त्यसको हेक्का राख्नु पर्ने हो । त्रिपक्षीय नाका लिपुलेकको जटिल सवालमा नेपालले आफ्नो मौनता साध्न नहुने भएको छ । त्यसको कुटनीतिक समाधान खोजिनुपर्छ । अहिले भारत–चीन सम्बन्ध, अमेरिका–कोरिया सम्बन्ध र कोरिया (उत्तर), कोरिया (दक्षिण) बीचको सम्बन्धमा व्यापक सुधार हुने दिशामा अगाडि बढेको देखिएको छ । जसले विश्वको सेरोफेरोभित्र नयाँ कुटनीतिक वातावरण सिर्जना गराउँदै ल्याएकोछ । यो नौलो खालको विश्व परिवेशमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई अरु दरिलो र कसिलो बनाउने सुनौलो अवसरको रुपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । संघीय स्वरुपको राज्य संरचनाहरू प्रयोगात्मक ढंगले कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा धेरै खाले नयाँ राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याहरू पनि सिर्जना हुने भएका छन् । यो अवस्थामा नेपालले आफ्ना मित्र देशहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि अरु बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण उत्तरको छिमेकी चीनसँग पनि उच्चस्तरीय भ्रमण आदान–प्रदानलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने आजको आवश्यकता हो । चीनले भारतसँगको हातेमालोलाई नछेकेको जस्तै गरी चिनसँगको हातेमालोलाई पनि भारतले छेकेर छेकिन्न । नेपालका शीर्ष नेताहरूले चीन–भारत दुवै छिमेकीको विकासबाट नेपालले लाभ उठाउन सक्नुपर्छ भन्दै आएका हुन् । हिजोसम्मै त्यसो हुन सकेको थिएन । नेपालले उत्तरको चीनबाट रेलसँगै तेल पनि भिœयाउनुपर्छ । त्यसले एकपक्षीय परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्दछ । विकास र समृद्धिको कुरा गर्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको पनि महत्व बढ्ने गरेको र निश्वार्थ सहयोगलाई स्वागत गर्नुपर्दछ । साथै सशर्त आउने गरेका सहयोगका प्याकेजहरूलाई ठाडै बहिस्कार गर्न पनि सक्नुपर्छ । यस विषयमा विगतमा ढुलमुले नीति अपनाएकै कारण सहयोगका प्याकेजहरू सबै हस्तषेपमा परिणत भएर गएका छन् । नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउने भनि संविधानले नै किटान गरेको छ । त्यसले परम्परागत असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अझ फराकिलो गरी दिएको छ । ग्रेट ब्रिटेनले युरोपेली युनियनबाट हात झिकेजस्तै गरी नयाँदिल्लीले पनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति सार्क संगठनबाट नहुने छाँटकाट देखिएपछि सार्कबाट हात झिक्न पनि सक्छ । इस्लामावादको सुरक्षा संरचन कमजोर रहेको भन्दै भारतले नै सार्क सम्मेलन स्थगित गरेको हो । सार्क सम्मेलनहरूले पटक पटक घोषणा गर्दै आएका परस्पर सहयोगका बचनहरू धेरैजसो लागू गर्न असफल देखिएको छ ।

जानकी मन्दिर (जनकपुर) पशुपतिनाथ (काठमाडौं) र मुक्तिानाथ (मुस्ताङ) को तीर्थाटन गर्ने गरी नेपाल भ्रमणमा आउने मोदीको राजकीय भ्रमणले दुई देशको धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्बन्धलाई भने बल पु¥याउने भएको छ । मोदी स्वयं वा भाजपाले हिन्दू नारा उठाउँदै चुनाव तिजेको छ । तर तिनका हिन्दूवादी नारा खोक्रो रहेको दाबी कट्टवादी हिन्दू जगतले नै गर्न थालेका छन् । तराईमा निर्माणगर्ने भनिएको हुलाकी मार्ग अलपत्रमा पारेकोलाई हेर्दा वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग विछ्याई दिने भारतको आश्वासन कार्यान्वयनमा नआउञ्जेल पत्यार लाग्दो छैन । त्यसो त नयाँ दिल्लीले तराई क्षेत्रको पूर्व पश्चिम दुवैतर्फ रेलमार्ग बनाइदिने पनि भन्ने गरेको छ । अहिले नयाँ दिल्लीलाई नेपालमा बहुमतको वामपन्थी सरकार गठन भएकाले आफूहरूले उदार र नरम नीति नआएमा एक्कासी भड्किन सक्ने चिन्तनले पनि छोएको देखिन्छ । उसको पछिल्ला बोली बचनमा अलिक मात्रामा भए पनि परिवर्तन आएको छ दुवै देशका प्रबुद्ध समूह भनिने इपिजीले नेपाल भारत सम्बन्धबारे दिएको सुझावलाई भारत सरकारले कुन खालको निर्णय दिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै रहेको छ । धेरैले नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ युग सुहाउँदो बनाउन र नयाँ दिशा दिन इपीजीको सुझावहरू प्रभावकारी हुने आशा राख्ने गरेका छन् ।