//सिन्डिकेटका नायक थचक्कै

सिन्डिकेटका नायक थचक्कै

सार्वजनिक यातायातमा सिन्डीकेट लगाएर डनवादी शैली अबलम्बन भएको २५ वर्षपछि त्यो प्रथा थला परेको छ । यात्रुलाई भाडा तिरेर समयमा सुविधाजनक ढंगले गन्तव्यस्थलमा पुग्न पाउने सिन्डीकेट देशलाई चाहिएको थिएन । सरकारले यातायात माफियाहरूमाथिको सिन्डिकेट हटाउने प्रयास गर्दैछ । तर विश्वासको खुड्किलो पार नगाल्दासम्म यसै भन्न सकिँदैन । सरकारले यातायात व्यवसायीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन जरुरी थियो । उनीहरू आम्दानी गर्ने राज्यलाई कर नतिर्ने भलाद्मी थिए । सरकारको अहिलेसम्मको काम देख्दा विश्वास गर्ने आधार छ । अब यातायात क्षेत्रको सिन्डीकेट हट्नेछ ।

छिमेकी देश भारतमा सार्वजनिक यातायात सरकारको अधिनमा छ । हामी कहाँ भएको यातायात संस्थान खारेज गर्ने, सिन्डीकेट प्रथाको गुरु नेपाली काँग्रेस हो । उदारवादी अर्थतन्त्रको पक्षपाती भएको नाममा नेपाली काँग्रेसले स्थापित गरेका कुकर्मको भागिदार संसदीय कालका सबै भए गणतान्त्रिक व्यवस्थाका सारथीहरू सबै थिए । यातायातको सिन्डीकेटजस्तै कुकर्म अरु क्षेत्रमा पनि छ । सबैतिर एकै पटक हात हाल्दा सफल भइँदैन । यातायातको किनारा लागेपछिको सिन्डीकेट किसानको उत्पादनमा बिचौलिया मोटाउने उपभोक्ता ठगिएको सिन्डीकेटमाथि राज्यले प्रहार गर्नुपर्छ । शिक्षण संस्थाहरूको मनपरी लुट पनि एक प्रकारको सिन्डीकेट हो । अस्पतालहरूको लुट पनि सिन्डीकेट नै हो । राज्य दरिलो रुपमा प्रस्तुत हुँदा ठगी र अपराधका घटना कम हुने गर्छन् । सडक यातायातको सिन्डीकेटको अन्त त हुने भयो । कम्पनीमा नजानेहरूले गाडी ग्यारेजमा थन्क्याउने धम्की दिएकै कारण देशभर प्रहरी कष्टडीको बास बस्नुप¥यो । जनतालाई सेवा दिनेले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । व्यापारबाट नफा कमाएर राज्यको लगानीमा दोहन गर्न खोज्ने देशभक्त हुन सक्दैनन् ।

राज्यप्रतिको दायित्व बिर्सेर सधैं राज्यको ऐन नियमलाई धोती लगाउन खोज्ने दादा गिरी सभ्य समाजको पहिचान हुन सक्दैन । त्यही कारण सिन्डीकेटविरुद्ध जनता उत्रिएर सरकारलाई सघाएको हो । सरकारले सिन्डीकेट र एयरपोर्टको सुन तस्करी छानविन प्रक्रियालाई छोएको मात्र थियो व्यापक जनसमर्थन जुट्यो । यो सफलतालाई इमान्दारपूर्वक खुट्टा नकमाएको खण्डमा आगामी दिनमा सरकारले जहाँ हात हाल्छ त्यहाँ सफल हुन्छ । लोकतन्त्रले खोजेको विधिको शासन त्यही हो ।