//कहाँ गयो मातृकाको अनुगमन ?

कहाँ गयो मातृकाको अनुगमन ?

काठमाडौँ । बजार अनुगमन छैन, कहीँ त्यो झारा टार्ने छ । मन्त्रीहरूका कार्ययोजना आएका छन् । तत्कालको निम्ति उपलब्धि छैन । कृषिमन्त्रीले कृषि बजारको सिन्डीकेट तोड्ने बताएका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उद्योगमन्त्रीको ताल ठूला व्यापारीलाई बचाउनेमै छ । अनुगमन प्रक्रिया रोकेर कडीकडाउ गर्ने हल्ला जति भयो, त्यो केवल प्रचारमा सीमित छ । सरकारको प्रचार चर्को छ, भाषण चर्को छ, कामको गति सुस्त छ ।

जनताको आशा कालोबजार नियन्त्रण थियो तर कालोबजार कालै छ । आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले बोलेका कुरामा विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । असक्षम मन्त्रीहरूको रूप देखिँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको काम गराइ एकल पार्टीको एकल सरकार जस्तो छ । माओवादीले भाग खोजे तह लगाइन्छ भन्दै मधेसी मोर्चा (राजपा र फोरम) लाई सरकारमा ल्याउन खाली राखेका मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । पार्टी एकतासम्मको कुरा गर्ने तर माओवादीलाई हेप्ने र पेल्ने काम धेरै भएका छन् । त्यही कारण सरकारका काम गतिहीन भएका पनि छन् । आपूर्ति मन्त्रालयको काम नेपाल आयल निगमलाई इन्धनको मूल्य बढाउन लगाउने सीमा क्षेत्रको तेल तस्करी बढाउने, गाडी बिक्रेता मोटरसाइकल बिक्रेताले गरेको लुट हेर्ने ¥याल काढ्ने भएको छ । कम्युनिस्ट सरकारले यातायातका डनहरूलाई घुँडा टेकायो । यस्तै स्थिति बजारमा आउनुपथ्र्यो । किसानको श्रम र पसिना बिचौलियाले खाएका छन् । काठमाडौँलाई तरकारी पु¥याउने काभ्रे, धादिङ, नुवाकोट, भक्तपुर जस्ता ठाउँका किसानले उत्पादनको मूल्य पाएका छैनन् । सरकारले यहीँ हो अनुगमन गर्ने, कालोबजारबाथि प्रहार गर्ने तर गरेन । सदन सुरु भएको बजेटको कुरा आउँछन् तर महँगी नियन्त्रणका कुरा आएका छैनन् ।

लुट शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि छ । शैक्षिक माफियाहरूले बढाएको शुल्क स्कुल सञ्चालकहरूले भरिदिए । विद्यार्थी नेताहरू चुपचाप बसेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क घटाऊ भन्दा निजी स्कुल र क्याम्पसले गर्ने लुटको अनुगमन हुँदैन । अनुगमनकर्ताहरू आफैँ पैसामा बिक्छन् । सरकार रमिते बन्छ । सरकारलाई कर नतिर्ने समाजसेवाको नाममा प्रजिअ कार्यालयमा दर्ता भएर यात्रु ठग्नेहरू तह लागेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र पनि त्यस्तै लुटको भण्डार छ । माओवादी नेता मातृका यादवको विगत हेरेर जनताले अपेक्षा गरेका थिए । तर यस पटक उनले गति देखाएनन् । मातृकालाई आफ्नै विगत र वर्तमानबारे चासो छैन । त्यही कारण बजार लापरवाहीको नियन्त्रणमा आपूर्ति मन्त्रालय मौन देखिएको हो । बन्द भएका चिनी मिल खोल्ने भाषण गर्न मातृका सक्छन् । उखु किसानको शोषणमुक्त गराउन मन्त्रीको ठाउँबाट राम्रो भयो । बरु चिनी तस्करहरूले भन्सार दर बढाए ।  चिनीमा कालोबजार चम्काउँदै छन् । बुटवल धागो उद्योग, जनकपुर चुरोट, वीरगन्ज चिनी, कृषि औजार कम्पनी जस्ता उद्योग बन्द गर्ने काँग्रेसले रोजगार घटायो, खाडी मुलुकको यात्रा युवाहरूको बाध्यता बनाइयो । उद्योग चलाउने तर बिजुलीको पैसा नतिर्ने धेरै छन् । जनतालई भार पार्ने आफू मोटाउने सम्मानित विनोद चौधरी जस्ता व्यापारी धेरै छन् । सरकारले त्यस्तैको सेवा गर्छ, गरीबको घरमा चुलो नबले पनि चासो छैन । तर भन्नका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनाइएको छ । त्यो सरकारको बदनाम आफूखुसी योजना घोषणा गर्ने तर काममा सिन्को नभाँच्नेहरू छन् ।

मातृका यादवको तुजुक सकिएको हो ? आपूर्ति व्यवस्थापन झन्–झन् खस्किएको छ । संसद्मा कसैलाई मतलब छैन । महँगी, कालोबजार यसरी नै छाडा छाडेपछि समाजवादसम्म कम्युनिस्ट पार्टी पुग्ने दाबी गरेकाहरू कता हराए ? जनता गम्भीर भएका छन् ।