//भ्रष्ट जनशक्ति लिएर मन्त्रीको हुङ्कार

भ्रष्ट जनशक्ति लिएर मन्त्रीको हुङ्कार

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट !

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत १० वर्षे कार्ययोजना लिएर आएका छन् । विद्युत् लोडसेडिङले आत्तिएका नेपाली  उपभोक्ताका लागि योजना आउनु नौलो होइन । काम पो हुन्छ कि हुँदैन, बजेट जुट्ने कहाँबाट भन्ने चिन्ता हो । सवारी साधनहरूले प्रयोग गर्ने इन्धनबाट सङ्कलित रकम नै अरबौँ भइसक्यो । तर बुढीगण्डकी जस्ता जलाशययुक्त आयोजना छेपाराले ठुटो फेरे जस्तो गराइँदैछ । बुढीगण्डकी स्वदेशी पुँजीबाट बन्नुपर्छ, अपर कर्णाली पनि स्वदेशकै लगानीमा बन्नुपर्छ सबै भन्छन् तर स्रोत कहाँबाट कसरी जुट्छ, कसैले भन्दैन ।

केन्द्र सरकारको विभागीय मन्त्रीले सातै प्रदेशको लागि ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रस्तुत गर्नै पथ्र्यो, ऊर्जामन्त्री पुनले गरे । तर सिँचाइको क्षेत्रका कार्यक्रम किन आएन, के विद्युत्ले मात्र सिँचाइ र जलस्रोतको काम गर्छ ? नेपालका लागि दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्छ । त्यो पूर्ति गर्न दुई वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भनिएको छ, त्यसमा लगानीको स्रोतबारे मन्त्रीजी मौन देखिएका छन् । राजनीतिक किचलोले सरकारको समेत स्थायित्व नहुने विगत अब छैन भन्ने होइन । एमाले र माओवादी एकता अड्किएको पदको कारण हो । प्रधानमन्त्री पदको समय भागबण्डाका कुरा किन आए ? यसले राजनीतिक स्थिरता निम्त्याएको छ । ऊर्जामन्त्रीको श्वेतपत्रले निर्माण कार्य ७५ प्रतिशत पूरा भएको तामाकोसी (४५६ मेगावाट) का लागि दुई वर्ष पूरा समय किन दियो ? कति भयो तामाकोसीको नाम जपेर ऊर्जा सङ्कटको योजना आएको ? प्रदेश तहका मेघा प्रोजेक्टका कुरा छन् । ७६२ को तमोर र ८ सय मेगावाटको दूधकोसी प्रदेश– १ मा छन् । जहाँ पानी छैन, त्यहाँ सौर्य ऊर्जाका कुरा आउँछ । प्रदेश– २ यसमा पर्छ । प्रदेश– ३ मा सुनकोसी २ र ३, तमाकोसी ५ रहेका छन् । प्रदेश– ४ मा बुढीगण्डकी, मोदी, सेती, मस्र्याङ्दी जस्ता आयोजना छन् । आयोजना मात्र भएर हुँदैन । नेपाल हो, विद्युत् प्राधिकरण हो । प्राधिकरणको यही जनशक्तिले मन्त्रीका कार्यक्रम सफल हुन दिँदैन । जहाँ लोडसेडिङ चर्काएर होटल, कारखानालाई विद्युत् बेच्ने गिरोह छ । पैसा आफू खाने र प्राधिकरणलाई डुबाउने यो गिरोहले ट्रान्समिटर पड्काउँछ र तार चुँडाल्छ । नैतिकता नभएको जनशक्तिका अगाडि ऊर्जामन्त्रीका योजना कार्यान्वयन हुन्छन् ? शङ्का छ । त्यसो त कर्णाली, माथिल्लो सेती, नौमुरे, उत्तरगङ्गा, आँधीखोला, कालीगण्डकी– २, नलगाड, अपरझिमु्रक, फुर्कोट, कर्णाली, जग हुम्ला, पश्चिम सेती, चैनपुर सेती जस्ता पहिलेदेखिका आयोजनाहरूको बारेमा विगतमा कुरा आउँदै सेलाउँदै गरेका छन् । छिमेकी भारतको स्वार्थ योजना कब्जा गर्ने र काम समयमा नगर्ने रहेको छ । भारतको स्वार्थमा नेपालको जल सम्पदाले अगाडि बढ्न पाउँदैन । रोड भित्र्याउने कुरा छ । सडक सुधार गर्ने कुरा छन् । मन्त्रीहरूले काम देखाउने जमर्को गर्दा योजना छनोट गरेर मात्र हुँदैन भन्ने ज्ञान छ कि छैन ?

विद्युत् प्राधिकरणभित्रको कुलङ्गार गिरोह हटिसकेको छैन । जहाँ अहिले पनि ग्राहकले मिटर राख्न घूस खुवाउनुपर्छ । तार फेर्न, पोल फेर्न उपभोक्ताले त्यो गिरोहलाई घूस दिनुपर्छ । पार्टीको ओत लागेका कर्मचारी नेता काम गर्दैनन् । प्राधिकरणको बजेटमा यिनको रजाइँ छ । ऊर्जामन्त्रीलाई राधा ज्ञवाली, प्रकाशशरण महत हुँदा घूस दिएर पैसा कमाउने ठाउँ खोज्ने त्यहीँ छन् । उद्योग र होटलहरूको मिटरमा कैफियत गराएर थोरै प्राधिकरणलाई तिर्ने, धेरै आफू खाने कर्मचारी त्यहीँ छन् । प्राधिकरणभित्रको यो कुँडाकर्कट नफालेसम्म कुनै योजना सफल हुँदैनन् । मन्त्रीले योजना ल्याए, लगानीको बाटो पहिल्याएनन् । किनकि उनी प्राविधिक होइनन् । राजनीति गर्नेलाई आड दिने प्राविधिकले हो । ऊर्जामन्त्री पुनले सहयोगी खोजी गरेका छन् कि छैनन् ?