//कमाउन थाल्यो विद्युत् प्राधिकरण

कमाउन थाल्यो विद्युत् प्राधिकरण

चुहावट र चोरी नियन्त्रणमा
काठमाडौँ । ‘नेपालको पानी ः जनताको लगानी’ तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको घोषणा थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उज्यालो नेपाल अभियानले चुहावट रोक्ने र प्राधिकरण सुधार गर्ने कार्यक्रमलाई लागू ग¥यो । प्राधिकरणकमा विद्युत् गृहहरूको समयमा मर्मत सुधार हुनु, चोरी नियन्त्रणकै कारण यो वर्षबाट विद्युत् प्राधिकरण साना आयोजना बनाउन आफैँ सक्षम छ भन्ने देखिएको छ । तर ३३औँ वार्षिक कार्यक्रमपछि कर्मचारीले तीन हजारका दरले तीन करोड ३४ लाख २६ हजार चुना लगाउँदैछन् । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको टिम परिचालन र ऊर्जा मन्त्रालयको साथका कारण दैनिक १८ घन्टा लोडसेडिङ गर्दा र उद्योग, होटलहरूलाई बिजुली बेचेर आफैँ मोटाएका अपराधीहरू प्राधिकरणले अझै पालेको छ । संस्था घाटामा गए पनि काँग्रेस र एमालेको नाम भजाएर लुटिरहेका कर्मचारी अझै त्यहीँ छन् । संस्थागत सुधारभन्दा आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्नेले अहिलेको नाफाबाट सेवा–सुविधाको वृद्धिका लागि व्यवस्थानलाई दबाब दिन भित्रभित्रै सलबलाएका छन् । व्यवस्थापनलाई असहयोग गर्ने पनि त्यहीँ छन् । प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भारतबाट ४०० मेगावाट विद्युत् खरिद गरिरहेको छ । १४ मेगावाटको कुलेखानी, ६० मेगावाटको माथिलो त्रिशूली थ्री ए, ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत् उत्पादन अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले बताएको छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बङ्गलादेशलाई विद्युत् बेच्ने सम्झौता गर्न हतार गर्दा प्राधिकरणको आन्तरिक सुधारबाट रमाएका रहेछन् कि भन्ने देखिएको छ । सञ्चिती नोक्सानी २८ अर्ब १२ करोड भएको प्राधिकरणले २०७३–७४ मा विद्युत् बिक्री र व्याजलगायतबाट रू. ५१ अर्ब ७० करोड आम्दानी गरेको थियो । तर आ.व ०७४–०७५ मा ६० अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ पु¥याएको छ । लोडसेडिङको अन्त्य र आफ्ना विद्युत् गृहहरूको कुशलतापूर्वक सञ्चालन भएकाले प्राधिकरण नाफामा गएको हो । प्राधिकरणको चुहावट २० प्रतिशतमा झरेको छ । गत वर्ष प्राधिकरणको चुहावट २२.९० प्रतिशत रहेको थियो । यो स्थिति आगामी वर्षको यो अवधिमा १८.५ प्रतिशत बनाउने योजनामा प्राधिकरण रहेको छ । सब स्टेसन सुधार, ट्रान्सफरर्मर, वितरण लाइन मर्मत र विद्युत् बक्यौता असुलीमा गरिएको कडाइँले प्राधिकरणको आम्दानी बढेको छ । ऊर्जामन्त्रीमा वर्षमान पुनको आगमनसँगै प्रशासनिक बेथिति नियन्त्रण गर्न र सुशासन कायम गर्न सेवा प्रवाह सुधार गराउन जोड दिएका थिए । गत वर्ष रू. १ अर्ब १ करोड मुनाफा गरेको प्राधिकरणले यो वर्ष रू. ७ अर्ब ८६ करोड नाफा गरेको छ ।
यो नाफाको मूल कारण व्यवस्थापनको सफल कार्य सञ्चालन, विद्युत् चुहावट र चोरी नियन्त्रण हुनु हो । औसत महसुल दर प्रतियुनिट १० रूपैयाँ ४ पैसा रहेको अवस्थामा गत वर्ष २ अर्ब ५८ करोड युनिट विद्युत् आयात भएको थियो भने ०७३–०७४ मा २ अर्ब १७ करोड आयात भएको थियो । नेपालले विद्युत् आयात गर्ने भारतीय बजार हो । नाफाको कुरा झल्काएर बोनस खाने कर्मचारीले सञ्चित घाटा रू. ३२ अर्बतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । ऊर्जा मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई यो खेल हुँदैछ । प्राधिकरणलाई टाट पार्ने काँग्र्रेसी नेता मुकेश काफ्लेको टिम अहिले पनि सक्रिय छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समिति पनि विद्युत् माफिया टिम आईसीटीसीको निर्देशनमा रुमलिएको छ । बोनस ऐनले यो बोनस वितरणलाई सघाउँदैन । किनकि प्राधिकरणले नाफा कमाउन थालेको दुई आर्थिक वर्ष मात्र हो । संस्था डुबे पनि चुस्न भने त्यहाँ काँग्रेस र एमाले कर्मचारी मिलेका छन् । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रमा ७५ वटा आयोजनाको ५१३ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडेको छ । लोडसेडिङको अन्त्य गर्न आन्तरिक सुधार नै प्रमुख चुनौती थियो । त्यो पार गरेको प्राधिकरणको चमेलिया आयोजनाले ३० मेगावाट थप्दा ठूलै राहत महसुस गर्नुप¥यो । अब १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र ६० मेगावाटको त्रिशूली थ्री ए प्राधिकरणले थप्ने विद्युत् आयोजना हुन् । प्राधिकरणमा कर्मचारी इमानदार भएको पाइँदैन । पार्टीको झन्डामा गोलबन्द हुने र संस्थागत सुधारमा ध्यान नदिने गलत चिन्तन हट्ने कहिले हो ?