//पप्पु कन्स्ट्रक्सन सरकारको ज्वाइँ हो ?

पप्पु कन्स्ट्रक्सन सरकारको ज्वाइँ हो ?

काठमाडौं । पप्पु कन्स्ट्रक्सन हरिनारायण रौनियारको कम्पनी हो । यी रौनियार संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हुन् । यिनको कम्पनीलाई काम समयमा नसके पनि निरन्तर पम्पु कन्स्ट्रक्सनलाई सडक, पुल, निर्माण गर्न दिने सडक विभागको पुल महाशाखा पैसा लिने काम समयमा नगर्ने काँग्रेसका जीप छिरिङ लामा, मोहन आचार्य, रमेश शर्मा, विक्रम पाण्डेको टिममाथि सरकारले कारबाही गर्दैन । किनकि सरकारभन्दा ठूला यी कम्पनीले सडक र पुलको निर्माण गर्न सिन्डिकेट खडा गर्दा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा. आरजु राणाको साथ रह्यो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ३१ वटा पुलको काम लियो तर तीमध्ये १५ वटा पुलको समय सकिएको छ । पप्पुको एकल ठेक्काको बर्दियास्थित बबई नदीको पुलको संरचना कमजोर हुँदा भत्किएको छ । ०६७÷०७८ मा पप्पुले ठेक्का लिएको सो पुलको रकम १८ करोड ८४ लाख ८४ हजार रहेकोछ । भुक्तानी लिइसकेकोले सरकारको त्यो लगानी अब के हुन्छ ? के सडक विभाग पुल आयोजनाका हाकिमले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई तह लगाउन सक्छन् ? जहाँ त्यहाँ पुलको मात्र काम लिने पुलको गुणस्तर नहुने पप्पु कन्स्ट्रक्सनको काम छोराले हेर्छन् भनेर उम्केका सांसद हरिनारायणको पार्टी सरकारमा छ । प्रदेश २ मा फोरमकै नेतृत्व छ । अपराध गर्ने सरकारको पहुँच प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय अपराधिहरू राजनीतिक संरक्षणमा छन् । नेकपाको गठबन्धनमा संघमा समेत सरकारमा रहेकाले सांसद रौनियार कारबाही हुने कुरामा विश्वास गर्दैनन् । राष्ट्रिय सम्पत्तिमा यिनको रजाई हुनैपर्छ । काम नगरेपछि त्यसैलाई पुनः दोहो¥याउने काम सडक विभागले किन ग¥यो ? सम्झौताअनुसार काम नगर्दा पुनः त्यसैलाई काम दिलाउनेमाथि पनि कारबाही गर्ने आँट राज्यले गर्छ भन्ने विश्वास छैन । पप्पु एक्लैले ठेक्का लिएका पर्साका पर्सौनी खोलाको पुल ०६८ मा ठेक्का लियो सम्पन्न गर्नुपर्ने ०७० सालमा हो । आज ५ वर्ष बित्दैछ काम ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । त्यसको लागत रु २ करोड ९८ लाख ८७ हजार हो । तर भुक्तानी रु २ करोड ६० लाख ११ हजार लगिसक्यो बाँकी काम छाडे पनि ऊ घाटामा छैन । पर्साकै तिलाखे खोला २०७२ मा सम्झौता भई ०७४ मा सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो । तर काम ३५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको छ । यसको बजेट रु २ करोड १४ लाख २६ हजार हो । उसले रु ६५ लाख ४१ हजार भुक्तानी लगेको छ ।
त्रिशुली नदीको पुल निर्माण सम्झौता २०७१ सालमा गरेर ०७४ मा सक्नु पथ्र्यो । १५ करोड ४५ लाख ४३ हजार त्यसको बजेट हो । तर कामको प्रगति ८.७० प्रतिशत गर्दा रु ३ करोड १ लाख २७ हजार भुक्तानी लगेको छ । राज्यको विकास निर्माणमा यस्तो अवरोध खडा गर्ने क वर्गका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू धेरै छन् । राजनीति आडमा यस्ता कम्पनीहरूले कर्मचारीलाई गन्दैनन् । जनताले दुःख पाउँछ सरकार आलोचित हुन्छ । निर्माण व्यवसायीको धर्म हुँदैन, इमान्दारिता हुँदैन, ठेकेदार बदनाम हुनैपर्छ ? यस्ता प्रश्न संसददेखि सडकसम्म उठ्न जरुरी छ । यस्ता कम्पनीलाई कारबाही गर्न सरकारले मन्त्री परिषद्बाट निर्णय ग¥यो । गृहमन्त्रालयले सोधीखोजी गर्दै थियो । ठेकेदारहरू नेकपा एमालेका पनि धेरै थिए । यिनैले प्रधानमन्त्रीलाई धम्क्याए छानवीन एकाएक रोकियो कम्युनिष्टहरू कुरा चर्का गर्छन् जनताको सेवा र सुविधामा कन्जुस्याइँ गर्छन् भन्ने प्रमाण यहाँ भन्दा बढी खोज्नुपर्ला र ?