//विद्युतमा पिपिएको झन्झट ट¥यो

विद्युतमा पिपिएको झन्झट ट¥यो

काठमाडौं । बंगलादेशले अपर कर्णालीबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने सहमति जनाएपछि पश्चिम सेतीबाट हात झिकेको चिनियाँ कम्पनी थ्रि गर्जेजलाई पछुतो भएको हुनुपर्छ । नेपाल सरकारकै कारण थ्रि गर्जेजले पश्चिम सेतीको लगानीबाट हात झिकेको चर्चा चलिरहँदा बंगलादेशले भने नेपालको विद्युत खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । ओलि सरकारका काम गर्ने मन्त्रीका रुपमा स्थापित ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन विद्युत नियमन आयोग गठनसम्बन्धी नियमावली संसदमा पेश गरी पारित गराउन सफल भएका छन् । जनताका गुनासासँग हरेक शुक्रबार प्रत्यक्ष जोडिएका ऊर्जामन्त्री पुनले संसदद्वारा पारित विधेयक ऐनका रुपमा परिणत भएपछि विद्युत खरिद बिक्रीको झन्झट नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय जल विकास नीति २०५८ सालमा जारी भएको थियो । तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण जलविद्युतसम्बन्धी सोच नै फरक फरक हुँदा काम भएका थिएनन् । जलविद्युतको क्षेत्रमा निजी कम्पनीहरू धेरै आएका छन् । सरकारको स्वामित्वको विद्युत प्राधिकरणसँग भन्दा धेरै विद्युत उत्पादन निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रले १६ वर्ष अगाडिदेखि विद्युत व्यापारसम्बन्धी नियामक निकायको आवश्यकताप्रति जोड दिएको थियो । विद्युत खरिद सम्झौता गर्दा सय किलोवाटदेखि १ मेघावाटसम्म रु १ लाख शुल्क तोकिएको छ । यो रकम विद्युत उत्पादन क्षमताअनुसार बढ्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । आयोगले काम शुरु गरेदेखि विद्युत क्षेत्रमा उत्पादन प्रशारण वितरण र शुल्क तोक्ने पिपिए गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि यो आयोगले सहज हुनेछ । प्राधिकरणले विद्युत चुहावट चोरी नियन्त्रणका काम गरिरहेको छ । प्राधिकरणभित्र जनतालाई सेवाभन्दा आफ्नो सुविधामा मात्र जोड दिने कर्मचारीहरूको ठूलो समूह छ । प्राधिकरणले ज्यालादारी कर्मचारीलाई समेत स्थायी कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । प्राधिकरणमा करिब १५ सय कर्मचारी छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत विकासका लागि तयार गरेको प्रक्रियालाई धमाधम अगाडि बढाउन थालिएको बताइन्छ ।