//सिन्डिकेट हटेन, सरकार लत्रक्कै

सिन्डिकेट हटेन, सरकार लत्रक्कै

आयल निगम पनि सङ्कटमा
काठमाडौँ । सरकारले तयारीबिना हात हालेका काम सफल भएन । हल्ला गर्ने, प्रचार खोज्ने तर कानुनी जटिलताका बारेमा चासो नदिने सरकारी शैली उदाङ्गो भएको छ । विभागीय मन्त्री रघुवीर महासेठकै कारण ठेक्का लिने तर समयमा काम नगर्ने ठेकेदारहरूले पैसा खाने मन्त्रीको आदेश अटेर गरे । जनताले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीरबाट भएका गल्ती गणना गरेको छ । यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य गर्नुपूर्व कानुनी जटिलतातर्फ ध्यान दिइएन ।
विभागीय मन्त्रीको सक्रियता र चासो यातायातको सिन्डिकेट र सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदाहरूको व्यवहारमा हुनुपथ्र्यो तर मन्त्री महासेठले त्यस्ता विषयमा ध्यान दिएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई, मन्त्रीले ठेकेदारलाई दिएको आदेश काम लागेन । मन्त्री महासेठ घूस कसले बढी दिन्छ, त्यही मान्छे रोज्न थालेकै कारण यातायात व्यवस्था विभागमा लामो समयसम्म महानिर्देशक भएनन् । चाडपर्वको बेला यातायात व्यवसायीले सरकारसँग अत्तो थाप्दै छन् । नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यअनुसार पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्छ । जनताको सरोकार यातायातसँग रहेको छ । ट्याङ्कर चालकले तेल चोर्दा घाटा सहेको निगमले लकिङ सिस्टिम सुरु गरेको छ । इन्धनको मूल्य बढ्नासाथ यातायात भाडा वृद्धि गर्ने व्यवसायीहरूले यति बेला सरकारलाई इन्धनको बढेको मूल्य घटाउन दबाब दिँदै अग्रिम टिकट बुकिङको काम रोकेका थिए तर सरकारले भाडा बढायो । निगमको इन्धन बोक्ने ट्याङ्करहरूले देवानी संहितामार्फत् गाडी चालकमाथि हुने कारबाहीको विषयलाई लिएर आन्दोलन गर्दा रक्सौलमा ट्याङ्करहरू थुप्रिएका थिए । सरकारले सम्झौता ग¥यो । इन्धनको कारोबारमा नेपाल भारतीय आयाल कर्पोरेसनसँग निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । रक्सौल–अमलेखगन्ज पाइपलाइन विस्तारको काम भइरहेको छ । ट्याङ्कर चालकहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्दासम्म यो समस्या हट्दैनथ्यो, सरकार लत्रियो । चालकका माग र यातायात व्यवसायीका माग पूरा गर्न सहमत भयो । निगमले इन्धनको मूल्य समायोजनका आधारमा नेपालमा १५–१५ दिनमा इन्धनको मूल्य निर्धारण गर्छ । सरकारले अर्को छिमेकी चीनसँग वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि त ग¥यो तर भौगोलिक विकटताका कारण पनि चीनसँगको इन्धन व्यापार सहज देखिँदैन । नेपालका लागि तातोपानी नाका जति सहज हो, रसुवाको केरुङ नाका सहज मानिँदैन । केरुङ नाका सडक पहिरो जाँदा बेलबखत बन्द भएको अवस्था छ । भूकम्पले क्षति पु¥याएको तातोपानीको सुख्खा बन्दरगाह र बाह्रबिसेसम्मको सडक चीनले बनाइदिएको छ । नेपालमा पैसा पाएपछि जे पनि गर्ने त्यस्ता काममा पार्टीका नेताहरू नै लाग्ने गरेको तथ्यका कारण स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरहरूको क्रियाकलापबाट चीन सशङ्कित छ । चीनविरोधीहरूको सक्रियता सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा व्यापक भएको थाहा पाएर चीनले मितेरी पुलपारिको बस्ती र बजार हटाएको छ । चीनले वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि त ग¥यो तर त्यो सन्धिबाट नेपालले फाइदा लिन सक्छ कि सक्दैन, प्रतीक्षाको अवस्था छ । सरकारले यातायात भाडा बढायो । सिन्डिकेट हटेको छैन, यात्रुलाई सकस उस्तै छ । शत्रुले जहिले कमजोरी पत्ता लगाउँछ, त्यही बेला प्रहार गर्छ भने जस्तै अहिले सरकारलाई यातायात व्यवसायीहरूले पनि गलाएका छन् । नेपाल आयल निगमलाई पनि इन्धनको मूल्य समायोजनको अधारलाई टिक्न नदिने अभियान तिनैले चलाउँदैछन् । जसले सरकारलाई कर नतिरी गैरसरकारी संस्थाको रूपमा यातायात साधन सडकमा गुडाउने मनपरी भडा असुल्ने गरेका थिए । चाडपर्वको समय छ । राजधानीबाट मोफसलमा जाने झन्डै ३४ लाख यात्रु रहेका छन् । सबैको पहुँच हवाई यात्रा हुँदैन । सडक यात्रा गर्नुपर्नेका लागि यातायात व्यवसायीहरूले सताउने समय आएको छ । यातायात व्यवसायीले सेवा होइन, व्यापार गरेकाले यस्तो भएको हो । नेपाल आयल निगमले इन्धन बोक्ने ट्याङ्करहरूको हकमा जारी गरेको सूचनालाई आधार मान्ने हो भने देशमा दशैँको बेला होइन, झन् सङ्कट आउँदैछ । आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको आयल निगमले इन्धनमा चोरी निकासी रोक्न सीमा क्षेत्रमा कडीकडाउ गरेको छ । गत साता मात्र भैरहवा डिपोबाट इन्धन खरिद गरेर भारततर्फ सप्लाई गर्ने बिक्री डिपोहरू बजार अनुगमनको कारबाहीमा परेका छन् । मोरङ, अमलेखगन्ज, नेपालगन्ज, भैरहवा र धनगढीका डिपोहरूलाई निगमले कडीकडाउ गरेको देखिन्छ । मुलुकी संहितामा यातायात चालकमाथि हुने कारबाहीको व्यवस्थाको विरुद्ध एकाएक यो अवस्था आएको छ ।
निगममा कार्यकारी निर्देशक छैनन् । निगमकै प्राविधिकको भरमा चलेको छ । मुलुकको परिवर्तित अवस्थाअनुसार प्रदेशस्तरीय डिपो निर्माणका लागि आयल निगमले जमिन खरिद गर्दा भएको गडबडीले समय बाँकी रहँदै गोपाल खड्काले राजीनामा दिए । खड्का भ्रष्ट थिए, सरकारका मन्त्री र पार्टीका नेताहरूलाई थाहा थियो । राजनीतिमा त्यो चासो रहेन । आयल निगमका कामहरूमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नासाथ संस्था ओरालो लाग्छ । सरकारले अनुदान दिँदैन । भारत निर्भर इन्धनको बजार अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा मूल्य समायोजन गर्दा यातायात व्यवसायीहरूको प्रहारमा निगम पर्छ । ट्याङ्कर चालक, डिलर्स एसोसिएसनले थप्ने झमेला छुट्टै छ । सरकारका विभागीय मन्त्री स्वच्छ हुने हो, भ्रष्टाचार नहुने हो भने कार्यकारी निर्देशकबिना पनि त निगमको व्यवस्थापन चल्दो रहेछ त ? तर अहिले प्रतिस्पर्धामा कार्यकारी ल्याउने सूचना प्रकाशित भएको छ ।