//ताकेता गर्दा झाविरुद्ध कान्तिपुर

ताकेता गर्दा झाविरुद्ध कान्तिपुर

५५ करोड किन तिर्दैन युटिएल !
काठमाडौँ । व्यापार नेपालमा गर्ने तर प्राप्त गरेको मुनाफाबाट ६४ अर्ब कर नतिर्ने एनसेल जस्तै बाटो भारतीय कम्पनी युटिएलले खोजेको छ । युटिएलले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रू. ५५ करोड नवीकरण शुल्क तिर्नु छ । जब दिगम्बर झा कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा प्राधिकरणमा आए, युटिएलका मालिक उपेन्द्र महतोलाई निद्रा लागेन । नवीकरण शुल्क सात दिनभित्र तिर्न झाले ताकेता गर्नासाथ कान्तिपुरका कैलाश सिरोहिया झाविरुद्ध खनिएका छन् । प्रयोग उपेन्द्र महतो जस्ता विवादित चरित्रले गरे । कान्तिपुरको बार्गेनिङ चम्कियो । थापाथलीको ब्लुस्टार होटलको कोठाबाट दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई चिनाएर ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमले मुलुकलाई एउटै सूचना सञ्जालको बास्केटमा राख्ने अप्टिकल फाइबर विस्तार योजना यिनै झाले ल्याएका हुन् । कुशल व्यवस्थापकको परिचय बनाएका यिनै झाको पहलमा नेपाल आयल निगमले भारतीय सहयोगमा पाइपलाइन विस्तारको डीपीआर तयार गरेको फल अहिले फल्दैछ । त्यो समय झा आयल निगमको प्रबन्ध निर्देशक थिए । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्दा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयको विज्ञ समूहले दिगम्बर झालाई छनोट गरेको हो । यिनले तीन वर्ष छ महिना राम्रोसँग काम गरे, अवधि जतिसुकै होस् । प्रदेश ४ र ५ को मध्यपहाडी लोकमार्ग गोरखा आरुघाटबाट रुकुमकोटसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तारको ठेक्का पाएको युनाइटेड टेलिकमले आफ्नै कम्पनीका दलाल दीपक तिमल्सिनाको कम्पनीलाई काम दिलाएको हो, जुन कम्पनी अप्टिकल फाइबर विस्तारमा योग्य छैन । अहिले झाविरुद्ध लाग्ने यिनै तिमल्सिना र उपेन्द्र महतो हुन् । यो समूहले नवीकरण शुल्क नतिर्न दूतावासलाई समेत प्रयोग गरेको छ । अप्टिकल फाइबरको काम सम्पन्न हुन नदिन चलाइएको यो सञ्जालप्रति प्रधानमन्त्री ओली कति सजग छन् ? उनको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भन्ने विकासको नारा यहीँ जोडिन्छ । सन् २०२७ सम्म देशभर इन्टरनेट सेवा पु¥याउने लक्ष्यका साथ लागेका दिगम्बरले फरक–फरक मोबाइल टावरलाई एउटै पोलमा ल्याउने, छरिएका तार हटाउने, टेलिफोन कस्ता बढाउने, कल अनुगमन चुस्त बनाउने, सुरक्षा किबोर्ड राख्ने जस्ता योजना बनाउँदा कान्तिपुरलाई टाउको किन दुख्छ ? जबकि सरकारको योजना ७७३ स्थानीय तहमा दूरसञ्चार सेवा पु¥याउने विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा समेत इन्टरनेट पु¥याउने रहेको छ । दुई वर्षभित्र प्रत्येक नागरिकले यो सेवा लिन सक्छन् । कामै नगरी खान्छ कसरी ? बोर्डलाई विज्ञ समूहले दिएको सिफारिसका आधारमा टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुन्छ ? अहिले कामै भएको छैन । अहिले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट ठूलाबडाले व्याज खान्थे । झा आएर एन्टिकल फाइबरको योजना ल्याएका हुन् । देउवा सरकार र ओली सरकारले गरेको नियुक्तिको आधार सक्षम व्यवस्थापक हो । झा आउँदा रू. १२ अर्ब थियो कोषमा, अहिले १७ अर्ब पुगेको छ । कुशल व्यवस्थापकले जे गर्छ, राम्रै गर्छ तर यहाँ युटिएलको दादागिरी देखिँदैछ किन ? प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले ध्यान दिने यसैमा हो । कान्तिपुर स्वार्थका लागि कति गिर्छ, यसको व्यवसायिक पत्रकारिताको धर्म कहाँ छ, यो देशका प्रशासक र राजनीतिज्ञहरूले बुझ्नुपर्छ । प्रेसको नाममा व्यापार गर्ने कान्तिपुरले ठूलो प्रोजेक्टहरूमा दलाली गर्छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रू. १७ अर्ब उसले देखेको छ । उपेन्द्र महतो जस्ता दलाल, तस्करको कुरामा बहेको छ । कति दिए महतोले कान्तिपुरको दलाली समाचार प्रस्तुतिका लागि ? कसैलाई खोजीको विषय यो हुनुपर्ने सर्वत्र चर्चा छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समिति र सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि महतोको लगानी घुस्यो कि ? प्रश्न उठाउनै पर्ने भएको छ ।