//प्रचण्डको अभिव्यक्तिले मधेशमा खैलाबैला

प्रचण्डको अभिव्यक्तिले मधेशमा खैलाबैला

काठमाडौं । राजपा नेपालका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले जनकपुरमा गएर प्रदेश सरकारलाई ‘ओभरटेक’ नगर्न दिएको निर्देशनलाई धम्कीको संज्ञा दिएका छन् । उनले भने,‘प्रचण्डको भनाईलाई हामीले गम्भिर रुपमा लिएका छौं । यो प्रचण्डको हामीलाई धम्की हो । उहाँले सल्लाह वा सुझाव दिनुभएको होईन् ।’
उनले भने,‘प्रचण्डले आफू सत्तामा जाने दाउमा संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व चर्काउने रणनीति लिएका छन् । यो सरकार बदनाम होस् भन्ने उनको चाल छ । अनि मेरो पालो आउँछ भन्ने प्रचण्डले सोचेका छन् ।’
उनले मुलुकमा अराजकताको स्थिति आयो भने यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुने समेत बताए। प्रचण्डले जनकपुरको त्यही सभामा आफू मधेशी जनताको मागप्रति गम्भिर रहेको तर वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेर बस्नेहरु नभएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘द्वन्द्व चर्काउने प्रचण्डको रणनीति हो । त्यही अनुसार उनले जनकपुरमा ओभरटेक नगर्न भनेर धम्की दिएका हुन् ।’
लालले यथाशक्य चाँडो अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक डाक्न समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन् । उनले भने,‘अहिलेसम्म अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक भएको छैन । प्रधानमन्त्रीजी यसमा चुक्नुभयो । अब विलम्ब नगरी बोलाउनुपर्छ ।’
उनले संघीय सरकारले मुलुकमा अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्न खोजेको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘संघीय सरकार शासन गर्न चाहन्छ । सबै संविधानबमोजिम चल्नुपर्छ । २ नम्बर प्रदेश संविधानबमोजिम नै चलेको छ ।’
२ नम्बर प्रदेशले पारित गरेको प्रहरी ऐनमा त्यस्तो विरोध गर्नुपर्ने के कुरा छ भन्दै उनले प्रश्न समेत तेर्साए । उनले भने,‘२ नम्बर प्रदेशले पारित गरेको प्रहरी ऐनमा के छ ? संविधान विरोधी के कुरा छ ?’ उनले अहिलेपनि संघीय प्रहरी ऐन दराजभित्र बन्द गरेर राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने,‘सबैले संविधानबमोजिम अभ्यास गर्नुपर्छ ।’
बरिष्ठ कानुनविद टिकाराम भट्टराईले २ नम्बर प्रदेश सभाले पारित गरेको प्रहरी ऐन प्रदेश प्रमुखले तत्काल प्रमाणीकरण नगरी पूनर्विचारको लागि फिर्ता पठाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले भने,‘अहिले २ नम्बर प्रदेश र संघबीच देखिएको समस्याको समाधान गर्नको लागि प्रदेश प्रमुखले उक्त ऐन प्रमाणीकरण गर्नुहुँदैन् । एकपटक पूनर्विचारको लागि फर्काउनुपर्छ । यसप्रति म उहाँको ध्यानाकार्षण गराउन चाहन्छु ।’
भट्टराईले मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता कायम गर्न वर्तमान संविधान सक्षम रहेको उल्लेख गरे । उनले भने,‘यदि कुनै प्रदेशले यो संविधानभन्दा बाहिर गएर आफ्ना क्रियाकलापहरु गरे भने संघीय सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रदेश सरकार विघटन गर्ने अधिकार छ । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था निम्त्याउनेतफ संघीय सरकार पनि लाग्नुहुँदैन् र प्रदेश सरकार पनि लाग्नुहुँदैन् ।’
उनले नेपालको संघीयता प्रतिष्पर्धात्मक नभएर संविधानमै प्रष्ट रुपमा लेखिएबमोजिम सहकार्य, सह–अस्तित्वको आधारमा अघि बढ्ने भएको बताए । उनले भने,‘हाम्रो संघीयता भनेको सहकार्य, सह–अस्तित्व र समन्वयको आधारमा हुनेछ भनेर प्रष्ट रुपमा संविधानमा नै लेखिएको छ । संघ र प्रदेशको परामर्श र समन्वयबिना यो हाम्रो संघीयता चल्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।’
संविधानको अनुसुची ६ मा प्रदेश प्रहरीको परिकल्पना गरिएको सुनाउँदै उनले भने,‘प्रदेशलाई कहिल्यैपनि प्रहरी ऐन जारी गर्ने अधिकार छैन भन्न खोजिएको होईन् । प्रहरी ऐन जारी गर्ने अधिकार संविधानले प्रदेश सभालाई दिएको छ। संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ मा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ, यो स्थानीय, प्रदेश सभाले बनाएको कानुन संघीय कानुनसँग बाझियो भने ती कानुनहरु स्वतः अमान्य हुन्छन् भनेर भनेको हुँदा अहिले संघीय प्रहरी ऐन जारी भई नसकेको अवस्थामा एकैचोटी प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गर्दा अहिले एउटा अन्यौलता आएको छ ।’
प्रदेशमा कति प्रकारका प्रहरीहरु, कुन–कुन तहका प्रहरीहरु रहने भन्ने कुरा संघीय कानुनले निर्धारण गर्ने उनको भनाई छ । उनले भने,‘उदाहरणको लागि प्रदेश प्रहरीमा ईन्सपेक्टरभन्दा माथिको मात्रै रहने, वा ईन्सपेक्टरभन्दा तलकोमात्रै रहने, वा डिएसपीसम्म वा एसएसपीसम्मको रहने, कुन तहसम्मको प्रहरी त्यहाँ रहन्छ भन्ने कुरा संघीय कानुनले निर्धारण नगरीकन अब प्रदेश कानुनले आँफै निर्धारण गर्दा त्यसको परिणाम के हुने हो ?’
२ नम्बर प्रदेशले पारित गरेको प्रहरी ऐन औचित्यहिन रहेको पनि उनले आरोप लगाए । उनले थपे,‘यो ऐनको कुनै सार्थकता छैन । प्रदेश सभाले जुन अहिले प्रहरी ऐन जारी गरेको छ । यो देखिदेखी संघीय सरकारसँग निहुँ खोज्न खोजेको देखिन्छ । किनभने त्यो ऐन हामीले अनौपचारिक रुपमा हेर्यौं, प्रहरी महानिरिक्षकसम्मको नियुक्ती, सरुवा, बढुवा प्रदेश सरकारले गर्ने गरिकन त्यो ऐन पास भएको छ । संघीय कानुनबमोजिम मुलुकमा एउटा प्रहरी महानिरिक्षक हुन्छ । अब, प्रदेशमै प्रहरी महानिरिक्षक हुन्छ भनेर ऐन पास भएपछि सिधै केन्द्रसँग टक्कर गर्न खोजेको देखिन्छ । केन्द्रसँग मनोमालिना गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रदेश नम्बर २ को सरकार र प्रदेश सभाले संविधानको सिमा र लक्ष्मण रेखा उल्लंघन गरेको छ ।’
प्रदेश तहका कर्मचारीको भर्नाको सिफारिश प्रदेश लोकसेवाले मात्रै गर्न सक्ने उनले बताए । उनले भने,‘त्यो प्रदेश लोकसेवा ऐन नै अहिले बनेको छैन् । पहिले प्रदेश लोकसेवा ऐन बनाएर त्यसपछिमात्रै प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको भए स्वभाविक रहेछ भन्ने हुन्थ्यो । जसले नियुक्तीको सिफारिश गर्ने हो त्यो चाहीँ पहिले नबनाउने ?’
संविधानको अनुसुचि ६ ले प्रदेशलाई २१ वटा अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘ती २१ वटामध्ये अरु कानून चाहीँ नबनाउनुपर्ने, अनि लोकसेवा नै नबनाईकन प्रहरी ऐन पहिला बनाउनुपर्नेको यो रहस्य बुझ्न सकिएको छैन् । यो रहस्यमय छ । यसले द्वन्द्वको सिर्जना गर्छ ।’
२ नम्बर प्रदेशले प्रहरी ऐन जारी गरेर संघीयताविरोधी शक्तिहरुलाई नै बल पुगेको उनको आरोप छ । उनले भने,‘मेरो विश्लेषण भन्नुहुन्छ भने प्रदेश नम्बर २ ले प्रहरी ऐन जारी गरेर संघीयताविरोधी शक्तिहरुलाई नै बल पुगेको छ । संघीयताको भनेको यस्तो हुन्छ देख्यौं, प्रदेश र संघबीच द्वन्द्व हुन्छ, झगडै झगडा हुन्छ भन्ने मान्छेहरुलाई यसले बल पुर्याएको छ । तर, अहिले निहुँ खोज्ने र टक्कर लिने बेला होईन ।’
भट्टराईले अहिले अध्यादेश ल्याएर संघीय ऐन ल्याउन नहुने धारणा राखे । उनले भने,‘संसदीय व्यवस्थामा संसदको अधिकार क्षेत्रलाई बढाउनुपर्छ । संसदबाटै संघीय ऐन ल्याउनुपर्छ । र, संविधानको धारा २३४ बमोजिम अविलम्ब अन्तर प्रदेश परिषद बैठक बोलाउनुपर्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम प्रदेश नम्बर ७ का प्रदेश सभा सदस्य भरत बहादुर खड्काले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकार दिन कञ्जुस्याँई गरेको आरोप लगाए । उनले भने,‘अहिले झगडा गर्ने बेला होईन । संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ । कञ्जुस्याँई गर्नुहुँदैन् ।’
प्रदेश अहिले पनि प्रभावहिन रहेको उनको गुनासो छ । उनले भने,‘७ नम्बर प्रदेशमा हामीले २ पटकसम्म बजेट ल्याईसक्यौं । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन् । बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नै छैनन् । त्यतातिर संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्यो ।’ प्रदेशप्रति जनताको अहिले वितृष्णा बढेको उनको भनाई थियो ।
उनले अहिलेपनि मुलुक संक्रमणकै अवस्थामा रहेको बताए । उनले भने,‘यस्तो अवस्थामा तीनै तहबीच सहकार्य, समन्वय र एकता हुनुपर्छ । अहिले झगडा गर्ने बेला होईन् । तर, केन्द्रिय सरकारको नेतृत्वकर्ताले अहिले पनि निरंकुश सोच राख्नुभएको छ । यही तरिकाले गयो भने ठूलो दुर्घट्ना हुन्छ ।’ उनले संघीय मोडेल फेल खायो भने मुलुक फेल खाने बताए ।
प्रधानमन्त्री आफूहरुको पनि अभिभावक भएको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्ने भाषा र बोली चित्तबुझ्दो नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘कहिले अरिंगाल भनेको छ, कहिले के भनेको छ ? सत्ताको धम्कीको भरमा सरकार चल्दैन् । दुई तिहाईको बहुमतको दम्भको बलमा सरकार चल्दैन् । संविधानको सफल कार्यान्वयनको विकल्प छैन् । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन तथा ऐनहरु बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’