//अपराधी जोगाउन फेरि अर्को हर्कत

अपराधी जोगाउन फेरि अर्को हर्कत

सरकारकै व्यवहार संस्कास्पद
काठमाडौं । लामो समयपछि नेपालकै चर्चित काण्डको रुपमा स्थापित भएको १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियामा अवरोध पु¥याएका कञ्चनपुरका तत्कालिन एसपी दिल्लीराज विष्ट र उनैका मतियार महेन्द्रनगरका इन्सपेक्टर जगदीश भट्टको जागिर बल्ल खोसिएको छ । सरकारले यी दुईको जागिर खोसेर आङ्खनो कर्तव्य पूरा गरेको ठान्यो भने ठूलो भूल हुनेछ । किनकि निर्मला पन्त प्रकरणमा सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा रहेको नेपाल प्रहरीका विष्ट र भट्ट मात्रै सहभागी होइनन् यहाँभित्र राजनीतिक रंग पनि घुसेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । नेकपाका नेताहरु भीम रावल र कर्ण थापाले यसपी विष्टलाई बचाउनुको मस्कद अबका दिनका छानविन र जनताको आक्रोशले पत्ता लाग्छ लाग्दैन त्यो भने भविष्यकै गर्भमा छ । पन्त प्रकरणमा गठन भएका छानविन समितिहरुप्रति जनताको विश्वास गुमेको छ । त्यही कारण नेपाल प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन इन्टरपोलको सहयोग लिई घटना भएको समयमा जडान भएका सिसि क्यामेराहरुको फुटेजको अनुसन्धान गर्न समेत यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । सरकारले शुरुमै यस्ता घटनामा प्रहरीलाई नै जिम्मेवारपूर्वक खटाएको भए शायद डिल्लीराज विष्ट जस्ता प्रहरी संगठनकै बदनाम गर्ने ऐजेरुहरु सक्रिय हुने थिएनन् । यो प्रकरणमा सातवटा टोली गठन भए । तीमध्ये अब एसपी दुर्गा सिंहको मात्र प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । त्यसो त सीआईबीका डिएसपी अंगुर जिसीको टोलीको रिपोर्ट पनि आइसकेको छैन । तर जिसीको अनुसन्धानप्रति जनआक्रोश बढेपछि उनी नै निलम्बनमा परेका कारण प्रतिवेदन आउने सम्भावना देखिँदैन । एसएसपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली पनि अनुसन्धान टोलीमै खटिएका थिए । उनको टिमका केही सदस्यदरु अहिले पनि कञ्चनपुरमै रहेका छन् । गृह मन्त्रालयले बिहिबार उनीहरुलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । तर उनीहरुलाई हटाउँदा भोलिका दिनमा सरकारी सेवामा प्रवेश पाउने बाटो राखेर हटाइएको छ । यिनीहरुलाई पेन्सन पनि दिन हुने थिएन । कारबाही यीमाथि गर्नु पर्ने जरुरी थियो । अबको अनुसन्धान प्रक्रिया यी दुवै प्रहरी अधिकृतमात्र होइन स्थानीयले आरोप लगाएका बबिता बम र रोशनी बममाथि पनि हुनुपर्दछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले विष्ट र भट्टले नियतवश प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै प्रहरी नियमावली अनुसार बर्खास्तीका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले पत्र पठाएपछि गृहसचिव प्रेमकुमार राईले आइतवारदेखि निलम्बित एसपी विष्ट र इन्सपेक्टर भट्टलाई बर्खास्तीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । साउन १० गते साथीको घरमा गएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । सो घटनामा कञ्चनपुरका तत्कालिन प्रहरी प्रमुख विष्ट र वडा प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख भट्टले अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको भेटिएको थियो ।
दुई प्रहरीको बर्खास्तगीपछि पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत् यो घटनामा सरकार अझै पन्छिन खोजेको आरोप लगाउँदै अपराधीलाई जुनसुकै हालतमा पनि कारबाही गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । हामीले यहाँ उनको अभिव्यक्तिलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेका छौं ।

दबाव जारी राखौं ः डा. बाबुराम भट्टराई
निर्मला पन्त बलात्कार÷हत्या प्रकरणमा सरकारले तीन महिनापछि सो घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको देखिने गरी मुद्दा ढाकछोप गर्न र प्रमाण नष्ट गर्न लागिपरेका दुइ प्रहरी अधिकारीलाई ‘भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी’ बर्खास्त गरेर पानीमाथिको ओभानो हुने प्रयत्न गरेको छ । बलात्कार÷हत्या जस्तो जघन्य अपराधको प्रमाण जानीबुझी नष्ट गर्नु झन् ठूलो अपराध हैन ? त्यसको अर्थ ती प्रहरीलाई अपराधी को हो भन्ने थाहा छ भन्ने प्रष्ट हुन्न र ? त्यसवापत तिनलाई पक्रेर वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउनु पर्दैन ? त्यस्तै बम दिदीबहिनीका सबै हर्कतले उनीहरू अपराधमा संलग्न छन् भन्ने निर्मलाका आमाबाबु ( मसंगको फोन कुराकानी) र स्थानीय जनताको जबर्जस्त भनाइ छँदाछँदै उनीहरूलाई गम्भीर केरकार र अनुसन्धान नगरी किन छाडा छोडिदैछ ? स्पष्ट छ यो काण्डमा शक्तिशालीहरू मुछिएका छन् र सरकारी संयन्त्र अपराधीलाई जोगाउन लागी परेको छ । निर्मला पन्त अब सबै नेपालीकी छोरी बनिसकेकी छन् । उनी एउटा व्यक्ति मात्र नभएर दिनहुँ बलात्कार÷हत्याको शिकार भैरहेका महिलाहरूको प्रतिनिधि पात्र बनेकिछन् ! सबै नेपाली जहाँसुकै भए पनि निर्मलालाई न्यायकोनिम्ति आन्दोलनमा सहभागी बनौं ! वास्तविक अपराधीलाई पक्रेर कडा सजाय नहोउन्जेल दबाब जारी राखौं !!