//राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई किन चाहियो रमिता ?

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई किन चाहियो रमिता ?

कम्युनिस्ट शासन पतनको सङ्घारमा
काठमाडौँ । देशमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएको तीन कार्यकाल बित्दैछ । पहिलो कार्यकाल व्यवस्थापन आवश्यक प्रक्रियामै सुरु भयो । दोस्रो कार्यकाल हाहामा बित्यो । संविधान आयो, राष्ट्रिय विपत्ति महाभूकम्प नआएको भए संविधान पनि २०७२ असोज ३ मा आउन कठिन थियो । राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा नेतृत्वले ध्यान दिएको छैन । अहिले सरकारले जनता र राष्ट्रका पक्षमा भन्दा कसरी भूपूसम्मानीयहरूको जीवनशैली सहज बनाउने भन्ने ध्यान दिँदैछ । राज्यको आधा बजेट भूपूराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भूपूप्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशकै सेवामा खर्च गर्ने गरी कानुन बनाउन नेताहरू तयार छन् । यही चिन्तनको सेरोफेरोमा राष्ट्रपति कार्यालय भव्य र विशाल बनाउने नाममा प्रहरी तालिम केन्द्र सरकारले कब्जा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रहरी तालिम केन्द्र काभ्रेमा बनाइदिने वचन दिएको भारतले काम गरेन । सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्र बलम्बुमा चीन सरकारले बनाएर सुम्पियो । सशस्त्रभन्दा अगाडि नेपाल प्रहरीको तालिम केन्द्रको चर्चा चल्यो तर काम छैन ।
यता कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरू कसरी हुन्छ आफू सुविधाभोगी बन्ने राज्यको समाज कल्याण भवन पनि नरहने अवस्था ल्याइँदैछ । ५ रोपनी क्षेत्रफलमा भवन २३ रोपनी खाली जमिन भएको समाज कल्याण परिषद् पछाडि एनआरएनका शेष घलेले पाँचतारे होटल बनाएर व्यापार गर्दैछन् । त्यहाँ उपराष्ट्रपतिको आवास र कार्यलय बनाउन सरकार भन्दैछ । सरकारको निर्णय कसैले स्वीकारेका छैनन् । हामी जे गर्छौं, तिमीलाई चुप बस भन्ने धम्की दिइएको छैन भन्ने अहङ्कारले सरकार र नेकपाको नेतृत्वलाई दम्भ बढेपछिका विषय हुन् यी । कुनै पनि कुराको तुक त्यहाँ रहन्छ । दाताले ऋण दिएर विकास खोज्ने देशको आम्दानी सरकारमा रहने र प्रशासकीय कारोबारमा सिध्याउनेहरूलाई सेवा सुविधा बढीसे बढी चाहिने भयो । जनता ज्वरो आउँदा सिटामोल पाउँदैन । सरकारी अस्पताल गरीबका निम्ति काल बन्दै जाने निजी अस्पतालमा गरीबको पहुँच नहुने सरकार बसालेर देशमा कस्तो व्यवस्था लादिँदैछ ? किन चाहियो करोडपति डा. रामवरण यादवलाई राज्यको सेवा, सुविधा ? किन चाहियो विद्यालाई लगातार राष्ट्रपति ? किन यिनैका निम्ति राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गरिँदैछ ? गरीबले पनि डाक्टर, इन्जिनियर जस्ता प्राविधिक शिक्षामा पहुँच पु¥याउन सक्नुपर्छ भनिँदैछ । तर कता–कता डा. गोविन्द केसीले राखेका माग १६औँ अनसनसम्म एउटै हुनुले सरकार चलाउनेहरूको चिन्तन कहाँ छ, त्यो खुलाउँछ । किन गरीबका बारेमा सरकारले कुनै ऐन नियम बनाउँदैन । निःशुल्क शिक्षाको नारा कमिसन खाने दलालहरूको कमाउ धन्दा हो ? जुन देशका बालबालिकाले विद्यालय देख्दैनन्, जहाँ जनता पेटभर खान पाउँदैनन्, एकसरो कपडा फेर्न सक्दैनन्, त्यो देशमा सेवा, सुविधा ठूलाबडाकै लागि पु¥याउन कुनै नैतिकताले दिन्छ ? अहिलेको सरकारको पनि पार्टी कुन हो ? नेकपा नामको पार्टी त सर्वहारा गरीब किसान, मजदुर वर्गको हित गर्ने भन्छ । कृषिप्रधान देशमा किसानको हितमा जे–जस्ता कार्यक्रम आए, तिनको स्थायित्व कसरी हुन्छ भन्नेतर्फ सोच्ने हो । अहिले किन चाहियो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महल, किन चाहियो भूपूसम्माननीयहरूलाई सेवा, सुविधा ? देशमा समृद्धि र विकास नहुँदाको बेला ठूलाबडाकै चिन्ता हुनु भनेको सामन्तवादी सोच हो । सेवा, सुविधा जनतालाई पु¥याएपछि ठूलाले पाइहाल्छन् त ? तर नेकपाको नेतृत्वले त्यो सोचेन । परिवर्तित व्यवस्थामा परिवर्तित कानुनको खाँचो छ । प्रदेशले आफ्नो हक पाइनँ भनेको छ । सङ्घीय सरकारले कानुन नदिँदा अधिकार क्षेत्र कहाँ के–कति हो, अन्योल छ । कर्मचारी पठाउन नसक्ने सरकारले कसरी सङ्घीयता बलियो बनाउँछ ? प्रहरीको सङ्गठन देशभर छ । गाउँपालिकामा पुगेको अधिकार प्रयोग गर्न कानुन चाहियो । प्राविधिक पदमा प्राविधिक पठाउनुप¥यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, कृषि, भूमिसुधार मात्र होइन, नागरिकता, पासपोर्टसमेत स्थानीय तहले दिलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर पदअनुसार कर्मचारी नजाँदा स्थानीय तहहरू पनि अन्योलमा छन् । सरकार यतातिर ध्यान दिँदैन । राष्ट्रपतिको लागि महल बनाउने, उपराष्ट्रपतिको लागि आवास र कार्यालय सुविधासम्पन्न बनाउने भन्छ । कम्युनिस्ट पार्टी सामन्तवादी सोचमा डुबेको अवस्था हो अहिले । भ्रष्टाचार बढ्नु, मन्त्रीहरू कमिसनमा केन्द्रित हुनु, गरीब तथा निमुखाको हितमा सिन्को नभाँच्नु, जनताले आक्रोश प्रकट गरिरहँदा भ्रष्टाचारमा जोडिएका मन्त्रीहरू यथावत् रहनु गणतन्त्र नेपालको दुई तिहाइ प्राप्त कम्युनिस्ट सरकारको निम्ति सुहाउँदो भएन । प्रधानमन्त्रीले टीकाको भोलिपल्टबाट आफ्नो गुटका कार्यकर्तालाई उर्दी लगाएर टीका लगाइदिएको अवस्था झन् सुहाउँदो हुँदै होइन ।