//अख्तियारको सूचीबाट लोकमान आउट

अख्तियारको सूचीबाट लोकमान आउट

आयुक्तहरूको ध्यान कमाउनतिरै !
काठमाडौँ । जनताको सामना गर्नुनपर्ने तत्कालीन शाही परिवारको रेखदेखबाट जागिरे बनेका लोकमानसिंह कार्कीलाई काँध थाप्ने काँग्रेसका महेश आचार्य र डा. रामशरण महतलाई त्यो बेला थक्क लाग्यो, जुन बेला शाही शासनको अख्तियारमा दमनको रूप चर्कियो । राजनीतिक दलहरूले विवेक पु¥याउन नसक्दा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी सरकारको प्रमुख बन्न पुगे । काँग्रेस, माओवादी र मधेसवादीको कोटाबाट मन्त्री भएका पूर्वप्रशासकहरूले लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त बन्ने योग्यता र क्षमता थियो–थिएन, जाँचबुझ गरेनन् । अख्तियारको मर्यादाविपरीत उदाएका लोकमानको जब सर्वोच्चले सेखी झा¥यो, त्यसपछि उनको भ्रष्ट चरित्रबाट सीप सिकेका दीप बस्न्यातको घोडा सवार चल्यो ।
अख्तियारको रेकर्डमा यति बेला पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूको सूचीमा लोकमान सिंहको नाम छैन । सूर्यनाथ उपाध्यायपछिका दिनमा ललित लिम्बू, भगवतीकुमार काफ्ले निमित्त भए । उनीहरूको रेकर्ड प्रमुख आयुक्तमा रेकर्ड हुने भएन । तर सूर्यनाथ २०५७ जेठबाट ०६३ कात्तिक १७ गतेसम्मको रेकर्डपछिको १० वर्षको रेकर्ड अख्तियारले राखेन । कार्कीलाई चुनावी सरकारले नियुक्ति ग¥यो । नेकाँ र माआवादीको संयुक्त सरकारको समयमा सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक योग्यतामा शङ्का उब्जेकाले मात्र बर्खास्त भयो । लोकमान अख्तियारको रेकर्डमा नहरने गरी दबाइनुका कारण भने लोकमानले अख्यितारको नाममा मच्चाएको आतङ्क हो । लोकमानालई साथ दिनेहरू त्यो बेला थुप्रै थिए । गोपाल खड्का, भाइकाजी तिवारी, भरत सुवेदी त अग्रगमनका भ्रष्टाचारी थिए । यिनले कर्मचारीलाई कहाँ कसरी सताउन सकिन्छ, त्यसको योजना बनाउँथे । कार्कीको सेवक बनेर अख्तियार प्रवेश गरेका भ्रष्टहरू अझै प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको संरक्षणमा छन् । अख्तियारका आयुक्त पदहरू खाली छन् । राजनारायण पाठक जस्ता भ्रष्टाचारी आयुक्त त्यहीँ छन् । घिमिरे प्रमुख आयुक्त हुँदा उनले हेर्ने कार्यालयहरूमध्ये निर्वाचन आयोगले चुनावको नाउँमा गरेको मनपरी खर्चको महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजु देखाएको थियो । तर अख्तियारले ५ अर्ब फजुल खर्चमा खबरदारी गर्न सकेन । आयुक्तहरूको कमिसनसँग जोडिएको महँगा विलासिताका गाडीहरू खरिद गर्न नमान्दा सचिव नै सरुवा गरिएको नवीन घिमिरेलाई थाहा छ ।
को–को भए प्रमुख आयुक्त ?
२०३४ सालमा स्थापित अख्तियारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई प्रमुख बनाइयो । २०४२ देखि ०४७ सम्म वरिष्ठ अधिवक्ता वासुदेव शर्मा, ०४७ देखि ०५१ असार ७ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जनार्दन मल्लिक, ०५१ माघ ५ देखि ०५३ माघ २७ सम्म राधारमण उपाध्याय, २०५३ माघ २९ देखि २०५४ चैत १३ सम्म रामप्रसाद श्रेष्ठ, २०५४ चैत २७ बाट ०५६ माघ ९ गतेसम्म मधुसूदनप्रसाद गोर्खाली अख्तियार प्रमुख थिए । उल्लेखित अनुहारहरू कानुनी क्षेत्रका न्याय सेवाका विज्ञ थिए । सूर्यनाथ उपाध्यायलाई २०५७ कात्तिकदेखि २०६३ कात्तिक १७ सम्म अख्तियार प्रमुख बनाइयो । यिनकै पालामा हो, काँग्रेसले राजस्व समूहमा मच्चाएको ब्रम्हलुटका सारथिहरू २२ भाइमाथि प्रहार भएको । नेपालका अदालतहरू भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षक बन्न पुगेका कारण अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाहरू समयमा किनारा लाग्ने गरेका छैनन् । अहिले अख्तियारले लोकमानसिंह कार्कीको रेडर्क लुकायो । उपाध्यायलाई ललित लिम्बू निमित्त आयुक्त भएका थिए । यिनको पालामा शिवाकोटी थरका वकिल राप्रपाको कोटामा अख्तियारको आयुक्त भए । भ्रष्टहरूलाई यिनकै ल फर्ममा बोलाएर मोलमोलाइ गरिन्थ्यो । अख्तियार दुगन्धित बन्न थालेको त्यही बेलाबाट हो । अख्तियारको सचिव रहेका भगगतीकुमार काफ्लेले पनि त्यो दुर्गन्ध त्यागेनन्, बरु संरक्षण गरे ।
लोकमानको भोजन
राप्रपालाई रू. ५ करोड बुझाएर अख्तियारको आयुक्त बन्न पुगेका दीप बस्न्यात लोकमानसँगै अख्तियार प्रवेश गरेका भ्रष्ट प्रशासक थिए । यिनको सम्पत्ति त्यही बेला छानबिन हुनुपथ्र्यो, भएन । यिनले २०४७ जेठ ७ बाट ०७४ फागुन १ गतेसम्म दश महिना प्रमुख आयुक्तको राजकाज चलाए । यी आफैँ भ्रष्ट थिए । लोकमानले पैसा खाएर थान्को लगाएका फाइल यिनले उधिने तर कारबाही गरेनन् । पैसा कबोल्दै फाइल थन्किए । राप्रपाका कमल थापाका भाइ गणेश थापाको एन्फामा रू. ६४ करोड भ्रष्टाचार काण्ड चालएकाले एएफसीबाट निलिम्बित भए । तर यिनै थापासँग घूस खाएर लोकमानले दबाएको फाइल दीप बस्न्यातले पनि खोतल्ने आँट गरेनन् । सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी कोषराज वन्तको मात्र होइन, अख्तियारमा दर्जनौँ मुद्दा दबाइएका छन् । खरिदार, मुखिया, अधिकृत, प्रहरीका डीएसपी र हवल्दारसम्म पुगेको अख्तियारले ठूला माछा न त हिजो समात्यो न त आज समोतेको छ । बरु लोकमानको रेकर्ड हटाएर अर्को चमत्कारिता देखाएको छ । अख्तियारको बद्नाम लोकमानले जति गरे, दीप बस्न्यातले पनि गरेकै छन् । भ्रष्ट चरित्रका राजनारायण पाठकमाथि नै लाग्नुपर्ने अख्तियारले वर्तमान सरकारकका पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई समात्ला ?
भ्रष्टाचारको पारा चढ्दै
यति हुँदाहुँदै पनि अख्तियारले साउनमा १८, भदौमा १६, असोजमा २०, कात्तिकमा १० र मंसिरको सुरुमै २ जना कर्मचारी घूससहित पक्रेको छ । गत वर्ष पक्राउ परेका ९७ जनामध्ये भूमिसुधारका १९, सङ्घीय मामिलाका १८, गृहका १४, ऊर्जाका १०, स्वास्थ्यका ६, अर्थका ५, शिक्षाका ५, श्रमका ४, वनका ४ र अन्य निकायका १२ जना पक्राउ गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा उछिन्ने गरी यो वर्षको सुरुवात साउनदेखि मंसिर पहिलो सातासम्म ६८ जना भूरा माछा पक्राउ परेका छन् । आव ०७४–०७५ मा अख्तियारमा १९ हजार ४ सय ८८ उजुरी परेका थिए । तीमध्ये ३ हजार ७ सय ५० शिक्षा क्षेत्रका थिए । ३ हजार ५ सय ११ वटा सङ्घीय मामिला, १ हजार २ सय ६२ भूमिसुधार, ६२ वन, ८ सय ४ गृह, ५ सय ५० भौतिक पूर्वाधार र ५ सय ५० वटा विभिन्न निकायका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफू इमानदार हुन सक्छन् । उनका विश्वासपात्रहरू मौकामा कमाउन सक्रिय छन् भन्ने कुरा आफैँले असक्षम करार गरेर आफैँले नियुक्ति गरेका अनुहारहरू हेर्दा पुष्टि हुन्छ । सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान कम्पनी वायु सेवा निगमलाई घराशयी बनाउन पहिले निगम चलाउन नसकेका मदन खरेललाई कार्यकारी अध्यक्षमा भित्र्याएर हालै भित्र्याइएका दुई ठूला जहाजलाई ध्वस्त पार्ने योजना सुरु हुनाले पुष्ट्याउँदछ ।