//सर्वत्र विरोध भएपछि झस्किए ओली !

सर्वत्र विरोध भएपछि झस्किए ओली !

काठमाडौँ । जनआकांक्षा विपरीत दुई तिहाइको हुङ्कारमा रमाएको नेकपा अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले नौ महिनाको समय खेर फालेको छ । यो अवधिमा मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षमता देखाउनुपथ्र्यो तर मन्त्री कमाउनमै व्यस्त रहे । उतिका नाममा सरकारले नेपालीका ठूला चाडपर्वमा समेत कुनै राहत दिएन । महँगीमाथि सरकार कुम्भकर्ण बन्यो । भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्यो । राष्ट्रको पहिचान गराउने संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै धराशयी बनाउने काममा सरकार नै लाग्यो । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व नै भ्रष्टाचार र कमिसनमा लिप्त भएपछि सर्वत्र आलोचित हुनु स्वाभाविक थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एकलकाटे स्वभाव गुटीय अहङ्कारको सिकार बन्न पुगेको नेकपाको अन्तरपार्टी सञ्जाल पनि कमजोर बन्दैछ । माधव नेपाल, झलनाथ खनालले मुलुकमा नेकपाको सरकार छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाए । बेथिति, कुसंस्कार र विसङ्गतिका कारण सरकार बलियो भएको सन्देश नजाँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले मुख खोलेका हुन् । बेलाबखत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको गियर फेर्नुपर्ने कुरा ल्याउँदा प्रधानमन्त्री ओलीका दलालहरू प्रचण्डविरुद्ध खनिएका थिए । कम्युनिस्ट पार्टीले गणतन्त्रको पहिचान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको सम्मान गर्ने ती संस्थाहरूको गरिमा बाउनुपर्छ तर जनताले महँगी, भ्रष्टाचार, कुरीति, कुसंस्कारको सिकार बनिदिएर राष्ट्रपतिको लागि कारगेट र भव्य महलका लागि प्रहरी तालिम केन्द्र कब्जा गर्ने उपराष्ट्रपतिका लागि समाज कल्याण परिषद् कब्जा गर्ने घोषणाको विरोध हुनु स्वाभाविक थियो । कुनै पनि आयोजना सुरु गर्दा त्यहाँ आश्रित संस्था र समूहको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नु सभ्य सरकारको चिनारी हुन्छ । तर सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाको कुरा नगरी जसरी गरिबी, बेरोजगारी र अभावको निराकरण नगरी सत्तासीनहरूको निम्ति अरबौँ खर्च गर्ने घोषणा ग¥यो, विरोधको सुरुवात त्यहीँबाट भयो । जुम्लामा एक केजी चामल किन्न वडाध्यक्ष, गाउँपालिका प्रमुखदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस चाहिने तर राजधानीका सुविधासम्पन्न अस्पतालमा गरीबको उपचार नहुने नेकपाका नेताका निकट रहेकाहरूले राज्य कोषबाट लाखौँ रकम पाउने कहाँ भयो सरकारको जनप्रिय काम ? प्रधानमन्त्रीले भोका जनता रहने छैनन् भनेर भाषण गर्दा जुम्ला–हुम्लाका जनताले भात खाने चामल देऊ पैसाले किन्छु भन्दा जनप्रतिनिधि र प्रजिअको तोक चाहिने बेथिति किन हेरेनन् ? प्रधामन्त्रीलाई आपूर्ति मन्त्रालयको खाद्य संस्थानले दुर्गम गाउँहरूमा खाद्यान्न ढुवानी गराउँछ भन्ने थाहा छ । सडक सञ्जालले छुन नसकेका छोएर पनि मालवाहक सवारी साधन सहजरूपमा पुग्न नसक्ने अवस्थाको विकल्प राज्यले ध्यान दिन किन उचित ठानेन ? प्रधानमन्त्रीका भाषणमा ताली पिट्ने समूहसमेत अब लज्जित बन्न पुगेको छ । सरकारले चामल, चिनी, नुन र तेलको सहज व्यवथापन गराउनकै लागि स्थापना गरेका खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ जस्ता संस्थाहरूलाई क्रियाशील बनाउन नसकेकै कारण बद्नामीको श्रीपेच भिरेको हो । मान्छे खाडलमा नपरी चेत फिर्दैन भने जस्तै नेकपाको नेतृत्वको केपी ओली सरकारले नौ महिना कुनै गणनालायक काम नगरी बिताएको छ । कमजोर प्रतिपक्ष अझै पनि चुनाव हारेको पीडाले थलिएको अवस्थामा देख्न सकिन्छ । संविधानमा व्यवस्था भएका जनताका मौलिक हक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको प्रयोग हुन सकेको छैन । गुटबन्दी अहिले पनि चरम छ । पार्टी एकताको व्यवहारिक पहिचान कतै छैन । सडकमा जनताले पसिना बगायो, रगत बगायो । सरकारमा पुगेपछि नेतृत्व यसरी निघृणी भएपछिका दिनमा कसरी सरकारले जनसमर्थन पाउँछ । नौ महिनामा काम भएका भए देशका अधुरा आयोजना कति पूरा हुन्थे ? प्रधानमन्त्रीले ख्याल गरे ? मन्त्रीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झन सके ? आफ्नै काम आफ्नै नेतृत्वको लाचार छायाँबाट प्रधानमन्त्री आफैँ तर्सिएका रहेछन् । प्रधानमन्त्रीले नौ महिनाको अवधिमा कुन क्षेत्रको बेथिति हटाए भन्न सक्ने अवस्था छैनन् ।
सरकार आफैँले ल्याएको आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्न थाले काम सम्पन्न गरेको छ । प्रदेश सरकारहरूले अधिकार पाएनौँ भन्दै गर्दा विकासका लागि आफैँले छुट्ट्याएको रकम खर्च नगरेका समाचार पनि आएका छन् । नयाँ संरचना सूचारु हुन समय लाग्छ । तर जनताका तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्याका बारेमा सरकार नै अलमलिइरहँदा आफ्नै लागि सेवा–सुविधा बढाउन चासो किन राखियो ? जनतालाई सरकार छ, यो सरकारले जनहितको काम गर्छ भन्ने सङ्केत देखाउन नसक्दा सर्वत्र विरोध भएको हो । सम्मानका नाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले राजतन्त्रकै झल्को दिने गरी सडक जात्रा प्रदर्शन गर्ने प्रथा हटाउन सकिन्छ । तर केपी ओली त्यस्तो तडक–भडक हटाउन तयार छैनन् । पार्टी एकताका कार्यक्रम अल्झिएका छन् । थोरै पद, धेरै आकाङ्क्षी भएकाले नेतृत्वमा ल्याएको अनुहार छनोट हुन समय लाग्छ । तर गुटलाई प्राथमिकता किन दिइन्छ ? प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व परिचालनमा आलोचित भए किन ? यिनले पार्टीका पदहरूमा पनि गुटको घेरा तोड्न सकेनन्, मन्त्रिमण्डलमा पनि लुट्न सक्ने नैतिक दायित्व नभएका थेच्चरहरूको सहभागितालाई हटाउन नसक्दा विरोधको निशाना बनेका हुन् ।