//प्रचार मात्रले समृद्धि ल्याउँदैन

प्रचार मात्रले समृद्धि ल्याउँदैन

ईश्वरी वाग्ले
सरकारले ठूलो तामझामका बीचमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । श्रमसँग जोडिएको यो विषयलाई हल्कारूपमा लिइयो भने यो प्रचारको अर्थ छैन । सरकारको पैसा खर्च नगरी गरिएको व्यापक प्रचार मात्र ठूलो इस्यू होइन । जुन दिनबाट सरकारले श्रम सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाका कुरा ल्यायो, त्यो दिन श्रम कार्यालय ताहाचलमा श्रमका निम्ति विदेश जान पासपोर्ट र भिसा लिएर लाइनमा बसेकाहरू बेहोस हँुँदै ढल्दै थिए । स्वदेशमा श्रमको बजार नहुनु, सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विकासतर्फ ध्यान नदिनु, भएका औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालनका लागि लगानी पाउन कठिन हुने । लगानी पाइपाहाले पनि दलका भ्रातृ सङ्गठनका रूपमा रहेका ट्रेड युनियनहरूका लफडा आइलाग्ने स्थिति नेपालको छ । नेतृत्वले अर्को पार्टीको सरकारलाई कमजोर बनाउन ट्रेड युनियनहरूलाई उचालेर आन्दोलन चलाएको विगत छ । वर्तमान सरकारलाई काम गर्ने हो भने कठिनाइ कहीँ छैन । आफैँ बहुमतमा छँदाछँदै सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई थपेर दुई तिहाइको बलियो धरातल बन्नु भ्रष्टाचार, कमिसन र सुशासनको विजारोपण हुन सक्दैन । मन्त्रीहरू हल्का ढङ्गले प्रस्तुत हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै छायाँबाट तर्सनुपर्ने स्थिति आएको छ । किनकि बितेका नौ महिनामध्येका पाँच महिना यही सरकारले जारी गरेका विकास योजनामा भएको बजेट खर्च र प्रगतिका बारेमा प्रगति नहुनु हो । नेकपाको बद्नाम बनाउने कालखण्डका फरक–फरक धातुहरू छन् । सरकार कहाँ आफ्नो उपस्थिति आवश्यक छ, त्यो बुझ्दैन । त्यसैले एसिया प्यासिफिक समिटका नाममा नेपालमा क्रिश्चियन धर्मको हित गर्दै आएका विवादास्पद चरित्र एकनाथ ढकालको पछि सरकार लाग्यो । एकनाथकै पछि किन लाग्यो सरकार ! सामाजिक सुरक्षा र श्रमसँग जोडिएको कार्यक्रममा भएको प्रचारमा सरकारले राजस्व खर्च गरेको छैन भनेको छ तर एसिया प्यासिफिक समिटको खर्च सरकारले गर्दैछ भन्ने होहल्ला चल्यो, सरकार बोलेन ।
विचार प¥याउन नसक्दा नेताहरू विवादमा पर्छन् । यस पटक धेरै विवादमा प्रधानमन्त्री परेका छन् । प्रमले बोलिदिए, मन्त्रीले गल्ती गर्नेलाई च्यापिरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ, पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलाई प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त नगर्दासम्म प्रधानमन्त्री ओलीको विकासे प्रचारको अर्थ छैन । प्रम ओलीको अनुहार हेरेर उनको भाषण सुनेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सफल हुन्छ भन्ने विश्वास जबर्जस्त गर्नुपरेको छ । सरकार कडीकडाउ भयो भने आफ्ना घोषणापत्रमा परेका कार्यक्रम सफल बनाउन सक्छ । श्रमिकले पेन्सन पाउन योगदानमा आधारित हुनुपर्छ ।
सरकारले श्रमजीवी वर्गको हित गर्ने त भन्छ तर कार्यक्रमले तीव्रता पाउन समय लाग्छ । सरकार छ कि छैन भन्ने अन्योल त कालोबजार र भ्रष्टाचार हो । राजधानीमा सडकको धूवाँ, धूलो र फोहोरप्रति चासो राख्न सरकारले भ्याउँदैन । त्यही कारण स्थानीय तहलाई बढुवाको अग्राधिकार आएको हो । कम्युनिस्टहरू श्रमजीवी वर्गका पक्षपाती हुन् । तर अहिले काँग्रेस र कम्युनिस्टको बीचमा भिन्नता छैन । बोल्नका लागि परिवर्तनका नयाँ योजना र काम देखाइन्छ । जब पार्टी सरकारमा जान्छ, नेकपाको नीति, कार्यक्रम र सिद्धान्तको ख्याल गरिएकै छैन । नेकपा एमालेको नेतृत्व पथभ्रष्ट र सत्तालम्पट थियो । माओवादीबाट सुधारको आशा गरिएको हो । किनकि त्यो पार्टीले जनताको जीवन रक्षाका लागि १० वर्ष सङ्घर्ष गरेको हो । हतियार उठाएर मुलुकको परिवर्तनको निम्ति रगत पनि बगाएकाले जनता माओावदीको भर परेका हुन् । तर त्यो पार्टीका नेताले आफ्नै स्वार्थ र आफ्नै गुटलाई महत्व दिएकाले यस पटक त आशाको स्थान रहेन । अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली नै मन्त्रीहरूको काम गराइबाट तर्सेका छन् । जनताले नौ महिनासम्म केही पाउँदैन । भाषण सुन्दा नै कान टट्टाइसक्यो । महँगीको मारमा समाज परेको छ । सामाजिक सुरक्षाका कुरा बल्ल आएका छन् । नयाँ संरचनामा देश गएको छ । सबैतिर मिलाउनुपरेको पनि छ । । जनतालाई ठूलो अपेक्षा छैन । सरकार छ, क्रियाशील छ भन्ने देखिनुपरेको छ । अभाव र महँगीमा ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री चिनीको चास्नीमा पर्छन् र सरकारले तोकेको मूल्य हुँदैन, व्यापारीले तोकेको मूल्य नै ठीक भन्नुको तात्पर्य के हो ? समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुँदैन, म छु मन्त्रीले भन्नुको अर्थ के हो ? नेकपाले पार्टी तहबाट निर्णय गरेर सरकारलाई कार्यान्वयनमा लैजान भनेको भए भ्रष्ट मन्त्रीहरू थलिन्थे । तयारीबिना वाइडबडीका जहाज ल्याइयो । उडान क्षेत्र पाएनन् भन्दै अहिले कोलाहल किन गरिँदैछ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट घोषणाको पाटो बिर्सेको छ । अर्थमन्त्री जनताका मन्त्री बन्न सकेनन् । त्यही अर्थको योजनामा विगतमा गाउँ–गाउँका कार्यकर्ता सलबलाउने गर्थे । अहिले निराशा बढेको छ । स्थानीय तहसम्म तलब भत्ताका कुरा छन् । राजस्वको बढोत्तरी देखाउन जनतामाथि दोहन छ । खानेपानीको समस्या र सडकको समस्या हटाउने गरी सरकार सचेत हुन्थ्यो भने जनताको भर पार्टीलाई र पार्टीको भर कार्याकर्ता र सरकारलाई हुन सक्थ्यो । दोषी नेतृत्व हो, बेइमानी गुटबन्दी हो । सैद्धान्तिक विचलनले यो समस्या जगाएको हो ।