//संस्थानको आन्दोलनमा ठेकेदारको हात

संस्थानको आन्दोलनमा ठेकेदारको हात

केयुकेएल, पीआईडी र मेलम्चीमा भ्रष्टाचार !
काठमाडौँ । खानेपानी संस्थानमा आन्दोलन चर्काउन पाइप माफिया किरण वैद्य, महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसाद, उनका भाइ ईश्वरप्रसाद, अर्थका रमाकान्त पाण्डे, प्रशासनका त्रिदेव श्रेष्ठ जिम्मेवार हुन् भन्दा फरक पर्दैन । आन्तरिक भ्रष्टाचार संस्थानको लागि अपरिहार्य भएको छ । संस्थानमा कर्मचारी सङ्घर्ष मंसिर ११ बाट जारी छ । संस्थानका २४ शाखा छन् । बुटवल शाखामा रू. २५ करोड घोटाला प्रकरण छताछुल्ल भएको छ । त्यहाँ पाइप सप्लायर्स किरण वैद्य हुन् । लीला ढकालले यो यथार्थ थाहा पाउन समय लाग्छ । एक्जिम नेपालका प्रोपाइटर किरण वैद्य सानालाई धम्क्याउने अख्तियार र मन्त्रालयमा आफैँले मिलाउने गरी टेन्डर पार्छन् । यिनले उपत्यका खानेपानी लिमिटेड व्यवस्थापन बोर्डलाई सताएका छैनन्, मेलम्चीको पाइप विस्तार प्रोजेक्ट पीआईडीलाई समेत सताएका छन् । खानेपानीसम्बन्धी जति पनि काम यिनले लिन्छन् तर समयमा कहिल्यै सम्पन्न नगर्दा समेत ती संस्थाहरूले एक्जिममाथि खबरदारी गर्न नसक्नुको कारण कमिसन बनेको छ । जीआई पाइप, मिर र यिनको सप्लाई गरे पनि गुणस्तर छैनन् । कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखलाई मिलाएपछि टेन्डरमा कबोल गरेको गुणस्तर भन्दा कमजोर सामान सप्लाई गरे पनि भएको छ । संस्थानका गोप्य सूचना लिन कर्मचारीलाई रसादपानीको व्यवस्था गर्नु ठेकेदारहरूको लागि सामान्य हो । त्यो काम किरण वैद्यले गर्ने नै भए । यिनले पीआईडीमा तत्कालीन लेखा प्रमुख ईश्वर काफ्ले र कार्यालय प्रमुख तिरेशकुमार खत्रीलाई लिएका थिए । धम्कीमाथि पैसा पेलेपछि किरणको धन्दा सफल हुने गर्छ । तर संस्थागत रूपमा हुने आर्थिक अनियमितताले प्रोजेक्टहरू छोटो समयमा बिग्रेका छन् । किरणले टेन्डर पारेका कुनै पनि ट्युबवेल सफल छैनन् । यिनको अपराध छानबिन गर्न खानेपानी मन्त्रालयले गम्भीरता देखाएको खोई ? सचिव गजेन्द्र ठाकुर दुई महिनामा मेलम्चीको पानी आउँछ भन्दैछन् । पीआईडीका हाकिमहरू प्रोजेक्टको अवधि लम्ब्याउन सक्रिय छन् । मेलम्चीको सुरुङ प्लास्टरको काम जति ढिलो गरायो, त्यहीरूपमा बजेट बढ्छ र ठेकेदारलाई दच्काउन पीआईडी जति सक्रिय छ, मेलम्ची विकास समितिभित्रको भ्रष्ट टिम पनि सक्रिय छ । बुटवल खानेपानी प्रोजेक्ट छानबिनमा पर्दै गर्दा पीआईडी र खानेपानी बोर्ड केयुकेएलभित्रको बद्मासी छानबिन हुन सकेको खण्डमा र संस्थानभित्रको बद्मासी छानबिन हुन सकेको खण्डमा संस्थानको आन्दोलनको अर्थ रहन्छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको रेखदेख गर्ने काम थालेको छैन । मन्त्री विनाले यथार्थ नबुझी दशैँमा मेलम्चीको पानी राजधानीबासीले पाउँछन् त भनिन् तर उनको अनुभवहीनताबाट फुत्केको त्यो आवाज अहिले पनि सार्थक छैन । सचिवकै कुरा पत्याउन गाह्रो छ । मन्त्री विनाको चाकडी गर्ने उनका सचिवालयका खञ्चुवाहरूसँग कामबिना चाकडीमा आउने बोर्डका दलाल हुन् वा केयुकेएल र पीआईडीका भ्रष्ट किन नहुन् तिनको झाँको झार्ने आँट मन्त्रीसँग छैन । किनकि उनको सचिवालयमा प्रहरीले मासिक र हप्ता उठाउन राखेका घुमुवा जस्तै कार्यकर्ता पनि छन् । अव्यवस्थाको हद खानेपनी बोर्डमा चर्को छ । बोर्डले पानी व्यापारीलाई बोर्डमा दर्ता हुन र लाइसेन्स लिन काम गर्न व्यवसायीहरूलाई आह्वान त ग¥यो तर अहिले लाइसेन्स नवीकरण तथा अनुगमनको इन्जिनियर बोधराज दाहालबाट पीडित सेवाग्राहीको पीडा सुन्ने फुर्सद कार्यकारी निर्देशक ई. सञ्जीव राणालाई समेत छैन । अनुगमन गर्ने नाउँमा उपभोक्ताको तर्फबाट खटेका शम्भु कडरियाले यिनै बोधराजको साथ पाएका छन् । महँगा रेष्टुराँमा खाजा खायो, बिलको भुक्तानी बोर्डबाट गरायो, आनन्द छ । जुन कार्यालयमा हाकिमहरू तितर–वितर हुन्छन् । त्यसले लक्ष्य हासिल गर्दैन, रू. २० हजार तिरेर नवीकरण गर्न मान्छे पुग्छ । इन्जिनियर दाहाल फेला पर्दैनन् । उनी काँग्रेसी हुन् । इन्जिनियरिङ एसोसिएसनमा उम्मेदवार भएकाले चीनले कार्यालयको काम छलछाम गरेको धेरै भयो तर खबरदारी कसले गर्छ ? बोर्डको कार्यालय भैंसेपाटी पुगेको छ । कन्सल्ट्यान्ट र लेखा थापाथलीमै छन् । उपभोक्ताका लागि बोल्ने मान्छेसमेत भ्रष्ट र खञ्चुवाहरूको जालमा फस्यो भने के हुन्छ ? अहिले बोर्डमा लाइसेन्स नवीकरण गर्न नपाएका र जरिवाना तिरेका सेवाग्राहीहरू पीडित बनेको अवस्था छ । जसरी संस्थानको आन्दोलनमा ठेकेदारदेखि प्रशासनका हाकिमहरू एक भए, त्यसै गरी पीआईडी केयुकेल र बोर्डभित्रको लुटतन्त्रमा पनि ठेकेदार कार्यालय प्रमुखहरू नै देखिनु भनेको सरकारको राष्ट्रिय घोषणाको धज्जी उड्नु हो ।