//निगममा सुरेन्द्र छानिने

निगममा सुरेन्द्र छानिने

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमको कार्यकारी बन्नका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका १७ जनाबाट छानिएका पाँच जनामध्येका सुरेन्द्र पौडेलको पल्लाभारी छ । पौडेलले डुबेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग उकासेका छन् । प्रतिस्पर्धामा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र डुबाएका अनिल झा मात्र होइनन्, वैकल्पिक ऊर्जामा रहँदा राम्रै हात लगाएर राज्यको ढुकुटी खुइल्याएका रामप्रसाद धितालसमेत छन् । पाँच जनाको सर्टलिस्टमा तारानाथ पौडेल र लोकबहादुर खड्का पनि छन् । आयल निगमलाई सुधार्न आफ्नो प्रस्तुति गरेका पाँच जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई निगमको कार्यकारी बन्ने बाटो खोल्ने छ । आयल निगममा कार्यकुशलता भन्दा विभागीय मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई खुसी पारेर भित्रिनुपर्ने विगतको संस्कार नेकपाको सरकारले रोक्ने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई सफलतातर्फ लैजान सफल व्यवस्थापक बनेका सुरेन्द्रकुमार पौडेलको पक्षमा सकारात्मक देखिएका छन् । विभागीय मन्त्री मातृका यादव पनि निगमलाई धराशयी बनाएका गोपाल खड्काले उब्जाएको घाउ पुर्न सक्ने कुशल व्यवस्थापकको खोजीमा थिए । व्यवस्थापन कुशल भयो भने निगमले प्रदेश तहमा निर्माण गर्ने इन्धन भण्डारण कार्यक्रमलाई समयमा सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । राष्ट्रको प्राथमिकतामा परेको पाइपलाइन परियोजना भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्मको ७० किमि लम्बाइको पाइपलाइन योजना रू. २ अर्ब ७५ करोड भारू लगानीमा बन्दैछ । नेपालतर्फ १० किमि बाँकी छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा काम हुन बाँकी रहेको परियोजनाका प्रमुख भानुभक्त खनालले बताएका छन् । नेपाल सरकारको ७५ करोड र भारतको रू. २ अर्ब भारुमा बन्दै गरेको यो परियोजना सम्पन्न हुँदा ढुवानी खर्च वर्षमा ७१ करोड प्रतिदिन रू. २९ लाख २० हजार कटौती हुने अनुमान छ । भारतले इन्धनमा नेपाललाई एकछत्र व्यापार गरेको छ । चीनसँगको वाणिज्य सन्धिले भौगोलिकताका कारण इन्धन भित्र्याउन सम्भव छैन । देशमा विद्युतीय साधनको चर्चा जति छ, त्यो रूपमा पेट्रोलियम वस्तुको प्रयोग गर्ने सवारी साधन भित्र्याउने होडबाजी पनि सरकारको गलत नीतिले चर्किंदैछ । राजनीतिक दलका नेताको दुहुुनो गाई बनेको आयल निगममा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने हो भने जस्तो लाग्यो । त्यस्तै, बिक्री हुने र पत्रुका रूपमा केही खेर नजाने इन्धनको कारोबार गर्ने आयल निगम सुधारिन सक्छ । निगमको सम्पत्तिमा इन्धन माफियाको रजाइँ हुने विगत पनि क्रमिक रूपमा सुध्रिएको अवस्था छ । चुहावट र चोरी रोक्न लकिङ सिष्टम राखेर वर्तमान व्यवस्थापनले सुधारको बाटो लिँदै गर्दा कुशल व्यवस्थापकले कार्यकारी निर्देशक पायो भने माफियाहरूको हैकम घटन सक्छ । निगम आफू बोनस बाँड्छ, उपभोक्तालाई सहज र सरल इन्धन उपभोग गर्न पाउने अधिकार भने दिलाएको स्थिति छैन । नयाँ आउने कार्यकारीले यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ ।