//कर्मचारीको अराजक चरित्र खुम्चिँदै

कर्मचारीको अराजक चरित्र खुम्चिँदै

जुरेली सल्लाहकार प्रम ओलीका घातक
काठमाडौँ । देशको स्थायी सरकार निजामती सेवाको दम्भले कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारलाई चिथोरेको छ । लज्जाबोध हुने गरी विदेशीको पैसामा रम्ने देशद्रोहीहरूका निम्ति यो जस्तो फलदायी अवसर के हुन्छ ? प्रधानमन्त्री केपी ओली नेकपाका अध्यक्ष हुन् । यी ओलीलाई कुनै दम्भ देखाएर धम्की दिनेमाथि कानुनी हत्कण्डा अपनाउने अग्राधिकार छ । निजामती कर्मचारीहरू लुट्न पाउने युगपुरुषहरू हुन् ? जहाँ कर्मचारीले व्यवस्था, ऐन र कानुनको ख्याल गर्नुपर्दैन । यो दम्भ विस्तारै ओरालो लाग्दैछ । देशको राजनीतिक परिवर्तनमा कर्मचारीको ठूलो साथ र हात पनि छ । राजनीति प्रमुख हात हो । यसको फाइदा यिनले लिएका हुन् । लोकमान पनि राजाकै कर्मचारी, दीप बस्न्यात पनि पञ्चायतका कर्मचारी, यिनले देखाएकै हुन् अख्तियारको दादागिरी । सरकारमा नेकपाको बाहुल्यता छ । कर्मचारी सङ्गठनको डनको रूपमा परिचित भोला र पुण्य नकपाका संस्थापक स्व. पुष्पलालसँगैका हस्ती हुन् र यिनले केपी र प्रचण्डलाई धम्क्याउने ? काँग्रेसी डन सुबोध देवकोटा (फाइल बढुवा) जस्तै हुन् पुण्य र भोला, जसले कथित गुटको नाममा कर्मचारी सङ्गठनमा उधुम मच्चाए । यिनको जागिर निजामती सेवा ऐन ६१ को आचरण उल्लङ्घनबाट खाए गणतान्त्रिक सरकारको के हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीका जुरेली सल्लाहकार विष्णु रिमाल को हुन् ? राष्ट्रपतिका सल्लाहकार सुशील प्याकुरेल, प्रदेश आयोगका उपाध्यक्ष प्रमोद प्याकुरेल कहाँका दूत हुन् ? राष्ट्रिय योजना आयोग के हेर्छ ? निजामती कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाउँमा जाने कि माइतीघर मण्डलामा जाने हो ? सरकार किन नालायक बन्छ ? भएका कर्मचारी जो अराजक छन्, त्यसलाई सेवाबाट हटाएर सेवा ऐनको दफा २१ लगाउँदा नापिन्छ के ? सरकारका प्रवक्ताले सेवा ऐन पढे ? अर्थात् साइकल चढेर चन्दा उठायो, सम्पत्ति विवरण ७४ लाखका मन्त्री पण्डितले यस्तो ऐन हेरेर कारबाही गर्दा बिग्रन्छ के ? हदै भए मानवअधिकारको नाममा विदेशीको पैसा खाँदा देशको स्वाभिमान आत्मगौरवलाई ख्याल गरिएको थिएन र कर्मचारी हटाउँदा मानवअधिकार कुर्लेला । यस्तो सङ्कट यस्तो शक्तिशाली सरकारले बेहोर्नुपर्ने थिएन । पैसामा बिकेको राजनीति पैसाले सखाप पारेको प्रशासनमा पुण्य ढकाल, भोला पोखरेल, सुबोध देवकोटाको परिचयपत्र जफत गर्ने र पद खारेज गरी सरकार किन अगाडि बढ्न सकेन ? यही समयमा यिनै जोडिन्छन्– सुशील प्याकुरेल, सुबोध प्याकुरेल र सपना प्रधान मल्ल, हरिकृष्ण कार्की, अग्नि खरेल । प्रमका जुरेली सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई बोक्नुको घातक अवस्था यही बेला आएको छ । मल्ल, कार्की, सर्वोच्चका न्यायाधीश इन्सेकका कारिन्दा हुन् । कर्मचारी अराजक भएपछि देशको व्यवस्था कहाँ पुग्छ ? सरकारको निर्देशन पालना गर्नेले उल्लङ्घन गर्दा कस्तो स्थिति हुन्छ, त्यसको हविगत विश्वका देशहरू छन् । जहाँ व्यवस्था खारेज भयो, अर्को कर्मकाण्ड सुरु हुँदा कर्मचारी प्रशासनमा नयाँ अध्याय सुरु भएका छन् । नेपालको निजामती प्रशासनले त्यही खोजेको हो ? अराजक भएपछि कसैको सेवाको अर्थ हुँदैन ? राज्यले चाहेको खण्डमा एकै निर्णयले सरकारको निर्देशन मान्नेलाई हटाउन सकिन्छ । यस्तै बेला जरुरी पर्छ सङ्कटकाल । डनहरूलाई हटाउँदा सङ्कटकाल आवश्यक छैन । काँग्रेसले आफ्ना डन सुबोधलाई थान्को लगाएर नेकपा एमालेको ओली र माधव ब्रान्डका पुण्य र भोलालाई थान्को लगाउन आइतवार कुर्नुपर्दैन । कर्मचारीले साइकलमन्त्रीको पेट्रोल खाने शैलीलाई नटेरेका हुन् । त्यहाँ सचिव दिनेश थपलिया नामका भ्रष्ट छन् । सबै जानेका, आफैँ सर्वश्रेष्ठ लिच्चड दिनेश र रिमाल हुन्, यो सङ्कटका कारक । सरकारले मौका दिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश यिनको रोजाइमा ठाउँ दिँदा सिंहदरबार घेर्ने र माइतीघर मण्डलाको जात्रा देखाउने हिम्मत हुन्छ कसरी ? सरकारले गतिछाडा काम गरेकाले पनि यो अवस्था आएको हो । आफ्नो पदको जिम्मेवारीको बेवास्ता गर्दा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने अधिकार सरकारलाई निजामती सेवा ऐनको दफा ६१ ले दिएको कुरा कार्यान्वयन गर्न केपी ओली सरकारलाई कुन देशको मानवअधिकारले छेक्यो ? जनता सोधिरहेका छन् । डनहरू बाहेकका कर्मचारी समावेशीतिर फारम भर्न थालेका छन् ।