//यस कारण मिच्छ भारतले सीमा

यस कारण मिच्छ भारतले सीमा

काठमाडौँ । नेपालको भूमि राष्ट्रिय भूमिको सट्टा तस्कर र माफियाको सिद्ध गरिएको छ । जनता र भूमि मिलेर राष्ट्र बन्छ । यस्ता कुरा नेपालका काँग्रेस र कम्युनिस्ट शासकले बुझेनन् । जनता र भूमि तस्करीको व्यापार गर्नेहरू देशद्रोही हुन् । यी विषयले संसार समेट्छ । २०१५ सालको बीपीको निर्णय २०१७ को राजा महेन्द्रको कार्यकालमा बिर्ता उन्मूलन, गुठी उन्मूलन लगायतका भूमि अतिक्रमण व्यापारले देशमा औद्योगिक र कृषिको विकास नभएको हो ।
भूमिको धनी नेपाल सरकार र हकभोग गर्ने मोही अर्थात् जनता हुने नीति संसारको हो । तर नेपालमा भूमि व्यक्ति, सङ्घसंस्था, उद्योग कम्पनीको नाममा कायम गर्दै राष्ट्रिय भूमिलाई व्यक्तिकरणको अभियानमा लागेपछि भारत र चीन नेपालप्रति शशङ्कित हुँदा पनि विवाद भएको हो । तत्कालीन श्री ५ महेन्द्रले तराईको ४ भागको ३ भाग भूमिको जङ्गल फाँडेर बसोबासको व्यापार गराए । यसरी फाँडिएको भूमि राजनीतिक पीडितको नाममा बाँडियो । त्यो क्रम अहिले नक्कली सुकुमबासीलाई बाँडिँदैछ । यस्तो प्रकारले भूमि अतिक्रमण बढेपछि भारतले सीमा पनि मिचेको हो । यो परम्परा कायम छ । नेपाली शासकहरू त भारतका दलाल नै हुन् । नेपालका शासक र नेताहरू भारत र अन्य देशका दलाल र एजेन्ट बन्दा भारतले हेपेको हो । नेताहरू भारतका निम्ति वेश्या हुन् । जो जहाँ, जतिखेर पनि जसका निम्ति प्रयोग भएका छन् । यिनलाई पैसा र भोगविलास भए राष्ट्र र जनताको आवश्यकता छैन । यसै कारण सुनभन्दा भूमिको मूल्य बढेको हो । भूमिमा लगानी राजनीतिक एजेन्डा बन्दैछ । नेपालमा सुन तस्करीभन्दा भूमि तस्करी राष्ट्रघाती हो । २०४६ सालको बहुदलले पञ्चायती भूमि तस्करीलाई बढावा दियो । निजीकरणको नाममा देशका थुप्रै उद्योग र कम्पनीको भूमि तस्कर र मािफयाको कब्जामा पुगे । यसको फर्मुला हो– हरिसिद्धि इँटा टायल कारखना । माफियाको हितमा कम्पनी सङ्घसंस्थाका नामको भूमिको रजिष्ट्रेशन दस्तुर लिइएन । अहिले महिलाको नाममा भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राख्दा २ प्रतिशत राखियो । २०५१–०२ मा सुरु भएको माओवादी विद्रोहको नाममा आदिवासीको भूमि र जग्गा कब्जा गरे । ती भूमिहरू अहिले बाँझै छन् । त्यही भूमि विदेशी माफियाले कब्जा गर्दैछन् । अहिले सत्तारूढ नेकपाले गाउँ छाडेर सहर पलायन भएका किसानलाई फिर्ता पठाउन सकेको छैन । किनकि सरकार जुन पार्टीको भए पनि गाउँका जनताले विश्वास नगर्दा यो अवस्था आएको छ । ५० लाख जनता सहरबाट गाउँमा जाने पक्षमा छैनन् । सरकारले त्यो वातावरण बनाएकै छैन । स्थानीय सत्ताले भूकम्पपीडितमाथि पनि दमन गरेको छ । पीडितले उचित राहत पाएका छैनन् । २०२१ सालको नाप नक्साअनुसारको भूमि कित्ता बिगार्ने र तलमाथि पार्ने काममा नापी विाभगले जिम्मा पाएको छ । भारतसँग २०२१ सालको नक्सा छ, नेपालसँग छैन । त्यही कारण भारतले झुत्रे नक्सा परिवर्तन नगर्ने भनेर नयाँ नक्सा बनाउने कार्यालय हरेक जिल्लामा खडा छन् । जनताको भूमि, सरकारी सार्वजनिक भूमि माफियाको इच्छामा एक–अर्काको कित्तामा मिलाइँदैछ । यसको उदाहरण बूढानीलकण्ठ तत्कालीन विष्णु गाविस– ९ क ३३४ नम्बर कित्ताको जग्गा अन्य व्यक्तिको जग्गामा गाभेर अन्यत्र सारिनु हो । त्यस क्षेत्रमा २०२१ को नापनक्साका सार्वनिक भूमि नापी र मालपोत मिलेर अन्यत्र कित्तामा मिलाइएको छ । कम्प्युटर नक्साले आन्तरिक भूमिको नक्सा बिगारे झैँ छिमेकी सीमा पनि मिच्ने र घचेट्ने काम हुँदैछ । त्यही कारण नेपालको भूमि तस्करी र कालोबजार गरी देशका भ्रष्ट शासकहरू विदेश भाग्ने गरेका हुन् । एक भारतीय भूमिविद्का अनुसार नेपालको घरजग्गा सम्पत्तिको छवटा निकायमा फरक–फरक मूल्याङ्कनलाई एकल मूल्याङ्कन मापदण्ड कायम गर्न भोलि भारतले जम्बु कास्मिरको निम्ति जसरी लडाइँ लडिरहेको छ, त्यही स्थिति आउन सक्ने चिन्ता गरे ।