//देउवाको बाटोमा ओलीको तमासा

देउवाको बाटोमा ओलीको तमासा

त्यसै भएर थप्पड खान्छन् नेता !
काठमाडौँ । पार्टी सत्तामा जानासाथ राष्ट्रको ढुकुटीबाट आफन्त र कार्यकर्तालाई उपचार खर्चका नाममा पैसा बाँड्ने प्रतिस्पर्धा नेपाली काँग्रेस र नेकपाबीच बढेको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीकालको ९ महिनामा रू. ४० करोड वितरण भएको थियो । वर्तमान सरकार पनि त्यही बाटोमा लागेको छ । दुर्गम गाउँका जनताले न त स्वास्थ्य चौकीमा सरकारले पठाउने औषधि पाउँछन् न त दीर्घरोगको उपचारमा राहत पाउँछन् । तर राजनीतिक पहुँच भएका नेताका नजिक रहेका कार्यकर्ताले त्यस्तो सुविधा लिएका छन् । जुन सुविधा, जसको शक्ति उसको भक्तिका रूपमा लिन सकिन्छ । ओली सरकारले आर्थिक मितव्ययिताको चर्को कुरा गर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीले कानुनतः भर्ना गर्न पाउने कर्मचरी भर्ना कम गरेका छन् तर सांसदहरूले नागरिकताको भरमा स्वकीय सचिवलाई अधिकृतस्तरको जागिर पनि दिएकै छन् । सांसदहरूले छोराछोरी, दाजुभाइ, भतिजा, भाञ्जा, भाञ्जी, साला, सालीलाई पिए राखेर गणतन्त्र आफ्नै निम्ति भएको प्रमाणित गरिदिएका छन् । यो देशका सांसद र पार्टी नेताहरूलाई राज्यले पाल्नुपर्ने नीति पनि सङ्घीय गणतन्त्रको आदर्श बनेको छ । भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । राहत कोषको रकममाथि दोहन गर्ने नेतृत्वले गरेकै सिफारिसमा ओली सरकारले बितेको ५ महिना १५ दिनमा रू. ५ करोड २३ लाख ६५ हजार १ सय ३२ वितरण गरिएको छ । सरकारले साउनबाट पुसको दोस्रो सातासम्म वितरण गरेको यो रकम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परेको निवेदनअनुसार वितरण गरिएको हो । गृह मन्त्रालयमा गरीब, असहायहरूले आर्थिक सहायताका लागि दिएका ५ हजार निवेदन अलपत्र छन् । गृहमा निवेदन दिन जानेहरू राजनीतिक सोर्सफोर्स नभएका मान्छे छन् । नेताको निकट नभएको व्यक्तिले राज्यबाट केही सेवा पाउँदैन । गणतन्त्रको निम्ति चलेका आन्दोलनमा सबैलाई समान व्यवहार गरिने भाषण दिन तिनै नेताले आफ्नो पिए राख्ने र नातागोतालाई आर्थिक सहायता दिलाउने आफ्नैमा सीमित भएपछि जनताको आक्रोश वर्तमान राजनीतिप्रति लक्षित हुनु नौलो हुने छैन । आर्थिक मितव्ययिताको नारा दिने ओली सरकारले काँग्रेसको देउवा गुटको दश महिनाको अवधिलाई तोडिसकेको त छैन । तर पुस ९ गते एकै दिन रू. ९० लाख बाँडेर बाइडवडी भ्रष्टाचारले बद्नामी कमाएको बेला अर्को आक्रोश थपिदिएको छ । सरकारले स्वच्छता देखाएको छैन । जनप्रियतामा आर्थिक पारदर्शिता राजनीतिक लक्ष्य हुने गर्छ । तर ओली नेतृत्वको दम्भकारी सरकारलाई राज्यको मूल ढुकुटीबाट सांसदको आफन्त, नेताका आफन्तलाई पाल्ने र पोस्ने गरी जनताले दुई तिहाइको साथ दिएका रहेछन् भन्ने पुष्टि हुँदैछ । प्रमुख प्रतिपक्ष यो मामिलामा बोल्दैन । किनकि शेरबहादुरका मान्छे पनि विमान खरिद प्रकरण, पिए राख्ने सवाल, औषधि उपचार खर्च असुल्ने धन्दामा सहभागी छन् । देउवा आफैँले पनि ९ महिनाको अवधिमा रू. ४० करोड बाँडेका थिए । गणतन्त्र, लोकतन्त्र व्यवस्थाको नाम जे दिए पनि नेताबाट गरीब, विपन्न, राजनीतिक पहँच नभएका नागरिकहरूप्रति सहयोग र सद्भाव राख्ने चलन नै भएन । नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा बढाउने कारण पनि यही हो । जनयुद्धका घाइते र अपाङ्गहरू गृहमन्त्रीकै कार्यकक्षमा विष पिउन बाध्य छन् । वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई थप्पड लगाउन उनीहरू नै पुग्छन् । जनयुद्धका कमान्डर पुष्पकमल दाहाल कडा सुरक्षा प्रहरामा छन् । माओवादी नेताहरू सरकारमा रहेका बेला पनि काँग्रेस र एमालेको वर्गीय रूप यथावत् रहनु भनेको मुलुक विद्रोहको निम्ति जनता अझै तयार रहनुपर्ने भएछ भन्ने हो । १० वर्षे युद्धले थिलथिलो पारेको यो देशको विकास संरचना सुध्रिएका छैननन् । दैवी प्रकोपले घरबास गुमाएका जनता माघको ठण्डीमा जाडोले कामिरहेका छन् । सिंहदरबारको शासक बनेका नेताहरूको चाल व्यवहार आफू र आफन्तबाहेक जनसाधारणतर्फ लक्षित नभएपछि नेताका फोस्रो भाषणको के अर्थ ? दाताले दिएका राहत र पीडितले समयमा नपाउने देश पनि नेपाल नै हो । राजनीतिलाई व्यापार बनाउने सांसद पदलाई जनताको सेवा होइन, आफू कमाउने माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गर्ने, वर्गीयतालाई त्यागेर हरेक कामलाई लत्याउँदै विदेशी दाताहरूको आडमा देशको कला, संस्कृति र सत्यतामाथि प्रहार गर्नका लागि यो मुलुकले गणतन्त्रात्मक व्यवस्था रोजेको थिएन । निष्ठाको राजनीति हराएको बेला नेताले हरेक काम आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित गरेको अवस्था कसरी हुन्छ समृद्धि र विकास ? राज्यको ध्यान गरिबी र असहाय विपन्न परिवार, समुदायतर्फ केन्द्रित भए पो नेकपाले नेपाली काँग्रेसभन्दा फरकपन ल्यायो भन्ने ठाउँ हुन्छ । चरित्र नेकपाको पनि यस्तै, व्यवहार उस्तै, संस्कार उस्तै भएपछि फरकपन कहाँ खोज्नु ? मुखले राम्रा कुरा गर्न सकिन्छ तर व्यवहारमा फरकपन नहुँदा फोस्रो भाषणको अर्थ हुँदैन । सरकार आलोचित भएको कारण यस्तै व्यवहारले हो ।