//माफियाको सञ्जालले सरकारलाई घेर्यो

माफियाको सञ्जालले सरकारलाई घेर्यो

देशघातीहरूमा कोलाहल मच्चियो
काठमाडौं । सरकारले आफ्नो सत्ता अवधिको बितेको ११ महिना कानुन बनाउने पूर्वाधार तयार पार्ने वैदेशिक सम्बन्ध बढाउने र कर्मचारी समायोजन सफल बनाउनमा केन्द्रीत राखेको छ । यही बेला नेपालको धन स्वीस बैंकमा राखेर कालोलाई सेतो बनाउन देशको राजश्वमाराहरूलाई खोज पत्रकारिता तथा अनुसन्धानको टोली सार्वजनिक गर्दा त्यस्ता देशघातीहरू कोलाहल मच्चाउँदै आफ्नो नामप्रति विमती जनाउन थालेका छन् । जसले राष्ट्रलाई ठगेको छ उसको विमतीको के अर्थ ? नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको भ्रष्ट चरित्रको भण्डाफोर गर्ने पनि सञ्चार क्षेत्र हो । सञ्चार क्षेत्रले सत्य उद्दरण गर्दा आक्रामक बन्ने समाज अहिले थलो परेको छ । बरु लोकतन्त्रबाट उदाएका मधेशका डनहरू आफू राजा बनेर कर्मचारी कुट्ने, थुन्ने आफू कमाउन आफ्ना क्लबहरूलाई सरकारी राजश्व भागवण्डामा नपारेको झोंकमा हात छोड्न पछि नपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारका योजना कागजमा थन्किएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सपनाले सरकारी योजना बन्छ कि बन्दैन शंका छ । उता पार्टी एकता ९ महनिासम्म पूरा नहुने केन्द्रमा परेकाले पार्टीको काम नपाउने प्रदेशमा गुटका अधारमा पदको भागवण्डा लगाउने जनवर्गीय संगठनहरूको एकता प्रक्रियालाई बन्धक बनाएको पार्टी एकतालाई टुंगोमा लैजान खडा भएको कार्यदलका सदस्यमा संघका मन्त्रीहरू रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन, रघुविर महासेठ मात्र होइनन् प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलहरूले समय दिन सकेका छैनन् । महासचिव विष्णु पौडेल केन्द्रीय सदस्यहरू लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई, बेदुराम भुसालको सक्रियता समेत ओझेलमा परेकोछ । मुलुकमा स्पष्ट दुई तिहाईको सरकार छ । यो सरकार पाँच वर्षसम्म चल्छ । नेतृत्व फेरिन सक्छ । तर सरकारको ग्रिप अन्यत्र जान सक्ने अवस्था छैन । जनता र राष्ट्रका लागि भन्दा आफ्नै स्वार्थमा डुबेको नेपाली काँग्रेसले मुद्दा पाएको छैन । देशको अहिलेसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड वाइडबडी काण्डको शुरुआत नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबाट भएको छ । यो काण्डको छानविन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गरिरहेको छ । सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रियतासँग जोडिएका तस्करसँग मिलेका माफियासँग जोडिएका कार्यक्रमहरूलाई पूर्णता दिलाइएकोछैन । जिम्मेवार पार्टीको देशभक्तहरूको नेतृत्वले मुलुकको समृद्धि र विकासको शुरुआत कहाँबाट गर्छ ? कालो बजार तस्करी नियन्त्रणका लागि कस्ता याजना ल्याउँछ ? सडक ठेकेदारहरूप्रति कस्तो व्यवहार गर्छ, यातायातको सेन्डिकेटको अन्त्य अब कहिले गर्छ, भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विदेशी डलर भिœयाएका र जनताको नाम बेचेका तत्वहरू कहिले थच्चिन पुग्छन् ? देशको ठूला जनमतले त्यो कुरिरहेको छ । देशका कुनै त्यस्ता स्थान छैनन् जहाँ सरकारका गतिविधिसँग नजोडिएको होस् । संसदको शितकालीन अधिवेशन चलिरहेको छ । सरकारले ३५ वटा नयाँ कानून बनाउनु छ ३३१ कानुन संशोधन गर्नुछ । कानुनको व्यवस्थापन यो ११ महिनाको उपलब्धी मानिदैछ । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैं खटेका छन् । उनलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूप्रति पनि सद्भाव छैन । हिजो अ‍ोली पदमा थिएनन् झलनाथ खनाल अध्यक्ष रहँदा होस् वा माधव नेपाल १५ वर्षसम्म महासचिव रहँदाको अवस्थामा होस् पार्टीमा अराजकता चम्काउन सफल थिए । आज तिनै ओली पार्टीको अध्यक्ष पनि छन् सरकारको प्रधानमन्त्री पनि छन् । सरकारको मन्त्तीमण्डल विस्तार गर्दा कास्की र गुल्मी यस्ता जिल्ला भए जहाँ पर्यटन, खेलकुद, परराष्ट्र र श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनाइयो । तिनीहरूमध्येका गोकर्ण विष्टमात्र त्यो टीमभन्दा पृथक थिए । उनले राम्रो कम देखाएकाले प्रधानमन्त्रीले कर्के नजर लगाउने ठाउँ भएन ।
सरकारलाई नातावादले गाँजेको छ, गुटवादले घेरेको छ यही बेला तस्कर माफियाहरूले देशको धन विदेशमा थुपारेर देशलाई कंगाल बनाउन २०५२ सालदेखि कस्तो अपराध गरेका रहेछन् भण्डाफोर भएको छ । सरकारले गृहअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान र अर्थको राजश्व अनुसन्धन विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई प्रधानमन्त्ती कार्यालयमा लगेर प्रधानमन्त्रीलाई बोझ थोपरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू परेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारका थुप्रै आयोजनाहरूबाट प्राप्त हुने कमिशनको चाँजोपाँजो मिलाएको अरोप लगाइसक्यो । संसदमा वायुसेवा निगमको भ्रष्टाचार प्रवेश गरेको छ । सरकारले यही बेला रेल चलाउने, पानी जहाजको सञ्चालनका लागि कार्यालय खोल्ने घोषणा गरिसकेको छ । देख्दा विवादमा परेका घटनाक्रमलाई ओझेलमा पार्न सरकार लागेको त छैन भन्ने शंका उब्जेको छ । व्यवहारमा प्रधानमन्त्रीले भाषणमा जे बोल्छन् कर्मचारीले त्यही योजना बनाउनु पर्ने बाध्यता खडा हुँदैछ । नेकपाप्रतिको जनलहर क्रमशः घट्दो छ । बितेका ९ महिनासम्म नत पार्टीका कार्यक्रम आएका छन् नत जनताको तत्कालिन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू आएका छन् । कानुन नबन्दा मनपरि ढंगले उठाइएको स्थानीय करले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गाडी किन्ने, चढ्ने गरेका छन् । खानेपानी मामिलामा काँग्रेस, कम्युनिष्ट एक भएका बेला एकातिर माफियाको सञ्जालले देश घेरेको छ भने अर्कोतिर देशघातीहरूकाबीचमा खैलाबैला मच्चिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालबाट देशको सम्पत्ति विदेश पु¥याउनेहरूको भण्डाफोर भएको छ ।