//झापाको घोषणामाथि प्रहार

झापाको घोषणामाथि प्रहार

झापा । जहाँ सरकारले नै मदिरा निषेधित जिल्ला घोषणा गर्छ, त्यहीँका सरकारी कार्यालयहरूको छत र परिसरमा रक्सीका बोतल थुप्रो लागेका हुन्छन् भने स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई सरकारका अरू कार्यालयले नटेरेको पुष्टि हुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख भीमप्रसाद ढकालको मात्र पहलमा झापालाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन हुने त होइन ? शङ्का छ । राजनीतिक रूपमा सचेत वैचारिक रूपमा नेकपाको गढ मानिएको झापामा भवितव्यले राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देल मात्र सङ्घीय संसद्मा निर्वाचित भएका छन् । नेपाली काँग्रेस पनि झापामा दरिलो छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै जिल्लाका डा. युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएर अर्थमन्त्री बनाए । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल पनि झापाकै हुन् । सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिका थुप्रै पात्रहरू झापाली छन् । राजनीतिमा गद्दार र व्यवहारमा अहङ्कार झापाको पहिचान हो । त्यही झापामा प्रहरी र प्रजिअको सक्रियतामा सुरु गरिएको मदिरा निषेधित क्षेत्र र अवैध मदिरा उत्पादन बन्द कार्यलाई सरकारका अन्य कार्यालयहरूले चुनौती दिएका छन् । ती कार्यालयहरू हुन्– अदालत, कोष तथा लेखा नियन्त्रण, हुलाक, मालपोत, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परिवार नियोजन सङ्घ, आन्तरिक राजस्व कार्यालय । प्रजिअ दाहालका अनुसार कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकमा पटक–पटक मदिरा निषेधको विषयमा छलफल भएको हो तर प्रवृत्ति सप्रेको रहेनछ, अब निगरानी हुन्छ । यो अभियानलाई सफल पार्न आफू र मातहतका कार्यालयहरूलाई सक्रिय बनाएको जिल्ला प्रमुख ढकाल बताउँछन् । यिनै ढकाल हुन्, जिल्लाको जिम्मेवारी लिँदाकै बेला झापालाई मदिरा निषेधित जिल्लाको रूपमा चिनाउन चाहेको घोषणा गर्ने ।