//देखाएकै हुन् चोलेन्द्रले काम

देखाएकै हुन् चोलेन्द्रले काम

काठमाडौँ । पद प्राप्त नहुँदासम्म विवादमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेरले प्रधानन्यायाधीश पद प्राप्त हुनासाथ निकै सक्रियता देखाए । चोलेन्द्रले अदालतमा बिचौलियाहरूलाई प्रवेश निषेध नै गर्ने हो भनेका छन् तर विगत कोट्ट्याउँदा त्यो सुरुवात केवल नमच्चिने पिङको सय झड्का नहोस् भन्ने हो । ३३ किलो सुन काण्डसँग जोडिएका प्रहरीहरूले पैसा खुवाएर धरौटीमा छुटेको देख्दा यो देशको अदालत सबैभन्दा भ्रष्टाचारी छ भन्ने थियो तर चोलेन्द्रसमशेरले विराटनगर जहाँ सुन काण्डसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने थलो बनाइयो । सनम शाक्यको हत्या सुनसरीमा हुँदैनथ्यो भने त्यो मुद्दाको कानुनी रेखदेख विराटनगर उच्च अदालतले गर्दैन थियो । प्रहरी डीआईजी, एसएसपी, एसपी, डीएसपी, निरीक्षकसम्म सुन काण्डमा हिस्सेदार देखिएकै थिए । तर अदालतका न्यायाधीशहरू नागेन्द्र कर्ण, सारङ्गा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह, उमेशराज पौडेललाई न्यायपरिषद् सचिवालयमा तान्नासाथ मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल पनि न्यायपरिषद्मै तानिए । जिल्ला अदालत पूर्पक्षका लागि थुन्ने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू घूस खाँदै अपराधी छाड्दै गरेपछि यो प्रधानन्यायाधीश राणालाई फड्को मार्न सजिलो भएको हो । अदालतका न्यायाधीशहरूको छानबिन गर्ने न्यायपरिषद् हो । त्यो ठाउँ राजनीतिक रूपले दुर्गन्धित भएकै कारण विगतमा शैक्षिक योग्यताको विषयले विवादमुक्त हुन पाएन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी कस्ता काँग्रेस थिए, उनीहरूलाई तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले किन प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो सहज बनाए ? प्रकाश वस्तीहरूलाई अस्थायी न्यायाधीशबाट बाहिरिनुपर्ने बाध्यता किन पारियो ? राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह यहाँभित्र छन् । तर अहिले अदालतलाई सत्ताकरण गर्न खोजियो भन्ने आरोप पनि कहीँ–कहीँ लाग्छ । कस्तो बेला चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश भए, जुन बेला हिजो सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन नचाहेकै शक्तिले जबर्जस्त उनैलाई प्रधानन्यायाधीशमा खटाएको छ । सरकार कारबाही गर्ने र अदालतले छुट दिने फैसला आउने गरेका थुप्रै घटना छन् । नेपालमा व्यापार गरेर कमाएको धनको नाफा रू. ६४ अर्ब राजस्व मार्न सघाउने नेतादेखि अदालतसम्म विवादमा नपरेका होइनन् । सरकारलाई आउने राजस्वमा जब गडबडी गरिन्छ, त्यहाँ अदालती कैफियतसँग जोडिएकै हुन्छ । क्यासिनो चलाउने तर रोयल्टी नतिर्ने पनि छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाकै फैसलाले जुवाघरलाई सहज बनाएको पनि छ । सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार छ र उच्च अदालतहरूमा कसिङ्गर जाग्छ । वैदेशिक रोजगारीको ठूलो गन्तव्य मलेसियामा रोजगारी गर्न जाने नेपालीमाथि ठग्नेहरूविरुद्ध सरकार लाग्यो, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश विश्वमङ्गल आत्रेयले माफी दिए । उनी पनि कारबाहीका लागि तानिए । प्रधानन्यायाधीश राणाको कदम पर्ख र हेरमा देखिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको कामको सुरुवातबाट सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षमा पनि झस्का पस्न सक्छ । राजनीतिक दाउपेचबाट धेरै विषय झल्किन्छन् । अदालतमा बिचौलियाको वर्चस्व रहेको स्वीकारेका प्रधानन्यायाधीशले कानुन बनाएर बिचौलियालाई कारबाही गर्ने आश्वासन दिँदैछन् । राणाविरुद्ध भ्रष्टाचारीलाई साथ दिएको, बिचौलियाको भरमा फैसला गरेको, पुनरावेदन अदालत बुटवल र विराटनगरमा रहँदाका फैसलाहरू विवादास्पद भएको, विशेष अदालतमा रहँदा भूपध्वज अधिकारी, कमल शर्मा र चोलेन्द्रको ध्यान नै भ्रष्टहरूलाई बचाएको आरोप लागेका थिए । आफूमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गर्न प्रधानन्यायाधीश लागेका छन् । जसले अत्यधिक विरोध सहेको छ, सुधार्न उसैले सक्छ । चोलेन्द्रको अवधि लामो छ । उनले अहिले देखाएको जोस र जाँगरलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके अदालती भ्रष्टाचार घट्ने आशा गर्न सकिन्छ ।