//सरकारको प्राथमिकता के हो

सरकारको प्राथमिकता के हो

काठमाडौँ । नेताभन्दा कर्मचारी बाठा, प्राविधिकभन्दा ठेकेदार टाठा भएको देशमा सरकारले जतिसुकै राम्रा योजना ल्याए पनि समयमा काम हुँदैन । सरकार लगानी बढाउने भन्दै लगानी सम्मेलनको रोइलो गाउँदैछ । नेपालको राजस्व छल्ने र राज्यलाई ठग्नेहरू स्वीस बैङ्कमा ५२ अर्ब ७ करोड २७ लाख जम्मा गरेर बेलायतमा उद्योग तथा कम्पनी खडा गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । नेपालको लगानी बोर्ड दङ्ग छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा इमानदारिता छ । उनले देश विकास गर्ने भनेर लगानी बढाउन विदेशी फोरमहरू प्रयोग गरेका छन् । रेल, पानीजहाज, तेलखानी, बन्दरगाहका कुरा प्रधानमन्त्रीका छन् । पानीजहाजको विभाग खुलेको छ, तेलको काम गर्ने खानी विभाग भत्ता खाएर अडिएको छ । रेल विभागले तराईतिरै रौनक थपेको छ । चीनको लसुन, प्याज भारत पैठारी गर्न नेपाली उत्पादन हो भन्ने कागज दिलाएर घूस खाने कृषिमन्त्री राजनीतिक वृत्तमा विगतमा थिए । जतिसुकै सदाचारी बनेर रामचन्द्र पौडेल अहिले कुर्लिए पनि उनी कृषिमन्त्री भएका बेला चीनको लसुन–प्याज नेपालको भनेर सिफारिस गरी कृषिमा भ्रष्टाचारको प्रवेश गराएका हुन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा लगानी भित्र्याउन सहज छैन । ७० प्रतिशत कृषि क्षेत्र भएको देशले विगतको ६ महिनामा ३१ अर्ब कृषिजन्य वस्तु खरिद गरेको अवस्था छ । आफैँले उत्पादन गरेको भए त्यो पैसा भारत जाँदैनथ्यो । स्वदेशी उत्पादनमा राज्यले जोड दिँदा बन्द भएका र बेचिएका उद्योग चल्न सक्थे । कृषि औजर कारखाना, हेटौँडा कपडा, वीरगन्ज चिनी कारखाना देशको स्वाभिमान बचाउन सक्ने संस्था थिए । आर्थिक उदारीकरणको नाममा यी संस्था ध्वस्त पार्ने डा। रामशरण महत काँग्रेसका अर्थशास्त्री हुन् । देशको सीमा नियन्त्रण छैन । भारतबाट डलरमा खरिद भएको इन्धन नेपालबाट भारतमै तस्करी हुन्छ, सरोकारवाला चुपचाप छन् । सरकारको प्राथमिकता के हो रु मन्त्री, सांसद, राष्ट्रपतिको सेवा–सुविधा बढाउने कि बेरोजगार हटाउने, महँगी नियन्त्रण गर्ने अभाव हटाउने हो रु सरकारले घोषणा गरेको विकास बजेट १७ प्रतिशत खर्च भएको यो समयमा रू। ६ खर्च ५ अर्ब यही पाँच महिनामा विदेशी वस्तु आयात भएको छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमले रू। ७ लाख बिनाधितो शैक्षिक कर्जा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई उनीहरूको सीपका आधारमा रू। १० लाख लगानी गर्दैमा परनिर्भरता हट्दैन । सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तहबाट बेरोजारको सङ्ख्या मापन गर्ने, सीपमूलक तालिम दिने, प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्ने योजनाका लागि रू। ३ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसको प्रतिफल यो आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन्छ कि हुन्न विश्वासिलो आधार छैन । नेता, मन्त्री, सांसद र प्रशासक इमानदार हुने हो भने मात्र देशको उन्नति हुन्छ । स्वकीय सचिव नराखी मासिक भत्ता–तलब आफैँ कुम्ल्याउने नेता, छोराछोरी, भाइभतिजा, सालासाली, भाञ्जाभाञ्जी पिए राखेर कुम्ल्याउने सांसदकै सेवा गर्दैमा देशको मूल धन सक्ने अवस्थामा कस्तो लगानी भित्रिएला रु