//सुस्ताएको काँग्रेसले पायो काम

सुस्ताएको काँग्रेसले पायो काम

डलरमणिहरू फैलिए धमाधम
काठमाडौँ । प्रजातन्त्रको रामनमी जप्यो, व्यवहार निरङ्कुशतातर्फ लम्किँदै राष्ट्रिय ढुकुटी स्वाहा बनाउँदै आएको नेपाली काँग्रेस मेडिकल माफियाको उक्साहटमा र कनकमणि ब्रान्डका डलरकान्तहरूको खेलौना बन्न पुगेका डा. गोविन्द केसीको सती गएको छ । जबकि चिकित्सा शिक्षा विधेयकले राज्यलाई सातै प्रदेशमा मेडिकल खलेज खोल्न, १० वर्षसमम्म उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्था गर्दै मेडिकल शिक्षाको स्नाकोत्तर अध्ययन निःशुल्क गर्ने र सहमति लिइसकेकाहरूले उपत्यकाबाहिर भने मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । यो विधेयकले भौतिक पूर्वाधार पूरा गरेका विराटनगर र वीरगन्जका मेडिकल कलेजले अब सहजरूपमा सञ्चालन गर्न पाउने छन् । मनमोहन मेडिकल कजेल भौतिक पूर्वाधार पूरा गरेको र त्रिविबाट सम्बन्धन लिन नसकेको अवस्थामा रहेको रह्यै हुने भयो । काँग्रेसको आरोप मनमोहनकै विरुद्ध हो । काँग्रेसका डाक्टरहरू र नेताहरूले गणेशमान, महेन्द्रनारायण निधि, बीपी स्मृति नामका निजी अस्पताल खोलेका छन् । सरकारमार्फत् हरेक वर्ष यी अस्पतालहरूले करोडौँ अनुदान लिन्छन् । तर जनतालाई यी अस्पतालहरूले केही सहुलियत दिएका छैनन् । मुलुक आफ्नै पेवा, प्रजातन्त्र आफ्नै ठेक्का सोच्दै देशका उद्योग बेचेर तस्कर, माफियाको सेवा गर्दै आफू कमिसन खाने काँग्रेसका नेताहरूका लागि डा. गोविन्द केसी र कनकमणि दीक्षितहरू पथप्रदर्शक बनेका छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे छलफल गर्दा गगन थापा, सञ्जय गौतमहरूले प्रतिवाद गर्न सकेका थिएनन् । तर त्यही काँग्रेस केसीले भनेका रौँ–रौँ इस्यू आफू सत्तामा रहेको बेला किन पूरा गरेन ? देउवा प्रम हुँदा पनि डा. केसी २७ दिनसम्म अनसन बसेकै थिए । सरकार पक्षलाई थाहा छ, मेडिकल सङ्घ काँग्रेसको खेताला हो । डा. केसीले यस पटक १० वर्षे जनयुद्धको घटना पनि कोट्ट्याए । जनयुद्ध हुँदैनथ्यो भने डा. केसीलाई यो बेला बोक्ने काँग्रेस र कनकमणिहरू निरङ्कुश राजतन्त्रको पिँजडामा हुन्थे । गणतन्त्र र सङ्घीयता हुँदैनथ्यो । हिजो प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएका शेरबहादुर देउवा काँग्रेसको नेता छन् । पार्टीभित्रको भागबन्डामा रामचन्द्र र कृष्ण सिटौलाले देउवालाई हैरान पारेको बेला मेडिकल शिक्षा विधेयक काँग्रेसी आन्दोलनको मुना बन्दैछ । यो विधेयक सुधार्ने ठाउँ अब राष्ट्रिय सभा हो । कुनै पनि नयाँ विषय लागू भए पो सुधार्ने ठाउँ देखिन्छ । तर काँग्रेसीहरू विधेयक कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनको कुरा आन्दोलनको रूप बनाउँदैछन् । परिवर्तित अवस्थामा कानुनहरू सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष बनेर समर्थन र विरोध गर्नु राम्रो होइन ।
डा. गोविन्द केसीको सहयोगका लागि विगतमा एकाएक रञ्जु दर्शनाहरू आएकै हुन् । पर्दापछाडि कनकमणिहरूले डलर वर्षाएकै थिए । रवीन्द्र मिश्र, राजु थापाहरूले सेतो टिसर्ट बाँडेकै हुन् । काँग्रेस सत्तामा हुँदा नेविसङ्घ देखिएन, सत्तामा नहुँदा गगन थापा नै नेतृत्व गर्न पुग्थे । केसीले मेडिकल शिक्षामा आमूल परिवर्तनको विषय उठाउँदा समग्र शिक्षा नीति परिवर्तन हुँदैछ । राज्य कक्षा १० सम्म निःशुल्क, देशबाट निरक्षता उन्मूलन गर्ने एजेन्डा बन्यो । गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति राज्य प्रतिबद्ध बन्यो । ऐन बनेका छन् । बजेट व्यवस्था हुँदैछ । शैक्षिक माफियाहरूले अभिभावक र विद्यार्थीमाथि गर्र्र्दै आएको शोषणको अन्त्य गर्नु काँग्रेस र कम्युनिस्ट सबैको दायित्व हो । तर नेपालमा सत्तामा जो छ, त्यसको मात्र दायित्व सम्झने गलत चिन्तनका कारण डा. केसीहरू बारम्बार अनसन बस्न बाध्य पारिँदैछन् । हुँदै नहुनुभन्दा भएको राम्रो हो । काँग्रेसले यो केस चर्काउनुसट्टा कसरी हुन्छ, राष्ट्रलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका निम्ति आवश्यक तयारी गर्न सरकारलाई बाध्य पार्न सक्नु बहादुरी होइन र ?