//एक डीआईजीका लागि चार जनाको भिडन्त

एक डीआईजीका लागि चार जनाको भिडन्त

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको डीआईजी पदका लागि चार जनाको भिडन्त छ । शक्ति र पहुँचलाई महत्व दिने कार्यकुशलतालाई लत्याउने विगतको परम्पराका कारण यस पटक पनि एसएसपीहरूको दौड शक्ति केन्द्रमा चर्को देखिन्छ । परिसरका वसन्त लामा, केरकारका धीरजप्रताप सिंह, हतियार देखाएर गुण्डा पक्राउ गर्न प्रतिस्पर्धामा लागेका बेला एसएसपी वीरेन्द्र श्रेष्ठ, घनश्याम अर्याल, विश्व पोखरेल, गणेश ऐरहरूको दौडधूप चलेको हो । पोखरेल काठमाडौँ परिसरका सफल एसएसपी हुन् । आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले सङ्गठनभन्दा नेताको सेवक बन्दा प्रहरीमा बढुवा नहुने बताइसकेका छन् । नेताको दैलो चहार्नेहरूले आईजीपीको यो भनाइ पत्याएका छैनन् । गृह मन्त्रालयले प्रहरीमा उमेर हद ५८ कार्याविधि आईजीपीको ३ वर्ष, एआईजीको २ वर्ष, डीआईजीको ४ वर्ष, एसएसपीको ५ वर्ष सेवा अवधि ऐनमा व्यवस्था गर्दैछ । यसमा पनि खेलोफड्को चर्किएको छ । पहिले ब्रिफकेसले काम हुन्थ्यो, अहिले त्यसले काम गर्दैन ।
सुरक्षा अङ्गमा गन्ध
प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीति हावी हुँदा अस्थिरता र अराजकताले प्रश्रय पाउँछ । निजामती सेवा प्रहरी तथा जङ्गी सेवा, चिकित्सा सेवाहरूमा प्रवेश भएको राजनीतिले देशलाई सही मार्गमा लैजान्छ कि भड्काउँछ ? सरकार र राजनीतिक दललाई पत्तो छैन । नेपालको सुरक्षा अङ्गलाई सबैभन्दा प्रभाव राजनीतिबाट बनाउने गरेको छ । नेतृत्वमाथि भ्रम सिर्जना गराउने गिरोह जहिले पनि सक्रिय हुने गरेको छ । जसरी मन्त्री हटाइने हल्ला फैलनासँग कर्र्मचारीले आफ्नो निरन्तरतालाई सुस्त बनाउँछन्, त्यस्तै स्थिति प्रहरीमा हुन्छ । प्रहरीमा एकले अर्को टिमको विरुद्ध प्रचारात्मक अभियान चलाउने होड छ । सशस्त्रमा पनि त्यो रोग छ । निजामती सेवामा पनि त्यही रूप छ । सरकारले आवश्यक कानुनको प्रयोग ग¥यो । प्रहरीमा वरिष्ठलाई आईजीपी बनायो । सशस्त्रमा वरिष्ठ नै आईजीपी भए । तर अहिले उमेर हद ३० वर्षेलाई हटाएर ३२ पु¥याउने हल्ला त्यहीँभित्र चलाइँदैछ । यो हल्लाले अहिलेको संरचनामा ठूलो पदमा पुगेकाहरू बीचमा द्वन्द्व चलाइँदैछ । फौजी समूहमा यो अराजकता राम्रो होइन । राज्यले आवश्यक परेको समयमा प्रमुख बनायो । राज्यले आवश्यकता ठानेन भने जो–सुकैलाई बिदा दिन सक्छ । कसैको लहडमा आईजीपी फेरिने होइन ।
सक्षम र क्षमतावान् सबै छन् । योग्यताको कसी त्यो बेला जाँचिन्छ, जुन बेला सङ्गठनको सुदृढीकरण चुस्तता र कार्यक्षमतामा प्रभाव पार्छ । सरकारले नीति, कानुन र ऐनको परिधिभित्र रहेर निर्णय गर्छ । त्यस्ता निर्णय अनुशासित सङ्गठनहरूले स्वीकारेकै छन् । सशत्र प्रहरीको औचित्य र आवश्यकता एकातिर छ, नेपाल प्रहरीको आवश्यकता अर्कोतिर छ । राज्यलाई आवश्यक प¥यो, सशस्त्र जन्मियो । नेपाल प्रहरी नेपाली काँग्रेसले प्रजातन्त्र स्थापनाको बेला खडा गरेको फौजी दस्ताको पूर्ण रूप भएको काँग्रेसीहरू बताउँछन् । अहिले सशस्त्र र नेपाल प्रहरीमा अधिकृतस्तरका राष्ट्र सेवकहरूको बढुवाको लहर छ । डीएसपीदेखि डीआईजीसम्मको बढुवा अवधि यही बेला सुरु हुँदैछ । तल्लो तहको बढुवाको मौका छोपेर दुवै प्रहरीका आईजीपी फेरिने हल्ला समाचार बनेका छन् । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समाचारको नाममा आएका समाचार सबै सत्य हुन्छन् भन्ने छैन । अहिले सुरक्षा अङ्गमाथि गृहले अविश्वास गर्नुपर्ने कारण छैन ।