//देखिएन दुई तिहाइको तुक !

देखिएन दुई तिहाइको तुक !

पार्टीको गुटबन्दी एकताको बाधक

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन खडा गरिएको कार्यदललाई हिजो अध्यक्षद्वयले फागुन ९ गतेसम्म बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीले आन्दोलन इमानदारीपूर्वक सम्पन्न गर्छ तर आन्दोलनको उपलब्धि व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा यस पटक प्रमाणित भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एकलकाटे शैली र पार्टी एवं सरकारका गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिने प्रवृत्तिका कारण दुई तिहाइको डम्फूको तुक देखिएन । पार्टी एकता टुङ्गोमा पु¥याउन पनि ओली गुटका शङ्कर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा बाधक भए । एकता प्रक्रियालाई कार्यदलले आफ्नो कार्यदलअनुसार टुङ्गोमा पु¥याउन नसक्नु भनेको ओली गुट पार्टीलाई सशक्त बनाउने पक्षमा छैन भन्ने हो । त्यहाँ ईश्वर पोखरेलहरूको धुन्धकारिताले पनि राम्रै फँडा फिजाउँछ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको प्रचार गर्न सफल भए । खाली थियो हामीले कानुन बनायाँै, अबको वर्ष काम देखाउँछौँ त भनेका छन् तर जनतालाई तत्कालीन राहत त केही दिएका छैनन् । बिचौलियाले तरकारी नकिन्दा कृषकले डोजर लगाएकै छन् । भारतीय पोके दूधले नेपालका दुग्ध उत्पादक कृषकहरूलाई गिज्याएकै छ । सरकार कृषककको पक्षमा लाग्दैन । चिनी मिलका मालिकको सेवक बन्त्री नबेकै छन् । प्रधानमन्त्रीका ठूला गफ पानीजहाज र रेलमा केन्द्रित छन् । जनताको दैनिकीमाथि प्रहार गर्ने कालो बजारमाथि प्रहार भएकै छैन । विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस जनतासँग जोडिएका विषयबाट टाढा छ । काँग्रेस आफ्नै गुटबन्दी र भागबन्डामा छ । भ्रष्टाचार जहाँ छ, त्यहाँ काँग्रेस जोडिन्छ । आफ्नै देशका दाजुभाइलाई सताउने ब्वाँसाहरू एयरपोर्टदेखि वैदेशिक रोजगार विभागसम्म मात्र होइन, सिंहदरबारभित्र समेत जन्मेका छन् । तिनले पनि राजनीतिभित्रको गुटको आश्रय लिएका छन् । आफ्नै मन्त्रिमण्डलका बद्नाम मन्त्रीहरूसमेत हटाउन नसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा देखिएको सङ्घीय सरकारप्रतिको दम्भ नहटेकाले प्रदेशले अधिकार पाएनौँ भन्ने गुनासो सहजरूपमा लिने हिम्मत भएन । सङ्घीय सरकारको जुन गति थियो, प्रदेशको त्यही भयो । आश्वासन दिलाउनु जालझेलमा सफल भएकाहरूको कर्तव्य हो ।
वाइड बडी सामसुम हुने
सरकारले सुरुवात राम्रै देखायो तर हप्ता दिनपछि आफैँले चालेका कदम फिर्ता लियो । अर्थात् घोषित कार्यक्रम स्थगित ग¥यो । यही सरकारका मन्त्रीहरू कमिसनमा रमाए । वायु सेवा निगमको वाइड बडी खरिद प्रकरणमा देखिएको घोटाला छानबिन गर्दा सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले समेत रू. ४ अर्ब ३५ करोड पत्ता लगायो । संसदीय सर्वोच्चतालाई निकै प्रचार गर्ने नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट तत्कालीन मन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही, जीतेन्द्रदेव हुँदै शेरबहादुर देउवासमेत मुछिएकाले यो काण्ड सामसुम हुँदैछ । भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ भन्ने प्रधानमन्त्रीका लागि यो काण्डले गिज्याएको छ । आफ्नालाई बचाउन एनजीओ र आईएनजीओहरूको कुकर्म छानबिन भएन । यस्तो धन्दामा तत्कालीन एमालेहरू सक्रिय भए । कार्यकर्तालाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न गराउने योजनाअन्तर्गत भित्र्याइएकाले हिजो माओवादीविरुद्ध लक्षित एनजीओहरूमाथि कारबाही कसरी होस् ? पार्टीमा सरकारका नीति बनाउने र निर्णय गर्नुअगाडि छलफल नगर्ने प्रम ओलीको प्रवृत्तिकै कारण एकताका काम अलपत्र भएको हो । सरकारले सूचनामा समेत कञ्जुस्याइँ ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एक सातामा सार्वजनिक गर्ने शैली पञ्चायतकालीन थियो । भ्रष्टाचार र बेथिति नभएको कुनै ठाउँ छैन । नेकपाको नेतृत्वमा सरकार छ, यो सरकारले राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकताको रक्षा गर्छ भन्ने पनि देखिएन । सीमा क्षेत्रमा भारतीय दादागिरी छ, जनताले प्रतिवाद गरेको छ । केन्द्र सरकार चुप छ, प्रदेशमा भारतकै विश्वासी मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी केन्द्रको अधीनस्थ हुने समावेशी गणतन्त्रको विचित्र रूप यहाँ देखियो । कम्युनिस्ट पार्टी जनपक्षीय हुन्छ, गरीबको सेवा गर्छ भन्ने पुरानो भनाइ र मान्यता त यस पटक नेकपाको ओली सरकारले तोडेकै छ । पार्टी एकताका कामसमेत अलपत्र पारेर अहिले ओली गुट एकातिर, माधव, प्रचण्ड, झलनाथ र वामदेव अर्कोतिर भएका छन् । सरकारको वर्ष दिनको उपलब्धि यही हो ?
सरकारको दाबी २८ उपलब्धि
कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारका एक वर्ष सरकारकै दृष्टिमा २८ उपलब्धि देखाइएको छ । पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रअनुसार सरकार चलेन । दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारका मन्त्रीहरू कामभन्दा भाषणमा लागेको यथार्थता नेकपाकै स्थायी समिति सदस्य गणेश शाहले प्रष्ट्याएका छन् । वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम पहिल्यै रिसाएका थिए । वामपन्थी विश्लेषकहरू सरकार पास त भयो तर सेकेन्ड डिभिजनमा भन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली सपना देख्छन्, सपना देख्नु नराम्रो होइन । तर उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूविरुद्ध जसरी भ्रष्टाचारसँग जोडिएका समाचार आएका छन्, त्यस्ता सूचनाहरूप्रति प्रधानमन्त्री नै सचेत छैनन् ।
माओवादी हो यसको जड !
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम त्यस्तो दिनमा घोषणा गरिएको छ, जुन दिन देशमा बेथिति, कुसंस्कार पक्षपात, दमन र भेदभावविरुद्ध २३ वर्षअगाडि माओवादीले विद्रोह गरेको थियो । १० वर्षे जनयुद्धले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनले जातजाति र समुदायबीचको थिचोमिचोको विरुद्ध जनतालाई आवाज उठाउन सिकायो । संसद्मा समाजको तल्लो वर्गको पहुँच पु¥याउन समावेशी, समानुपातिक नीति प्रत्येक स्थानमा लागू भयो । सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती समूह, शैक्षिक सेवाको क्षेत्रमा कोटा निर्धारण गर्न राजनीतिक परिवर्तनले बाध्यता गराएको छ । जनयुद्धका सकारात्मक पक्ष पनि थिए । जनयुद्धका शक्तिहरूलाई छिन्नभिन्न पार्ने काम विदेशी तत्वहरूले गरे । जातजाति समुदायमा डलर भित्र्याएर कुनै निश्चित जातिको सङ्गठन बनाउने र राज्यलाई झुकाउने काम पनि यही जनयुद्धले सिकाएको पाठ हो । अहिले सरकारले श्रमिकको ज्याला तोकेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको ज्यालाको रकम न्यून छ । निर्माणको क्षेत्रमा सरकारको ज्याला गणनामा पर्दैन । एउटा घर बनाउने तल्लो श्रमिक भनेको इँटा बोक्ने र बालुवा छान्ने हो । त्यो मजदुरले पनि दैनिक रू. ७ सयदेखि एक हजार पारिश्रमिक पाउँछ । तर सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रू. १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ ।
जनयुद्धप्रति क्रूद्ध एमाले चिनौँ !
एक सय दिनको बेरोजगार भत्ता दिने सरकारको घोषणामा एक दिनको पारिश्रमिक एक कामदारको ४ सय ४८ रूपैयाँ ३३ पैसा पर्न जान्छ । सरकारले ७५३ स्थानीय तहमा बेरोजगारहरूको सूची सङ्कलन गरेर औद्योगिक प्रतिष्ठान र निर्माण क्षेत्रलाई श्रमको क्षेत्र तोकेको छ । एक सय दिनको बेरोजगार भत्ताका लागि सरकारले रू. ३ अर्ब ५० करोड रकम छुट्ट्याएको छ । विरोधीहरूलाई जनयुद्ध दिवस अपच भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओली र रक्षामन्त्री ईश्वर पारखेल मात्र होइनन्, वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमसमेत धुम्बाराही कार्यक्रममा सहभागी नहुँदा नेकपाभित्र जनयुद्धको बलिदान र पहिचान स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने बीचमा द्वन्द्व छ भन्ने विरोधीले चाल पाएका हुन् । विरोधीको यो अवस्थालाई चिर्न नेतृत्वले सक्नुपर्छ । सरकारलाई सघाउने र विरोध गर्ने शक्तिको पहिचान गर्ने पार्टीले हो । पार्टीको एकता प्रक्रियाका बाँकी काम धेरै छन् । केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यक्षेत्र नेतृत्वले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । सङ्गठन परिचालन जनता र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध विस्तार यो दश महिनामा भएका छैनन् । सरकारले पार्टीको साथ पाएको छ तर लिएको छैन । पार्टी र सरकारबीचको सेतु सन्तुलन छैन । त्यही कारण वरिष्ठ नेताहरूले असन्तोष प्रकट गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारमा सुधार गर्ने पक्षमा छन् । उनको सुधार केही मन्त्री हटाउने र केहीको कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्ने हुन सक्छ । वर्तमान सरकारमा बद्नामी कमाएका मन्त्रीहरू बिना मगर, रघुवीर महासेठ, रवीन्द्र अधिकारी चर्चित छन् । असक्षम धेरै छन्, प्रम ओलीको समृद्धि र विकासको अभियान सफल बनाउने हो भने भ्रष्टहरूलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्नै पर्छ । जुन सङ्घर्षले देश यो अवस्थामा आयो, त्यसको मूल्याङ्कन नहुँदा मान्छेले विद्रोह गर्छ । नेकपा चन्दले जनयुद्धको साख बचाउने भन्छ । जनयुद्ध शब्दप्रति अपाच्य व्यवहार प्रदर्शन गर्ने दरबारका दलालहरू ईश्वर पोखरेल, माधव नेपाल, झलनाथ खनालको रवैयामाथि निगरानी राखेको छ ? प्रचण्ड त चन्दका शत्रु भए, डा. बाबुराम पलायन ?