//असारे खर्च पर्खंदै, लुट्दै

असारे खर्च पर्खंदै, लुट्दै

पाइला–पाइलामा सरकार निरीह
काठमाडौँ । जनताका समस्या सरकारलाई पु¥याउने थलो सङ्घीय संसद्को जारी बैठक पनि संसदीयकालको जस्तै हा टा ग¥यो, भत्ता पचायो आधारबाट मुक्त भएन । संसद्का समितिहरू चुस्त छैनन् । बल्लतल्ल संसद्का समितिले दिएका सुझाव पनि सरकारले सुन्दैन । प्रधानमन्त्री कसैका सुझाव र सल्लाहमा चासो लिँदैनन् । नेकपाको स्थिति एकपछि अर्को गर्दै खस्किएको छ । यही समयमा चुनाव हुँदा वर्तमान सरकारका एक जना मन्त्रीले पनि चुनाव जित्दैनन् । जनगुनासो सुन्ने र आवश्यक निर्देशन दिने हेलो सरकार छ । त्यसले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित स्थानमा सिफारिस गर्छ । मन्त्रीले जनताका गुनासोबारे चासो नदिएपछिको अवस्थामा हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासोको अर्थ नरहे जस्तै संसद्को बैठकमा सांसदले बोलेको आवाजको अर्थ रहेको छैन । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएको भए यस्तो स्थिति हुँदैनथ्यो । पार्टीको पनि बद्नाम भएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू नै संसद्मा कम उपस्थित हुने गरेका छन् । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टी चलाउन जसरी गुटको सहारा लिएका छन्, त्यसरी नै मन्त्रीहरू पनि गुटमा रमाएका छन् । प्रमले बोलीमा छुद्रता, तयारीबिनाको धम्की र संवैधानिक अङ्गमा हस्तक्षेप गरेका छन् । उनको असफलता यहीँनेर छ । नेकपाको संसदीय दलले राष्ट्रका समस्याको बारेमा गम्भीर चासो र चिन्ता दर्शाएको छैन । सरकारले आवश्यक नियमको समयमा कार्यान्वयन नगर्दा विकासका कामसमेत फेरि असारे खर्चतिर केन्द्रित हुँदैछन् । असारे खर्च गर्न पाए राष्ट्रको राजस्व उपभोक्ताको नाममा कार्यकर्तालाई पोस्न पाइने विगतको अवस्थाप्रति सांसदहरूको ध्यान केन्द्रित भएकाले हुन सक्छ, अहिले विकासको काम ठप्प भएको छ । सरकारले चालू आवको सात महिनामा २२ प्रतिशत विकास पूर्वाधार योजना खर्च गरेको छ । यसको लागि ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख खर्च छुट्ट्याउँदा ७० अर्ब ६६ करोड मात्र खर्च हुनु भनेको असारे खर्च निकाल्न खोजिएको हो । जबकि सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले मंसिरभित्र ठेक्का सम्झौता गरी ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न दिएको निर्देशन कुनै पनि मन्त्रालयले टेरेनन् । विदेशी लगानीका प्रोजेक्टहरू उच्च हिमाली आयोजना, व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, स्वरोजगार कोष, सुर्खेतस्थित आधुनिक कृषि परियोजनाको प्रगति नाजुक छ । वर्तमान सरकारलाई हावामा प्रगति चाहिएको छ । व्यवहारमा भ्रष्टाचार र कमिसन भए पुगेको छ । मुलुक यस्तो जर्जर भएको स्थितिप्रति सांसद जस्तो देशघाती अपराध कर्ममा लागेका महासयहरूलाई पत्तो छैन । आफू असक्षम र लुटाहाले लुट कान्छा लुट भन्ने गीत किन प्रतिबन्ध लगाउने ? नेता र भ्रष्ट कर्मचारीको भत्ता खाने गोष्ठी तथा सेमिनारहरू हरेक दिन भइरहेका छन् । श्रमजीवी मजदुर र किसानको हितमा न त सिंहदरबारले हेर्छ न त प्रदेशका कमरेडहरूको चासो छ । केन्द्रमा जस्तो भ्रष्टाचार सिंहदरारमा छ, त्यही रूप र स्वरूप प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा छ । ती सरकारमा नेकपाको बाहुल्य छ, मधेसवादी दोस्रो छ । नेपाली काँग्रेस स्थानीय तहमा पनि अल्पमतमा छ । तर भ्रष्टाचारमा काँग्रेसका जनप्रतिनिधिहरू अछुतो रहने अवस्था छैन । सरकारले गत जेठमा घोषणा गरेको साउनदेखि लागू भएको बजेटको खर्च गराइ यस्तो छ भने यही सरकारले घोषणा गरेका अब लागू हुने कार्यक्रम समयमा सम्पन्न हुन्छन् भनेर पत्याउने ठाउँ सरकारका मन्त्रीका व्यवहारले राखेनन् । गणतन्त्रकै धज्जी उडाएर काँग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू राष्ट्रिय सम्पत्तिमा लुट मच्चाउँदै छन् । जनताको सरोकारले सरकारलाई छुन नसक्नु मन्त्री र सांसदलाई चासो नहुनु भनेको गणतन्त्रकै बद्नामी हो । देशको राजस्व उठ्ने वन क्षेत्रका रुख काटेर थुपारिएको वर्ष दिन बित्दासमेत काठमाडौँलाई फाष्टट्«य्राकमा महत्वपूर्ण काठ सडेको अवस्था छ । ढलापढा रुखको सङ्कलन र चिरानी गरी बेच्ने टीसीएन नामक संस्थान वन मन्त्रालयकै अधीनमा छ । संसद्मा समेत यस्ता विषयले प्रवेश पाउँदैन । न त कृषकले उत्पादन गरेको तरकारीमा उचित मूल्य नपाउँदा किसान आफैँले डोजर लगाएको समाचारले राज्यलाई छोएको छ । न त दूध होलिडेको नाममा पशुपालक किसानले बेच्न नपाएको दूध सडकमा पोखिँदा राज्यका नालायकहरूको मन छोएको छ । देशमा के हुँदैछ, यो सन्नटा ? नेताहरू प्रचण्ड, माधव, झलनाथ पनि पहिले देखिएका नालायक शासक हुन् । कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनपक्षीय भनिन्थ्यो । अब नेकपा पनि सामन्तवादकै प्रतीक भएछ कि ? यो पार्टीको सरकार छ । त्यो सरकारले विसङ्गतिमाथि प्रहार गर्दैन । दलाल र बिचौलियाको जालो तोड्दैन, पार्टीमा सबैलाई समान व्यवहार गर्दैन । गुटको विगबिगी मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्म चर्काउँछ । भ्रष्टाचारले बद्नाम मन्त्रीहरूलाई खबरदारी गर्दैन । देशमा दुई तिहाइको सरकार छ भनिन्छ । संसद्मा जनताले मत दिएर पठाएका सांसदहरू उपस्थित हुँदैनन् । यस्तो रामराज्यबाट देश चलिरहँदा पूर्वप्रम पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनालको ध्यान कता गएको होला ?