//लगानी सम्मेलनको केही छैन तयारी

लगानी सम्मेलनको केही छैन तयारी

काठमाडौँ । चैत १५ र १६ गते आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा जतिसक्दो धेरै लगानी भित्र्याउन प्रयत्नशील सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बेलायत भ्रमण सकेर अघिल्लो आइतवार साँझ काठमाडौँ फर्किए । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘नयाँ नेपाल’को परिभाषा मात्रै दिएनन्, आफ्नो सरकारले अर्थतन्त्रको विसकाका लागि गर्न खोजेको कामबारे पनि ब्रिफिङ गरे ।
‘नेपाल डेभलपमेन्ट कन्फेरेन्स– इन्भेष्टमेन्ट अपर्चुनिटिज इन नेपाल’ शीर्षकको कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रूपमा उपस्थित भएका अर्थमन्त्री खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को रिफरेन्स दिँदै भने– ‘नेपाल ठोस आर्थिक विकासको गतिमा अघि बढेको छ, यो मैले भनेको होइन, आईएमएफले भनेको ।’ आईएमएफले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने जनाएको छ । दुई तिहाइ बहुमतसहितको ऐतिहासिक शक्तिशाली सरकार बनेको एक वर्षमा सत्तारूढ दलले यसअघि गरेको घोषणाअनुसारका कुनै उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । यही बीचमा सरकारले बाह्य लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्न खोजेको छ । दुई वर्षअघि भएको लगानी सम्मेलनमा घोषणा गरिएका लगानीका प्रतिबद्धता पूरा नभएकै बेला सरकारले फेरि अर्को सम्मेलनको तयारी अघि बढाएको हो ।
तर खै सिग्नेचर प्रोजेक्ट ?
सन् २०१४ मा भारतको प्रधानमन्त्री बनेका नरेन्द्र मोदी सरकारका १० ‘सिग्नेचर प्रोजेक्ट’ भन्दै फाइनान्सिएल एक्सप्रेसले एउटा समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । यातायात, सडक क्षेत्रका अन्य पूर्वाधार, समुन्द्रमाथिको पुल, रेललगायतका ठूला आयोजना अघि बढाउने प्रधानमन्त्री मोदी सरकारको योजना थियो । अहिले त्यसको पाँच वर्ष पुगेको छ, भारतमा लोक सभा निर्वाचन नजिकिँदै छ । यी कुनै पनि आयोजना पूरा भइसकेका छैनन् तर ठोसरूपमा कार्यान्वयनको चरणमा छन् । केही वर्षमा एकपछि अर्को आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुग्ने छन् ।
यता, नेपालमा ठूलो बहुमतसहितको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । सुरुमा केही रफ्तार देखिएको सरकारको गति अहिले सुस्त छ । एक वर्षमा कुनै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको सरकारले विदेशी लगानी भित्र्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्दैछ । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्धामा रहेको सरकारसँग अहिले पनि ‘रेडी टु गो’ आयोजनाको सूची छैन । लगानी बोर्डले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने १० क्षेत्रलाई सूचीकृत गरेको छ । सरकारी अधिकारीहरूकै भाषामा त्यो ‘विस लिस्ट’ मात्रै हो । बोर्डले नै आफ्नो वेबसाइटमा हाम्रा आयोजना भनेर सातवटा आयोजना राखेको छ, जसमध्ये केहीको विकास सम्झौता भइसकेको छ, केहीमा आएका लगानीकर्ता पनि बाहिरिएका छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत् कुनै नयाँ आयोजना घोषणा गरेन । तयारी अवस्थामा नरहेका आयोजनालाई बजेट नदिने र क्रमागत एवं चालू आयोजना नै पहिले सक्ने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडा अघि बढे । बजेटमार्फत् ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर अघि बढेका खतिवडाको ‘क्याल्कुलेसन’ तब बिग्रियो, जति बेला ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना थप एक वर्षपछि धकेलियो, मेलम्ची अनिश्चित बन्न पुग्यो । ‘सरकारले कुनै एउटा वा दुइटा ठूला आयोजनालाई आफ्नो सिग्नेचर प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाउन सक्नुपर्ने थियो तर एक वर्षसम्म त्यसको कुनै सङ्केत देखिएन सरकार यसमा चुकेको छ’, अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल भन्छन्– ‘नयाँ नभए पनि चालू अवस्थाकै कुनै आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढाएको भए त्यसले सकारात्मक सन्देश दिने थियो ।’
एक वर्षअघि सरकार बनेपछि केही आयोजनालाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने कोसिस नगरेको होइन । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थबाहेक अन्य आयोजनामा सरकारको बलियो उपस्थिति देखिएन । ‘सरकारले सिग्नेचर प्रोजेक्ट नै भनेर अघि बढेको त छैन र केही आयोजनामा राम्रो प्रगति भएको छ’– प्रधानमन्त्रीको विकास विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा काम गरिरहेका घनश्याम भट्टराई भन्छन् । तर यहीबीचमा पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ लगानीकर्ता बाहिरिए । बुढीगण्डीक अन्योल यथावत् छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आशयपत्र माग गर्ने निर्यण भएको छ महिना भयो तर अहिलेसम्म सूचना प्रकाशित हुन सकेको छैन । यी तीनवटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् ।
अवसर गुम्दै
सरकारले अहिले लगानी सम्मेलनको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । लगानी भित्र्याउन सम्भाव्य मुलुकहरूमा विशेष टोली पठाएर लगानीकर्तालाई निमन्त्रणा दिइएको छ । यसै क्रममा अर्थमन्त्री बेलायत गए, अर्को टोली छिट्टै चीन जाँदैछ । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कलगायतका बहुपक्षीय दाताका उच्च अधिकारीहरूलाई बोलाइएको छ । अर्थशास्त्री पौडेलको शब्दमा वर्तमान सरकारले आफूलाई प्राप्त अवसर एकपछि अर्को गरी गुमाउँदै गएको छ । ‘दुई तिहाइको सरकार छ, यो बेलामा सरकारले आफूलाई काम गर्न कसैले बाधा पु¥याएको छ भनेर छुट पाउँदैन’– उनले भने । विभिन्न मन्त्रालयका अनुसार केही ठूला लगानीका सम्भाव्य आयोजनाको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा, सहरी विकास, सडक तथा रेल वेसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू अध्ययनको अन्तिम चरणमा छन् । तर तिनीहरू यो लगानी सम्मेलनअघि अध्ययन सकेर लगानीकर्तालाई देखाइहाल्ने अवस्थामा पुग्न गाह्रो छ । ‘माथिल्लो अरूणलगायतका केही जलविद्युत् आयोजना अध्ययन सकिने चरणमा छन्, अध्ययन भएका बुढीगण्डकी, पश्चिम सेतीलगायतका आयोजना पनि लगानीका लागि खुला अवस्थामा नै छन्’, ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्– ‘त्यसबाहेक नयाँ आयोजना त भए जस्तोव लाग्दैन ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलको अध्ययन सकिने चरणमा छ । काठमाडौँ–वीरगन्ज–रक्सौल रेलको विस्तृत अध्ययन हुने चरणमा छ । काठमाडौँ–केरुङ रेलको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । यसको पनि विस्तृत अध्ययन बाँकी नै छ । ‘अझै हामीलाई अध्ययन सक्नै समय लाग्छ, त्यसपछि मात्रै लगानीको मोडालिटी र लगानी टुङ्गो लाग्ने हो’– भौतिकका ती अधिकारीले भने । लगानीका क्षेत्र पहिचानमा भएको ढिलाइ र लगानीकर्ता आकर्षित गर्न नसक्दा उपलब्धि हासिल हुने क्षेत्रमा पनि नेपाल पछाडि परेको पौडेलको तर्क छ । ‘हामीसँग अझै पनि अल्झन् धेरै छन्’, उनले भने– ‘कर्पोरेट करका दर घटाउँदै लैजाने र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने अन्य योजना अघि नबढाएसम्म हुँदैन ।’ तर प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार भट्टराई भने सरकारले काम गर्दै गरेको र त्यसको उपलब्धि विस्तारै हासिल हुने बताउँछन् । ‘काम नभएको भन्ने हुँदै होइन, काम भइरहेका छन्’, उनले भने– ‘सरकारले गरेको काम देखिन समय लागेको मात्रै हो ।’