//राज्यको प्रहार फेरि सञ्चारमा

राज्यको प्रहार फेरि सञ्चारमा

काठमाडाँै । परिवर्तनको आन्दोलनमा दलहरू पत्रकारको साथ खोज्छन् । जब उनीहरूले सत्ता पाउँछन्, आन्दोलनमा राज्यले सुरुमै सञ्चार क्षेत्रमाथि प्रहार गर्ने आमप्रचलन यस पटक पनि एकाएक देखिएको छ । गणतन्त्रकै विरुद्ध वर्तमान राज्य व्यस्थालाई ध्वस्त गर्ने घोषणाका साथ अगाडि बढेको नेकपा विप्लव समूहलाई राजनीतिमा साथ दिएबापत अब गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको नेकपाको सरकारले कति जना पत्रकार पक्राउ गर्छ, थाहा छैन । तर प्रहरीले देशभरबाट विप्लव समूहका ११४ जना नेता–कार्यकर्ता पक्राउ गरेको सार्वजनिक गरिरहँदा पूर्वी पहाड र मध्यपश्चिमका जिल्लाहरूबाट दैनिक धरपकडका समाचार आइरहेका छन् । सरकारले पत्रकारहरू अशोक सुदेदी, खुम्बु चन्द, सुदर्शन मङ्गोल, प्रभात चलाउने, कमल बुढा, धनन्जय बुढाको सम्पादनमा चलेका रेडियो तथा अनलाइन पोर्टलहरूमाथि निगरानी गरेको छ । नेताहरूलाई पनि सूक्ष्म ढङ्गले खोजेकै छ । अगुवा कार्यकर्ता भूमिगत भइसकेका छन् । सरकारले राजधानीमा पत्रकारहरूमाथि धरपकड गरिहालेको छैन । तर आतङ्कित तुल्याउने गरेकाले अधिकांश पत्रकारहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छैनन् । रेडियो कर्णालीका कर्ण विकलाई चैत ७ गते पक्राउ गरी चैत १४ गते छाडिएको छ । कम्युनिस्ट राजमा जनताको सेवाभन्दा नेता र मन्त्रीको आर्थिक लुटका विरुद्ध कलम चलाउनेहरू पनि चन्दका समर्थक भन्दै राज्यले दुःख नदेला भन्न सकिँदैन । किनकि केपी ओली नेतृत्वको सरकार इतिहासमै भ्रष्टाचारीको रूपमा परिचित बन्दैछ । प्रमको समृद्धि र विकास गुटगत लुटमा परिचित हुँदैछ ।