//सबैतिर पप्पुले डुबायो

सबैतिर पप्पुले डुबायो

काठमाडौँ । राजनीति गर्ने नेता नै गद्दार भएपछि देशको पूर्वाधार विकास सम्भव छैन । त्यसमा पनि सडक निर्माणको नेतृत्वले राष्ट्रको राजस्व खर्चमा ध्यान नदिँदा देशभर निर्माणको अवस्थामा रहेका पुलहरूमा भएको लगानी अर्थहीन भएको छ । सरकारमा पुगेका नेता गैरजिम्मेवार भाषण र कर्मचारीको अराजक व्यवहार नै विकासको बाधक बन्दै गएको छ । ठेक्का लिने, समयमा काम नगर्ने, गरे पनि गुणस्तरीय काम नगर्ने तर राष्ट्रको बजेट कर्मचारीलाई हात लिएर सक्ने गलत संस्कृतिको विकास नेकपाकै बेला मौलाएको छ । देशका नदीनालामा निर्माण भएका पक्की पुलहरू कहीँ पनि गुणस्तरीय भएनन् । राजधानीकै कालीमाटी, बबरमहल, तीनकुनेमा बन्दै गरेका आर्क ब्रिजहरूको जग गुणस्तरीय नुहँदा अहिले पुलको काम सकिने बेलामा निर्माण प्रक्रिया रोकिएको छ । ती पुलहरु १३ करोड २० लाखका दरले पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको थियो । राजधानीका विष्णुमती, धोबीखोला र वागमतीको छोटो आकारका यस्ता पुलमा यसरी लापरवाही हुँदा सडक विभागले के हे¥यो ? काठमाडौँ सडक डिभिजनहरूले के हेरे ? ठेकेदारको लापरवाही हो भने सुरुमै निगरानी किन भएन ? कहाँ गएका थिए इन्जिनियर ? यो देशमा विकासका कुरा हुन्छन्, व्यवहारमा काम हुँदैन, किन ? राज्यको लगानी खेर गएको छ । जनताले दुःख पाएको छ, कर्मचारी र ठेकेदारले मनपरी गरेको छ । सरकार छ, संसद् छ, मन्त्रिपरिषद् छ, मन्त्रालयहरू छन्, विभाग छन् । काममा अनियमितता हुँदा निगरानी गर्ने निकाय मृत्युतुल्य छ । यस्तो बेथितिप्रति ध्यान दिनेले किन नदिएका ? कतिपय ठाउँमा ठेकेदारले सबै भुक्तानी लगेको छ । कहीँ भुक्तानी बाँकी रहे पनि त्यसले थेग्न नसक्ने काम बाँकी छन् । कहीँ पुलको बजेट ठेकेदारले लगिसकेको, पुल पनि बगेको बताइएको छ । कतै पूर्ववत् नक्सा फर्नुपर्ने भएको छ, कहीँ नदीको लम्बाइ बढेको छ । जहाँ जसको दायित्व छ, त्यहाँ त्यसले चासो नदिएको फल यही बेला फल्दैछ, जुन बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मुखमा समृद्धि र विकासबाहेक केही छैन । सरकारको काम गराइलाई जनताले चासो दिएका छैनन् । सरकारले जनतालाई प्रभावमा पारेको कुनै पनि काम देखाएन । भाषण ठूला छन् । ठूला–ठूला खर्च हुने आयोजनाहरू प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातहतमा लगेका छन् । काम यस्तै लापरवाही हुने राज्यको बजेट उपलब्धिहीनरूपमा सक्ने बोल्दा भने समृद्धि र विकास भन्न नछाड्ने, काम कतै नहुने यस्तो अराजकता नहटेसम्म देश कसरी अगाडि बढ्छ ? संसद्को सार्वजनिक खर्च गर्ने र हेर्ने विकास समितिसमेत देशका सडक र पुलहरू भद्रगोल हुँदा निदाएको छ । ठेकेदारले ठेक्का लिएदेखि कर्मचारीलाई कमिसनको चासो बढेको छ । ठेकेदारले पनि कर्मचारी हात लिएर धमाधम भुक्तानी लिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन सक्रिय बनाउन समय लाग्छ । बल्लबल्ल ठेक्का खुल्छ, काम इमानदारपूर्वक हुँदैन । सरकारले नीतिगत योजनाहरूको मूल्याङ्कन गरेको देखिँदैन । सडक हेर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हाँकेका मन्त्री रघुवीर महासेठ आफैँ गलत काम गर्ने ठेकेदारको पक्षमा छन् । गृह मन्त्रालयले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारको सूचना लिँदा विभागीय मन्त्रीले सघाएनन् । विकास निर्माणसम्बन्धी सरकारको नीति नै एकरूपता देखिएन । आफैँले घोषणा गरेका काम फिर्ता लिने चमत्कार पनि यही सरकारले देखायो । सडक, सिँचाइ, पुल, विद्युत् जस्ता आयोजना नै यसरी लापरवाही भएपछि कसरी आउँछ समृद्धि, कहाँ हुन्छ विकास ? प्रधानमन्त्रीले हरेक स्थानमा आफ्नो अधिपत्य खोजेर कार्यकर्तालाई विश्वास नलिएका कारण देशभरका विकासे आयोजनाहरूमा भद्रगोल भएको हो ।