//पदीय लडाइँ ‘एमाले’भित्रै

पदीय लडाइँ ‘एमाले’भित्रै

नेताहरू जुटे घनचक्करमा

काठमाडौँ । एकता प्रक्रियाको काम समयमा टुङ्गोमा नपुग्दा नेकपाभित्र पदीय रडाको चर्किंदैछ । ७७ जिल्लाका कमिटीहरूको निर्माणमा भएको ढिलाइले नेकपामा गुटबन्दी चर्को छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको समय नजुट्दा जिल्ला पार्टी एकता घोषणा प्रक्रियामा ढिलाइ त भयो नै, कार्यक्षमता, अनुभवी, लगनशील अनुहारलाई नेतृत्व दिलाउनुपर्ने माग वरिष्ठ नेता माधव नेपालले गरेका छन् । अध्यक्षद्वयले आन्तरिक छलफल गरेका पनि छैनन् । माधव पक्षले सल्लाहअनुसार जिल्लाको नेतृत्व छनोट नगरे ४२ जिल्लामा समानान्तर कमिटी खडा गर्ने चेतावनी दिएको छ । उनले मापदण्ड, विधि, प्रक्रिया, वरियता र क्रियाशीलतालाई जोड दिएका छन् ।
विघटित नेकपा एमालेमा ओली पार्टी अध्यक्ष भए पनि हिजो पदाधिकारी र स्थायी समितिमा माधव पक्ष बहुमतमा थियो । त्यो रोग यथावत् छ । नेकपा माओवादीमा भने बेलाबखत विवाद गर्ने भाग खोज्ने डा. बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य बाटो लागेपछि प्रचण्डलाई सजिलो थियो । सङ्गठन नभएकाले नारायणकाजी श्रेष्ठले ठूलो भाग खोज्ने आँट त्यहाँ गरेनन् । पार्टी सरकारमा रहँदा श्रेष्ठको भागमा एक जना मन्त्री पर्ने चलन त्यहाँ थियो । अहिले पनि त्यही अवस्था छ । बढी विवाद एमालेकै ओली गुट र माधव गुटबीचमा छ । जिल्ला पार्टीको नेतृत्वमा एमालेका ४५ र माओवादीका ३२ जिल्लामा पार्टी नेतृत्व पाउने सहमति भएको छ । तर व्यक्ति छनोटमा यहाँ द्वन्द्व छ, नेपाल पक्षले उठाएको विवाद पनि यही हो । प्रधानमन्त्री ओली अत्यन्त हेपाहा र पेलाहा छन् । उनी गुटका आधारमा पार्टीको निर्णय गर्छन् । आइतवार र हिजो सोमवार बालुवाटारमा निकै बहस भएको छ । राजनीतिक नियुक्तिमा पनि ओलीको एकलौटी रहेको छ । सरकारले गरेका कुनै पनि नियुक्तिमा पार्टीभित्र छलफल भएको छैन । ओली गुटका मन्त्रीहरू मात्र शुद्ध माधव र प्रचण्डको टिमका भ्रष्ट भन्ने छैन । प्रधानमन्त्रीको मूल्याङ्कनमा उनको किचेन क्याबिनेटको पूर्वाग्रहीपन देखिएको छ । सरकारले गरेका निर्णयहरू पार्टीमा प्रवेश गरेका छैनन् । त्यही कारण काममा अपनत्व छैन । यो सत्य उनीहरूलाई थाहा छ तर सचेतता देखिँदैन । एमालेमा सङ्गठनमा माधव पक्ष र गुटमा ओली पक्ष बलियो छ । वामदेव जनता जान्छन्, त्यतै पल्लाभारी भएको विगत छ । वामदेवले माधवविरुद्ध महाधिवेशनमा जसरी मोर्चा गरे, त्यसको फल बर्दियाबाट उनले पाए । गौतमलाई हराउन ओलीको टिम नै लागेको हो । भोलिको बाटोसमेत सुरक्षित गर्ने केपी ओलीले नेकपाभित्रको एकता प्रक्रियालाई आलटाल गरेका हुन् । एक वर्षसम्म पार्टी निष्क्रिय हुनुको कारण उनै हुन् । ओलीको पुच्छर बनेर फाइदा लिने स्वार्थीहरूले पनि एकता प्रक्रियालाई समयमा टुङ्गोमा पु¥याउन सल्लाह दिन चाहेका छैनन् । कति त ओली असक्त हुनासाथ रातारात गुट फेर्ने छेपाराहरू छन् । नेपाल पक्षले जिल्ला समितिको खाका सार्वजनिक गरेको छ । त्यहाँ ओली र नेपाल पक्षबीचको लडाइँ नै प्रमुख छ ।
संवैधानिक क्षेत्र मर्यादाविहीन
पार्टीमा गुटवादको बर्चस्व भएपछि सरकारका जुनसुकै नियुक्ति पनि गुटमै केन्द्रित हुन्छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका नयाँ नियुक्तिहरू एकलौटी गर्नुको कारण पार्टी नियन्त्रणमा सरकार नहुनु हो । पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली सरकारमा छन् । उनले संवैधानिक नियुक्तिहरूमा गरेका सिफारिस उनकै गुटको प्रमुख रहनु नौलो भएन । सरकारले विभिन्न देशका राजदूत नियुक्ति ग¥यो । देशभित्रकै संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको प्रक्रिया चलाएको छ तर यहाँ पार्टीको सहमति लिइएको छैन । पैसा बुझाएर त्यस्ता नियुक्ति भएका छन् । सचिव पदबाट अवकाश लिन लाग्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियालाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदका लागि सिफारिस गरियो । प्रमुख प्रतिपक्षलाई बाइपास गरियो भन्दै बैठकमा नजाने शेरबहादुरले निर्वाचन आयुक्त बन्न काँग्रेसले पाएको एक पदमा काँग्रेससँग कुनै साइनो नभएकी वन्दना राणालाई सिफारिस गर्दा काँग्रेसभित्र हल्लाखल्ला भयो । देउवा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जाँदैनन् । सरकारले ठाउँ दिँदा कस्तालाई सिफारिस गर्छन् । पार्टीको हित कति सोच्छन्, त्यो पनि पौडेल पक्षले यथार्थ बुझ्यो । निजामती सेवाबाट अवकाशहरूलाई आयोगको अध्यक्ष, सदस्य पदमा नियुक्ति दिनु अनुभव, क्षमता र योग्यताको कदर गरेको हुन सक्छ । तर जहाँ पनि त्यस्तै, जहाँ पनि तिनै अगाडि सार्दा पार्टीको हित कति भयो ? सरकारले कानुन ऐन मिचेर गरेका सिफारिसले लज्जित बनाएका छन् । फौजदारी कसुर बेहोरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएका व्यक्तिहरू पनि केपी गुटको क्रियामा सरकारी सेवा र सुविधा दिने भाग्यमानी बनेका छन् । राज्यबाट सुविधा लिने योग्यता र क्षमताको जरुरी पर्दैन । गुटको संरक्षणमा जे पनि हुने, जस्तो पनि मौका पाउने चलन चलाइयो । घूस बुझाएपछि योग्यता, क्षमता र दक्षताको जरुरी नै परेन । अदालत जस्तो मर्यादित कानुनको कार्यान्वयन गराउने ठाउँमा समेत विवादित चेहराहरूलाई न्यायाधीश पदमा सिफारिस गरिएको छ ।
राजनीतिक अराजकता, घूसखोरी र नातावादमै केन्द्रित रहेको सरकार, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको चरित्रले यस्तो स्थिति आएको हो । त्यही कारण संस्थाको गरिमा नरहने, उद्देश्य पूरा नहुने र लक्ष्यमा नपुग्ने अवस्था आएको हो ।