प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयासमा विपक्षी दलहरू लागेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विपक्षी दलहरूको संयुक्त मोर्चा बनाई ओली नेतृत्वको सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने कसरतमा जुटेका हुन्

नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संयुक्त सरकारले आगामी दिनमा गर्न लागेको संविधान संशोधनबाट विपक्षी दलहरू सशंकित छन् । कांग्रेस र एमालेबीचमा भएको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय पनि समेटिएको छ । सोमा उल्लेख गर्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संविधान संशोधनमार्फत थ्रेस होल्ड ३ बाट १० प्रतिशत पु¥याउने सार्वजनिक कार्यक्रममै पटकपटक भन्दै आएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दुई दलीय सिन्डिकेट लाद्न खोजेको भन्दै विपक्षीहरूले मिलेरै त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने उद्घोष गरेका छन् । एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकारले दुई दलीय सिन्डिकेट लाद्न खोजेको भन्दै प्रचण्डले त्यसलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

प्रचण्डले देशलाई दुई दलीय शासनमार्फत अधिनायकवादतर्फ लैजान खोजिएको भन्दै अब त्यसविरुद्ध विपक्षीहरूलाई समेटेर लैजानुपर्ने बताए । बुधबार पार्टीको अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगको संयुक्त बैठक समापनका क्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सबै प्रतिपक्षलाई समेटेर लैजानुपर्ने बताएको पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

‘सबै प्रतिपक्षलाई समाहित गर्दै संसद्मा भएको हाम्रो शक्तिलाई पनि प्रभावकारी बनाउने हो, पार्टीका प्रवक्ता सापकोटाले भने, त्यसका साथसाथै अन्य फोरमहरूमा पनि सरकारका जनविरोधी क्रियाकलापहरूमा सक्रिय भएर लाग्नेछन्, भ्रष्टाचारविरोधी अभियान रोकिएको छ, छोपछाप पार्न लागिरहेको छ, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, आदर्श पनि कमजोर हुँदै गइराखेको छ । प्रवक्ता सापकोटाले दुई दलीय शासनतिर देशलाई लान खोजिएको भन्दै त्यसले अधिनायकवादतिर लाने संकेत देखापरेको बताए । सरकार पश्चगमनतिर जान खोजेकाले त्यसलाई रोक्नका लागि जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

यसअघि प्रचण्डले ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारी र आपराधी जोगाउनकै लागि बनेको आरोप लगाएका थिए । अहिलेको समाजवादी मोर्चालाई बलियो बनाउँदै विपक्षमा रहेका अन्य साना दललाई समेत एकठाउँमा ल्याएर एउटा मोर्चा निर्माण गर्ने रणनीति प्रचण्डले बनाएका छन् ।

दुई दलीय सिन्डिकेट, भ्रष्टाचार, कुशासनका विरुद्धमा र संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, सुशासनका पक्षमा हुने शक्तिहरूका बीचमा एउटा मोर्चा बनाउने तयारी प्रचण्डले गरेका छन् । भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन तथा आपराधीलाई बचाउने प्रयासमा सरकार लागेकाले विपक्षीको एउटा मोर्चाको आवश्यकता रहेको माओवादी केन्द्रका नेता रामप्रसाद सापकोटा दिपशिखाले जनाएका छन् ।

समाजवादी मोर्चामा माओवादी केन्द्रसहित नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा, महेन्द्र यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीलगायत छन् । मोर्चामै रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा अहिले निष्क्रिय रहेको छ । प्रचण्ड सरकारमा रहँदासम्म निष्क्रियजस्तै रहेको मोर्चा उनी सरकारबाट बाहिरिएपछि सक्रिय भएको हो । प्रचण्ड संसद् र संसद्बाहिर रहेका साना दललाई समेत मोर्चाबन्दी गर्ने प्रयासमा छन् ।
सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयास भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो सफल नहुने टिप्पणी गरेका छन् । एमालेको पोलिटब्युरो बैठकमा मंगलबार ओलीले सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयास भए पनि सरकारले सचेततापूर्वक काम गरिरहेको बताए । ओलीले सरकारबाट बाहिरएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्भित्र र बाहिर दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रतिवाद गर्न आवश्यक भएको बताए । पार्टी नेतृत्वप्रति लगाएको आरोप कुण्ठाग्रस्त भएको ओलीको टिप्पणी छ ।

सरकारले राम्रो काम गरिरहेको र प्रभावकारी ‘डेलिभरी’ गरिरहेको भए पनि केही राजनीतिक दल र अराजकतावादी शक्तिहरूले अराजकता मचाउन खोजेको ओलीले बताए । तर, सरकारले ती सबै चुनौतीलाई चिर्दै समृद्ध नेपाल निर्माण अभियानलाई अगाडि बढाउने ओलीले बताएका छन् ।

‘सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ, सरकार गठन भएको तीन महिना पनि भएको छैन, तर केही राजनीतिक दल र अराजकतावादी शक्तिले समाजमा अराजकता फैलाउने काम गरिरहेका छन्, सरकारले सबै चुनौतीलाई सामना गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानलाई पूरा गर्ने दिशामा लागेको छ, ओलीले भने, अहिले अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको छ, लगानीको वातावरण पनि बन्दै गएको छ, हामीले समाजलाई आशा जगाउँदै डेलिभरी दिइरहेका छौं ।