काठमाण्डौं । राजनीति समाज सेवा भएन् । राजनीतिलाई दूगर्धित वनाउने लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पनि इज्जत रहेन् । भुटानी शरणार्थीका नाममा नेपाली ठगेर पैसा हजम गर्ने योजनामा काँग्रेसका शेरवहादुर, आरजू र वालकृष्ण खाँड मात्र भएनन् । लोग्ने नेता भए वापत श्रीमति नेता वनेकी मन्जु खाँड, सचिव टेक नारायण पाण्डे, पूर्व साँसद आङटावा शेर्पा सम्म काँग्रेस जेलियो । एमालेका उखाने अध्यक्ष केपी ओलीलाई माओवादीवाट लगिएका रामवहादुर थापा वादल, टोपवहादुर रायमाझी र इन्द्रजीत राई सम्मको वयानले पोल्लाकी भन्ने पिर थियो । तर केपीले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल र हज कमिटीका शम्सेर मियाँ समेत लोभमा फसेका छन भन्ने पत्तो पाएनन् ।
राजनीतिलाई व्यापारीकरण र ठाउ अनुसार दलाली करण गर्ने नायक केपी ओली हुन् । जसले आँफू सत्तामा छँदा गरेका अपराध देखेनन् । यो मौकामा उनले माओवादी अस्थायी शिविरमा भएको खर्चको वखान उर्तान संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम पूरीलाई निर्देशन दिए । ओलीको अग्रसरतामा भएको कोरोना कालको ५४ करोडको भुत्तानी, थर्मल गनको कालोवजार, वाइडवडीको भुत्तानी, झापा टी स्टेटको जमीन प्लटिङ गर्न स्वीकृत दिने मन्त्री परिषदको निर्णय अन्तशुल्क स्टीकर छपाई काण्डको रोइलो सेकुरिटी प्रेस काण्डको ७० करोड, नेपाल ट्रष्टको जमीन भाडा काण्ड, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुन्जको ७२ रोपनी जमीन काण्ड, वतासलाई धर्मशालामा होटल दरवारमा भट्टी चलाउन दिने निर्णय जस्ता शुद्ध लुटको खेतीसँग जोडिएका योजना थिए ।
आफू राष्ट्रवाट पटक पटक गरी रु १७ करोड ६६ लाख लिएर वाच्ने केपीले सीटामोल नपाएको त्यो गरिव मनुष्यको हितमा कतिवटा अस्पताल खोलाए भ्यु टावरको लगानीवाट देशमा विकासको कति लहर ल्याए जनताले देखेको छ । पैसाका लागि देशका नागरिकलाई भुटानी वनाउन योजनाका डिजाइनरवाट मुलुक वनाउन सामाजिक उत्तरदायित्वको वहस किन हुदैन् । जवको देशको वजेटवाट पालिएका संघिय संसदमा २७५ राष्ट्रियसभाका ६५, ७ प्रदेशका सांसद केन्द्रमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख उपसभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष संसदका दशवटा समितिका सभापति संसदका प्रमुख सचेतक सचेतक, संघ र प्रदेशका सांसद, सात प्रदेशका प्रमुख, स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर परिषद, गाउ पालिका परिषद सदस्य वडा अध्यक्ष र सदस्यहरु राज्यको ढुकुटीवाट ढाडीनेमा पर्छन् । राजनीतिलाई समाजसेवा होइन अपराधी करणको जालो वनाइएको छ । त्यो अपराधमा एमाले र काँग्रेसका विभिन्न पात्र खलपात्र हुदै संवैधानिक अंगलाई समेत विवादमा पारीएको छ । कुटनैतिक क्षेत्र समेत यहाँ बचेको छैन् । नेपालका छिमेकीहरुले पनि नेपाल प्रति शंका गर्ने नै भए ।
लोकतन्त्रकै विरुद्ध पूर्वराजा उचालेर मेडिकल माफीया दूर्गा प्रसाइसँग सम्वन्ध जोडेर आर्थिक अपराधी करण तर्फ देश लैजाने केपीको राष्ट्रघातमा किन संसदमा खवरदारी हुदैन् ? ओलीलाई पूर्व राजाका गजेडी पूत्रसँग फोन सम्वाद गराउने प्रसाँइले लघुवित्त, सरकारी र वैकहरुलाई समेत आतंकित बनाएका छन् । २ पटक सम्म देशको प्रधानमन्त्री मन्त्री भएको नेता लोकतन्त्र विरुद्ध कसरी जान सक्छ ? जवकी ३० वर्ष अगाडि राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी स्वीकृत गर्दा नेपाललाई भारतले रु १२ खर्व १२ अर्व हरेक वर्ष दिन्छ भन्न भ्याएका थिए । ओली महाजन बनेका राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी र ठूलो ठेक्का पट्टा र खरिदको कमिशनले नै हो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उनका स्वकिय सचिव राजेश वज्राचार्यको नाउ जोडिनु कम आश्चर्य होइन् । यस्ता देश द्रोहीहरुलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नका लागि हण्डी खाएर सडकमा आउने नागरिक समाजले कहिले घोषणा गर्ला पर्खनै पर्छ ।