काठमाडौं । चिनियाँ पक्षको ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टीभिटी नेटवर्क अन्तर्गतको बीआरआई प्रोजेक्ट ऋणमा स्वीकार गर्ने एमाले, अनुदानमा लागू होस् भन्ने काँग्रेसकाबीचमा लडाइँ छ । सन् २०१७ मे १२ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले सो प्रोजेक्ट स्वीकारेको हो । सो प्रोजेक्ट अन्तर्गत काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग रसुवागढी काठमाडौं सडक सुधार, किमाथांका हिले सडक र दिपायल टु साउथअफ चाइना रोड हुन् । नेपालले पेश गरेको ३५ वटा परियोजनामध्येबाट चिनले १० वटा झार्दा टोखा विदूर सडक गल्छी केरुङ विद्युत प्रशारण लाइन तमोर विद्युत आयोजना मदन भण्डारी विश्वविद्यालय र फुर्कोट कर्णाली सडक थिए ।
अहिले चिनले बिआरआई प्रोजेक्टका बारेमा चासो लिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका सम्झौता पुष्पकमल दाहाल प्रम हुँदा प्रोजेक्टको नाम छनोट भएको छ । यो प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्न र प्रधानमन्त्रीले जस लिन चासो राख्नु स्वाभाविक हो । कामको शुरुवात छैन रेल सलल काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीसम्म रेल भन्दै केपी ओली बोल्ने, साइबर स्यालहरूले प्रचार गर्दा जनता छक्क परेका थिए । पानी जहाजको परिकल्पना ओलीको हो । जबकि कोशीमा ड्याम, नारायणीको भैसेलोटनमा ड्याम छ । ओलीको पानी जहाज चल्छ कसरी ? चतरादेखि कोशी ब्यारेजसम्म वाटरबोट चलेका छन् । नारायणीमा वाटर बोर्ड चलाउन केपी प्रम भएकै बेला करोडौं अनुदान लगेर खाने छट्टुले वाटर बोट चलाएको छैन ।
कल्पनाका योनजामा रमाउने र संसदको रोष्टमबाट रेल र पानी जहाजको टिकट काट्न मिति तोक्ने प्रधानमन्त्री भएको देशले चीनले दिने ऋणको बिआरआई प्रोजेक्ट लागू गर्ने कुरा शंकामा छ । किनकि काँग्रेस अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्जे कर्पोरेशन प्रोजेक्टमा अनुदान देखाएर चीनसँग अनुदान खोज्दैछ । काँग्रेस असहमत भएकै कारण विआरआई लागू हुन ढिलाई भएको हो । निजी कम्पनीको गोबर ग्यास प्लान्ट उद्घाटन गर्दा अब ग्यासका सिलिण्डरका डल्ला काँधमा बोक्न पर्दैन, घर घरमा पाइपबाट ग्यास पुग्छ भन्ने प्रधानमन्त्री यस पटक भने केही गम्भीर सचेत छन् । तर उनको बानी उस्तै झल्कन्छ । विपक्षीप्रति कठोर देखिने प्रम केपी यस पटक दुई तिहाई मत १८४ भन्दा ४ मत बढी प्राप्त भएको छ । संविधान संशोधन मुल एजेन्डा भएकोले मधेशी दलहरूले केपी ओलीलाई साथ दिएका हुन् ।
सरकारी खर्च अत्यधिक छ । प्रमले कार्यालय समयमै आवश्यक बैठक बसेर निर्णय गर्न निर्देशन दिनुको कारण प्रशासनिक तहले गर्ने फजुल खर्च रोक्नु हो । एमालेको पक्ष लिँदा रु १४ अर्ब पहिले विद्युत महसुल मिनाहा पाएका ठग उद्योगीहरूले रु ८ अर्ब २६ करोड मिनाहा गराउन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई मोहनी लगाएका छन् । राज्यको ढुकुटी मुठ्ठीभरका उद्योगी र व्यापारीलाई खुवाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन विदेशी ऋण लिने चलन अब्बल राष्ट्रवादभित्रै पर्छ । दाताले नपत्याएका पनि यही कारण हो । एमाले कालमा कुनै पनि भ्रष्ट कारबाहीमा पर्दैनन् भन्ने कुरा ओम्नी, हुकाम, थामसेर्कु, यति होल्डिङस, गिरिबन्धु, पशुपति धर्मशाला, नेपाल ट्रष्ट भाडा, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सेक्युरिटी प्रेस, वाइडबडी भुक्तानी जस्ता काण्डमा एमालेका नेता जोडिनु हो । नेपालको नागरिकता कानुन विपरित लिएर वैदेशिक रोजगार कम्पनी खोलेर साउदी अरवसँग व्यवासय गरेका व्यक्तिलाई केपीकै निगाहामा राजदूत सिफारिश हुनुले पनि उनी कति हल्का फुल्का निर्णय गर्छन् भन्ने देखिन्छ ।
ओली सरकारका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा विवादित छन् । मुलुकको बदनाम यस्तै निर्णयले हुन्छ तर बल मिच्याईमा अरुले के भन्लान् भन्ने नै छैन । संविधान, कानुन र देश भन्दा माथि केपी होइनन् । यस्तै पात्र प्रचण्ड सरकारमा थिए भने केपीले अनेक तिकडम गरेर सदन अवरुद्ध गर्थे । सुन काण्डमा कृष्णबहादुर महरालाई जेल पठाउन एमालेले कुनै ठाउँ बाँकी राखेको थिएन । भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडिएका राधिका शाक्यको मानव सेवा आश्रम डा. अजय क्रान्ति शाक्य, राजेश बज्राचार्य, ब्रजेश शाक्य जेलपर्ने अपराध गर्दा किन सिआईबी मा बयान दिनु परेन । काँग्रेसकी कुलदेवी डा. आरजु राणा, मञ्जु खाँणका बारेमा तत्कालिन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, सन्देश शर्मासम्मको बयान काफी छ । एमाले देशका प्रत्येक भ्रष्टाचार र बेथितिमा सहभागी छ । सार्वजनिक जमिन कौडीको मूल्यमा व्यापारीलाई सुम्पने र आफू कमिशन खाने काम त्यसले गर्छ । घरघरमा भकारी, टोलटोलमा सहकारीको एजेन्डा ल्याएर आफ्ना कार्यकर्तालाई नै सहकारीमा जोड्ने जनताको बचत खाने एमाले नै धेरै छन् । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने बचाउने प्रम केपी नै हुन् । जसले आफू पावदार देखिने रविलाई शुरुमै उपप्रम तथा गृहमन्त्री बनाए जसको नागरिकता र पासपोर्ट दोहोरो देखिन्थ्यो । यस्ता विवादित एमालेमा धेरै छन् । युवती पीडक र परस्त्रीप्रेमीले एमालेमा संरक्षण पाउँदा दुनियाँ छक्क परेका छन् ।