काठमाण्डौ । विश्व माहामारीको रुपमा देखापरेको कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) बाट बच्न सरकारले सेनिटाइजर माक्स जस्ता वस्तुहरुको उत्पादन तथा आयतलाई महत्व दिइ रहँदा ती वस्तुको नाममा व्यापारीहरुको लुटतन्त्रलाई भने राज्यले ध्यान दिन सकिरहेको छैन । सदाचारीको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री केपि ओलीका विश्वास पात्र उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोख्रेलले आफ्नै छोराको ओम्नी कम्पनीलाई अघि सारेर एउटै माक्समा रु ५८ असुलैकै हुन् । सरकार स्वच्छचारी भएपछि जनताले सङ्कटका बेला राहत पाउदैन भन्ने उदाहरण पनि कोरोनाकहरका बेला देखियो । ओम्नी समूह विवादमा परेपछि नेपाली सेनालाई अगाडि सारेर खरिद गरिएको औषधी जन्य सामाग्रीमा समेत लुट्न पछि नपरेको पोख्रेलको समूहले बजारमा सरदर ९० पैसा पर्ने माक्सलाई व्यापारीले रु १० मा बेचेर जनता ठगिरहेको कसरी पत्ता पाओस् ? सबैतिर प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्न सक्दैनन् भनेर नै विषय अनुसार विभागहरु खडा गरिएका हुन् । कोरोनाको उपचारका लागि आवश्यक सामाग्री खरिद गर्ने दायित्व स्वास्थ मन् त्रालय र स्वास्थ सेवा विभागको हो । तर यी संस्थाहरुलाई इश्वर पोख्रेल नेतृत्वको सि सि एम सीले काम गर्न दिएन । खरिद पकिृयामा हस्तछेप गर्ने पोख्रेलको टोलीलाई भ्रष्टचार नियन्त्रणको वकालत गर्ने प्रधानमन्त्री केपि ओलीले खबरदारी गरेनन् । यसको कारण थियो कोरोनाका नाममा खरिद भएका औषधजन्य सामाग्रीहरुको मुल्य बजारको सरदर मुल्य भन्दा १० औँ गुना बढि राखेर लुट्नु । सदाचरी सरकारको लुटतन्त्र विरुद्ध नत अख्तियारले नजर लगायो नत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ध्यान दियो । नेपाली जनताका निम्ति कारोना माहामारी भोकमरी र रोजगारी खोसिने माध्म बन्दा जनताबाट निर्वाचित कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार गुटगत लुटमा केन्द्रीत भइदिदा कोरोनाका नाममा उत्पादित सामाग्रीहरुको मुल्य पनि मनपरि राखिएको हो । जनपक्षीय सरकार हुन्थ्यो भने बजार अनुमगन गर्ने कालो बजार गर्ने व्यापारीहरुलाई कारबाही गरेका सुनिन्थ्यो ।