काठमाडौं । आमनिर्वाचन भएको ६ महिना नबित्दै फेरि सरकार फेरबदलको खेल सुरु भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई ‘प्रधानमन्त्री’को अफर गरेका छन् ।

एमाले, रास्वपा, जसपा, जनमतसहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत ११ पुसमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । तर, अहिले एमालेसँगको सहकार्य तोडेर प्रचण्ड नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितका दलसँग नयाँ गठबन्धन गरेपछि एमाले संघीय र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

सरकारबाट बाहिरिएपछि एमालेले नयाँ गठबन्धन बनाएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जसरी पनि ढाल्ने खेलमा लागेको छ । सोही क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।

राजनीति सम्भावनाको खेल हो जे पनि हुन सक्छ, । तर, एमालेले गरेको प्रस्ताव कतिको विश्वास गर्न सकिन्छ हेरौं न । छलफल भइरहेको छ, अन्तिम निर्णय त पार्टी केन्द्रीय समितिले गरेअनुसार नै हुने हो

डोलप्रसाद अर्याल, उपाध्यक्षको यस्तो छ तर्क

एमालेबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएपछि रास्वपा अध्यक्ष लामिछाने मंगलबार जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा। सिके राउतसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको जनमत सरकारसँग असन्तुष्ट छ । एमाले, रास्वपा, जनमत, जसपासहितका दलसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउने र सरकारको नेतृत्व गर्ने’दयगत लामिछाने छलफल अगाडि बढाएका हुन् ।

रास्वपा उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्यालले एमालेबाट आएको प्रस्तावअनुसार अन्य दलसँग छलफल भइरहेको बताए । अहिले नै अन्तिम निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताउँदै उनले थप निर्णय पार्टीको बैठकबाट नै हुने बताए ।

राजनीति सम्भावनाको खेल हो जे पनि हुन सक्छ । तर, एमालेले गरेको प्रस्ताव कतिको विश्वास गर्न सकिन्छ हेरौं न । छलफल भइरहेको छ, अन्तिम निर्णय त पार्टी केन्द्रीय समितिले गरेअनुसार नै हुने हो, अर्यालले भने ।

रास्वपा सभापति लामिछानेले जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा। राउतसँग भेटिसकेपछि अब जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेटने प्रयासमा छन् । तर, उनीहरूबीच भेटघाटको समयतालिका मिलिसकेको छैन ।

जनमत पार्टीका नेता बीपी साहले दुई नेताबीच पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, सरकारलगायतका विषयमा छलफल भएको बताए । जनमत पार्टी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने, दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि के गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको साहले बताए