काठमाडौं । नेपालको कानुन सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भनिन्छ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परे। उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत पाण्डे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्दा कर्मचारीतन्त्र मौन देखिए। उनको पक्ष वा समर्थन खासै चर्चाको विषय बनेन्। पाण्डे पक्राउ परेको केही दिन नबित्दै फेरि अर्को एक जना बहालवाला सचिवलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। पक्राउ पर्ने बहालवाला अर्का सचिव हुन्– कृष्णबहादुर राउत। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राउतलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ गरेको छ।
राउतको गिरफ्तारीपछिको माहोल अघिल्ला सचिव पाण्डेको भन्दा परक छ। पाण्डे पक्राउ पर्दा शान्त रहेको कर्मचारीतन्त्रमा यतिबेला खैलाबैला मच्चिएको छ। कर्मचारी वृत्तबाट प्रश्न उठाइएको छ– टिप्पणी उठाउने शाखा अधिकृतलाई कारबाही गर्ने तर निर्णयकर्तालाई जोगाउने ? कर्मचारीतन्त्रबाट उठिइरहेको यो प्रश्नले ललिता निवास प्रकरणमा कारबाही अघि बढ्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्व गरिरहेका बेला सरकारमाथि दबाब बढाइदिएको छ। कर्मचारीवृत्तले उठाइरहेको प्रश्नले निर्णयकर्ता अर्थात ललिता निवासको जग्गा अपचलन भएकाबेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारमाथि दबाब बढाइरहेको छ।
मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयले जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिएको भनिएपछि त्यस्ता प्रश्नहरू यसअघि पनि उठेका हुन्। ती प्रश्नहरू तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीप्रति लक्षित देखिन्छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ साल माघ २२ गते विशेष अदालतमा १७५ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ। त्यसबेला आयोगले पूर्वउप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई समेत विपक्षी बनाएको थियो। दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान लिइएको भए पनि मुद्दा भने चलाइएन। क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै आयोग पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा ‘केही गर्नु नपर्ने’ निष्कर्षमा पुगेको थियो। त्यसबेला आयोगको कदम ‘स्वागतयोग्य’ तर ‘कतिपय त्रुटि र अपूर्णता’ भएको टिप्पणी गरेका भट्टराईले ‘मन्त्री दोषी तर प्रधानमन्त्री निर्दोष देखिँदा आफूलाई असहज लागेको’ बताएका थिए।
ललिता निवास प्रकरणमा सिआइबीले संगठित रूपमा कीर्ते गरेको अभियोगमा अनुसन्धान थालेपछि फेरि प्रश्न उठेको छ– पूर्वप्रधानमन्त्री छानबिनको दायरमा आउँछन् वा कानुनी अड्चन देखाउँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले केही नगरेका सरकारका नेतृत्वकर्ताविरूद्ध प्रहरीले अनुसन्धान गर्न वा मुद्दा चलाउन सक्छ ? आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा ‘सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट गैरकानुनी कार्यहरू भएको र त्यसलाई वैधानिकता दिलाउने तथा सरकारी÷सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिको हक, स्वामित्व स्थापित गराउनेगरी मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको’ भनिएको छ। आयोगका अनुसार मन्त्रिपरिषदले ती प्रस्तावअनुरूप २०६६ साल चैत २९ गते, २०६७ साल वैशाख ३१ र साउन २८ गते तथा २०६९ साल असोज १८ गते निर्णय गरेको थियो।
त्यस अवधिमा नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै आयोग नेपाल र भट्टराईविरूद्ध केही गर्नु नपर्ने निचोडमा पुगेको थियो। यद्यपि कीर्ते कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले आयोगलाई जस्तो मन्त्रिपरिषदको निर्णय हेर्न नमिल्ने बन्देज नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्य फैजदारी कसुरमा कसैलाई अनुसन्धान गर्न बन्देज नभएको बताएका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख) मा ‘मन्त्रिपरिषद वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने’ उल्लेख छ।
अख्तियारले नीतिगत निर्णय ठम्याएरै आफैंले औल्याएका मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरूको निम्ति प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ। कतिपय विज्ञहरू भने नीतिगत निर्णय के हो भन्ने परिभाषित नभएको तर्क गर्छन्। नीतिगत निर्णय भनेकै आधारमा प्रहरी अनुसन्धान हुन नसक्ने अवस्था नरहेको र फौजदारी कसुर भएको प्रमाण देखिए प्रहरीलाई बन्देज नहुने उनीहरूको भनाइ छ। एक जना पूर्वसचिव कसुर गर्नेमा संलग्नता देखिए पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि मुद्दा दायर हुनसक्ने बताउँछन्। सिआइबी भने कीर्ते कागजपत्रहरू कसरी तयार गरिए र त्यसमा कोको संलग्न छन् भन्नेबारेमा मात्र अनुसन्धानलाई सीमित गरेको बताइएको छ।
समकालीन नेताहरूमध्ये नेपाल र भट्टराईको छवि तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको पाइन्छ। उनीहरूले आफूहरूको नियत खराब नभएको भन्दै जग्गा हिनामिनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका छन्। आयोगले उनीहरूविरूद्ध मुद्दा नचलाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको परिणामस्वरूप व्यक्तिको नाममा जग्गा पुगेको तर्क राख्दै आएका उनी कीर्तेसम्बन्धी अनुसन्धानमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको निर्णय पनि पर्ने ठान्छन्।