हेटौंडा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संवैधानिक इजलासको फैसलाले ठुलो धक्का लागेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई संवैधानिक इजलासले ‘असंवैधानिक’ ठहरका साथ बदर गरेपछि मुलुकको राजनीति नयाँ दिशातिर उन्मुख भएको छ ।
योसँगै विभिन्न प्रदेशका प्रदेशसभामा पनि यसका प्रभावहरु देखा पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । प्रदेश १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले आफूलाई प्रम ओली जस्तै बादशाहा थानेका थिए । यही स्थिती बागमती प्रदेशका मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलको थियो । पार्टीगत रुपमा भिम अचार्य र अष्ट लक्ष्मी शाक्यलाई ओली गुटको नहुदा मुख्य मन्त्री दिइएको थिएन ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावले पनि अब गति लिने अपेक्षा प्रदेशसभा सदस्यहरुले गरेका छन् । संघीय सत्ताको दबाबमा प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल नगराएको आरोप लागिरहेको अवस्थामा अब प्रदेशसभाले दबाबमुक्त भएर उक्त प्रस्तावलाई प्रदेशसभा बैठकमा प्रक्रियागत रुपमा अघि बढाउने प्रदेशसभा सदस्यहरुको अपेक्षा छ ।

नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षकी बागमती प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलले न्यायालयले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै प्रतिगमनलाई परास्त गरेको बताएकी छन् । चलखेल र भ्रमपूर्ण काम गर्नेहरुलाई गलत साबित गर्दै न्यायालयले संविधानको पक्षमा फैसला गरेको उनको भनाइ छ ।

‘यो फैसलाले प्रतिगमनलाई परास्त गरेको छ, चलखेल र भ्रम छर्ने काम गर्नेहरु गलत साबित भएका छन्, यसले संविधानको रक्षा गरेको छ,’ शाक्यले भनिन् ।

पौडेलविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने देखिएपछि मुख्यमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रदेशसभा बैठक स्थगित हुँदै आएको थियो । ‘सत्तापक्षकै सदस्यको बहुमतमा अविश्वास प्रस्ताव पास हुने देखिएपछि मुख्यमन्त्री कै निर्देशनमा प्रदेशसभा स्थगित भएको हो ।

काग्रेसका नेता बानियाँ भन्छन्

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस बाग्मती प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् ।

काँग्रेस जहिले पनि लोकतन्त्र र संविधानको पक्षधर रहेको स्पष्ट पार्दै बानियाँले भने, ‘यो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा काँग्रेस प्रस्टसँग उभिएको थियो, अदालतको फैसला पनि सोही अनुसार कै आएको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।’

बानियाँले नेकपाको आन्तरिक कारणबाट प्रदेशसभा अवरुद्ध हुनु गलत भएको बताए । उनले भने, ‘अब प्रदेशसभा सञ्चालनको बाटो खुला भएको छ, नेकपाकै एउटा पक्षले दर्ता गराएको मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गरी चाँडै निर्णयमा पुगिनेमा म विश्वस्त छु ।’

अदालतको फैसला विपरीत जाँदैनौं पाण्डे

ओली पक्षीय नेकपाको बाग्मती प्रदेशका प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डेले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश आफूहरुले स्वीकार गर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा अदालतले दिएको फैसलाले बाग्मती प्रदेशसभामा कुनै असर नपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा छुट्टै निकाय भएकोले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्चले दिएको फैसलाले प्रदेशसभामा कुनै असर पर्दैन,’ प्रदेशसभाको आफ्नै व्यवस्था छ, प्रतिनिधिसभाको विषयले यसमा कुनै असर पर्दैन ।’

‘मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी मत विभाजन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन नआएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि आफ्नो निर्णयका लागि केही समय माग गरेको कारण प्रदेशसभा स्थगित गरिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्ष र अविश्वास प्रस्ताव खेप्ने सबै पक्षको छलफल अनुसार नै सभामुखले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु गरेपछि निर्णय आउने गरी प्रदेशसभा सञ्चालन गर्नु पर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ प्रदेशसभा स्थगित गरिएको हो ।