काठमाण्डौ । विचौलिया र अपराधीको घेरावन्दी तोड्दै जनताको भावना अनुसार चल्ने प्रयास गरेको प्रचण्ड सरकारमाथी सडक, सदन, समाज, व्यापारको क्षेत्रमै घेराउमा पार्ने अभियान शुरु भएको छ । द्धन्द्ध पिडितको समस्या समाधान गर्न र पिडितलाई न्याय दिन संसदमा ल्याउनु पर्ने विधेयकमा नेकपा एमाले र गणतन्त्र विरोधीहरु वाधक बन्दैछन । मिटर व्याज पिडित, साहुकरको शोषण यही छ । सरकारले समस्याको गहिराईमा पुगेर पिडितलाई न्याय दिने गरी काम गर्न शुरु गर्दा दोस्रो अभियानका रुपमा शान्ती वाटीकामा मधेसका नागरिकहरु ल्याईएका छन । गृहमन्त्रालयले पश्चिम क्षेत्रका पिडित र पूर्वी तराईका पिडितको समस्या एउटै ठान्यो ।
शोषण त्यही हो । महोत्तरी देखिको पैदल यात्राका पिडितसँग गृहमन्त्री आफै वसेर छानविन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गराए । आयोगले काम थालेको वेला हरुवा, चरुवा र मिटर व्याजकै नाउमा फेरी आन्दोलन भएको छ । सरकार त्यो पनि कम्युनिष्टहरु सत्तामा भएका वेला साहुकर, मिटर व्याजजस्ता अपराध वाहिर आएका छन् । यो शोषणका नायकहरु तीनै छन । जो काँग्रेस एमाले मधेसवादीको संरक्षणमा चन्दा दाता वनेका छन् ।
कम्युनिष्ट पार्टी सामन्तवाद र शोषणवाट मुक्त हुन्छ भने पनि नेपालका कम्युनिष्ट आफ्नो सिद्धान्त र नीतिवाट पतन भएका कारण गणतन्त्रको १६ वर्षसम्म पनि भूमिहिनले वास वस्ने ठाँउ नपाउने, गरिवको घरवास उठाउने गरी दलीय संरक्षणमा साहुकर र मिटर व्याजी चम्कने गरेको छ । यस्तो शोषण ठिक छ भन्ने मान्छे मान्छे हुदैन । तर प्रहरीमा उजुरी दर्ता नगर्ने अवस्थाको शुरुवात कसरी भयो ? गृहमन्त्रालय माओवादीले पाएको वेला उपप्रम एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त्याग र समपर्ण देखाएका छन् । उनी जस्तै सरकारका पर्यटन मन्त्रीले पनि काम देखाएका छन । संघिय मामीला र संचारमा गृह र पर्यटनमा जस्तो वाइवाई पाउने काम देखिदैन । तर नीतिगत सुधारको पाटो विस्तारै खुल्दैछ ।
वर्तमान सरकारका कुनै पनि मन्त्रीलाई लुटने छुट छैन । छोटो अवधि गृहमन्त्री वनेका रवि लामिछानेले गृहवाट दिलाउने राष्ट्रिय परिचयपत्रको छपाई कानूनको ख्याल नगरी विदेशी कम्पनीलाई दिलाएका थिए । उनको त्यो गल्ती गृह एवं उपप्रम श्रेष्ठले सच्याएका छन् । काँग्रेसका विमलेन्द्र निधिले एम्वोस नम्वर छपाईको काम २ अर्व खाएर विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएका वेला डा. आरजु राणा समेत जोडिएकी थिइन । त्यो काम खारेजीको दवाव छ । तर सरकारले अर्वौ हर्जाना तिर्नुपर्ने संझौता भएकाले रद्ध गर्न पनि सरकारले विचार गर्नु परेको छ । तर इम्वोस नम्वर नेपाली राख्ने वताईएको छ । प्रहरीमा राजनीति हस्तक्षेप नगर्ने, कानून र विधिको दायरामा हिडने दावी गरेको गृहमन्त्रीलाई प्रहरीको स्कूलमा पढने चाहना राखेका तर प्रवेश परिक्षामा नाम निकाल्न नसकेका चार जना विद्यार्थीलाई लौन उपाय के छ पढन त्यही नै खोजे कसरी मिल्छ होला भन्दै गर्दा प्रहरीको एउटा समूह निकै मुख मिठ्याएको थियो । उपप्रम श्रेष्ठले दवाव होइन सम्भव हुन्छ भने हेरिदेउ भन्नु नौलो होइन । गृहमन्त्री भएको नाताले प्रहरी विभागले संचालन गरेको स्कूलमा विद्यार्थी भर्नामा चासो लिनु पूर्व शिक्षक भएको नाताले पढाइको गुणस्तर सोधपुछ गर्नु गृहमन्त्रीका लागि नौलो होइन ।
तर उनले फौजको कानून विधि प्रकृयामा कतै राजनीति दवाव र हस्तक्षेप आफुले नगर्ने त्यस्तो हस्तक्षेप कतैवाट आए सामना गर्ने स्पष्ट पारेकाछन । उपप्रम श्रेष्ठ समस्यावाट भाग्ने होइन दोहोरो सम्वाद र छलफलवाट हल गर्न तत्परछन । गृहमन्त्रालयको काँधमा जनसरोकारका विषय जोडिएका कारण पनि विभागीय मन्त्री कठोर वन्नु परेको हो । जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय ! उपप्रम श्रेष्ठले समस्यामाथी प्रहार गर्न थालेका छन । सर्वशक्तिमान आयोगले प्रहरीमा थुप्रिएका साहुकर र मिटर व्याजको उजुरी तान्दैछ । तर तात्तै खाउँ जल्दीमरुले समस्या समाधान हुन्न । यहाँ समय सहकार्य र सोचको आवश्यकता पर्छ । काजी गृह तथा उपप्रम भएर गृहमन्त्री र सचिवले दैनिक खाने खान्की वन्द गरे । रवि लामिछानेले फेन्च कम्पनी आइडियाको नेपाल प्रतिनिधिलाई दिलाईएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रमाणीकरण तथा अन्र्तप्रणाली अवद्धताको ठेक्का समेत रद्ध गरेकाछन । सार्वजनिक खरिद ऐन समेत लत्याएका रविको स्वष्छताको पर्दाफास डा. ढाका कुमार श्रेष्ठले गरिरहदा गृहले गल्ती सच्याउनु पनि ठूलो काम हो । उपप्रम श्रेष्ठको आँटले गर्ने र हुने काम धेरै भएका छन् । तर धैयर्ता आवस्यक छ ।