काठमाडौं । देशको राष्ट्रिय विद्युत जडान क्षमता २२६८ मेगावाट छ । यसको पिक डिमाण्ड अर्थात् माग १९ सय मेगावाट हुनसक्छ । प्राधिकरणले गत वर्ष भारतबाट ३ अर्ब ८८ करोड आम्दानी ग¥यो । यो वर्षको यो अवधिमा रु २ अर्ब लिइसकेको छ । कोइला र डिजेलको बिजुली भन्दा पानीको बिजुली सस्तो र वातावरण बचाउमा पनि सघाउँछ । वातावरण प्रदूषणलाई जोगाउन बंगलादेशलाई दबाव छ । २५ हजार मेगावाट जडित क्षमता राख्ने बंगलादेशले २० हजार मेगवावाट मागलाई पूरा गर्न पनि नेपालको बिजुलीलाई खरिद गर्न सक्छ । गर्मीमा एसी, जाडोमा हिटर चलाउन नपाइने हो भने त्यो बिजुलीको अर्थ छैन । बंग्लादेशले २०४० सम्म १० हजार मेगावाट विद्युत छिमेकीसँग किन्ने भन्दैछ । उसको छिमेकी भारत र भुटान हुन् । नेपालले भारतसँग कोइलाबाट उत्पादित ऊर्जा खरिद गर्दा कुनै बेला प्रति युनिट ३८ त कुनै बेला १९सम्म तिरेको अवस्था हो । तर नेपालले प्रतियुनिट ७ मा दिँदा पनि कोलाहल मच्चाउनेहरू पनि थिए । कथा धेरै ऊर्जा क्षेत्रकै छन् । जलस्रोतको धनी देशले प्रशस्त पिउने पानी पाएको छैन । पानीका श्रोत सुकाउने काम मानव निर्मित संरचनाले गरेका छन् । अधुरा आयोजना खण्डहर बनेका छन् । राज्यले खर्च गरेअनुसार प्रतिफल पाएको छैन । तर ऊर्जा क्षेत्रप्रति सरकारको सरल नीति लगानीमैत्री चरित्र भए पुग्छ । बैङ्कहरूको लगानीमा सरकारको प्राथमिकतामा परेका ऊर्जा क्षेत्रलाई महत्व दिने पर्यटन र कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिने हो भने काम पुग्छ । त्यसका निम्ति सरकारी दल र विपक्षीका बीचमा टसल हुनु हुन्न । नेतृत्वले यस्ता कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । विकासमा माफिया प्रवेश भए भने नेपालले थुप्रै शारदाप्रसादहरूबाट पीडा व्यहोर्नुपर्छ ।
अहिले प्राधिकरणले ३६४ मेगावाट विद्युत खुला बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक तवरले भारतलाई बेचेको छ । जलश्रोतको क्षेत्रले नेपाललाई १ लाख ५० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन दिन सक्ने प्राविधिकहरूको रिपोर्टलाई मन्त्रालयले हेर्नैपर्छ । नेपालको विद्युत बजार भारत र बंगलादेश नै हुन् । भारत बेला बखत नेपाललाई कुटनीति भन्दा पर गएर हेप्छ । तर वंगलादेश मर्यादामा बस्छ । विद्युत प्राधिकरणलाई धुस्न बनाएर आफू हजम गर्ने मुकेश काफ्ले, डा. प्रकशशरण महत, राधा ज्ञवाली जस्ताको असक्षमतामा पेलिन पुगेका कुलमानहरूलाई क्षमता प्रदर्शन गर्न दिने नेकपा माओवादी हो । यस पटक ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री पम्फा भुसालको लागि जस दिलाउन कुलमानहरू खटेका छन् । भारतसँग विद्युत व्यापार गरेको प्राधिकरणले २ हजार २ सय ९६ मेगावाटमा अब थप हुने ८ सय मेगावाटका लागि बजार खोज्दा बंगलादेश छनोट भएको हो । अहिले नेपालमा १७ सय मेगावाट विद्युत पिक डिमाण्ड रहेको छ । अब जोडिने ८ सय मेगावटको बजार बंगलादेश बन्न सक्छ । नेपालको विद्युत भारत र बंगलादेशले जति पनि खरिद गर्न सक्छन् । तर भारत बेलाबखत आफ्नै देशका कम्पनीको लगानी खोजेर खोचे थाप्छ । नेपालको नजिकको मित्र भए बापत भारतले सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण पनि गर्छ । विद्युत आयोजना कब्जा गर्ने समयमा बनाउन नसक्ने प्रवृत्ति भारतको छ । २०१८ मा ऊर्जा सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन २०२२ मा हुँदा पनि खुशी हुनु पर्ने नेपालको बाध्यता छ । नेपाली जलश्रोतमा माफियकरणले धेरै सताउँछ । आइसीटिसी नामक समूह पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो, अपर कर्णाली, बुढीगण्डकी जस्ता आयोजनामा निकै चम्केको समय पनि कोही बेला थियो । देशघाती यस्ता किर्ना विद्युत प्राधिकरणमै पनि थिए । तिनीहरू आईसीटीसीका कर्मचारीका रूपमा पनि अझै छन् । बंगलादेशले सुनकोशी ३ बाट उत्पादित ६८३ मेगावाट विद्युतमा चासो लिएर त्यसको लगानीको जिम्मा लिने बताइको छ । बागमती प्रदेशको रामेछाप र काभ्रे यसको कार्यक्षेत्र पर्दछ । विद्युत विकास विभागले यसको सर्वेक्षण वातावरणीय प्रभावबारे अध्ययन गरेको हो । त्यो अध्ययनले रु १ खर्ब ६० अर्ब लगानी यहाँ आवश्यक पर्छ । देशमा उत्पादित विजुली खपत गर्न सरकारले विद्युत प्रयोगका योजना घोषणा गरेर मात्र हुँदैन कार्यान्वयन पक्ष सबल बनाउन मन्त्रीको ध्यान जानु पर्दछ ।
आयोजना ओगट्नेले श्रोत जुटाउन नसक्ने भारतको जिएमआरले पनि बजार बंगलादेशलाई नै बनाएको छ । कोइला र डिजेल विद्युतले थोपरेको प्रदूषणबाट पीडित बंगलादेशसँग नेपालले २०१८ मा ऊर्जा विकास सम्झौता गरे पनि प्रगति नदेखिनु नेपालकै कमजोरी हो । राजनीतिक तहमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा स्पष्ट भिजन नहुँदाउसम्म सम्झौता हुन्छन् थन्कन्छन् । घचघच्याउने काम नहुँदा यस्तो स्थिति आउँछ । ६८३ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो बनाउन तयार बंगलादेशले १७२० मेघावाटको खिम्तीमा पनि चासो राखेको छ । उसको चासोतर्फ ध्यान दिने ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले नै हो । राजनीति नेतृत्व सकारात्मक भयो भने प्रशासनिक तहले काम गर्छ । अहिले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको ध्यान उत्पादन, चुहावट नियन्त्रण र बजार व्यवस्थापनतर्फ गएको छ । भारतीय कम्पनी जिएमआरले ९०० मेगावाटको अपर कर्णाली ओगटेको छ । यो योजनामा राजनीति धेरै भएका छन् ।