प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । पार्टी एकताका लागि गठित १० सदस्यीय कार्यदल निष्क्रिय भएको वेला ओलीले एकतर्फी र सर्तसहितको युद्धविराम घोषणा गरेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई ३ जेठ ०७५ पूर्वको संरचनाअनुसार अघि बढाउने प्रतिबद्धतासहित एकताका लागि आह्वान गरेका छन् । तर, संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिटबाट खनाल–नेपाल समूहका सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने उनको सर्त छ ।अध्यक्ष ओली पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरूको प्रतिरोध र संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दाबाट दबाबमा छन् । प्रधानन्यायाधीशको तजबिजका आधारमा होइन, वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएपछि ओली मनोवैज्ञानिक दबाबमा परेका छन् । त्यसैले सर्वोच्चमा दायर रिटबाट खनाल–नेपाल पक्षका सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गराउने रणनीति रहेको खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूको भनाइ छ ।असन्तुष्ट खेमाको नेतृत्व गरिरहेका खनाल–नेपाल समूहले पार्टीलाई पूर्ववत् संरचनामा नफर्काए अर्को पार्टी बनाउनेसम्मको आन्तरिक तयारी गरिरहेको वेला ओलीले आइतबार राति एकताका लागि प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् । ओलीले पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात् गर्दै त्यस्तो निर्णयमा पुगेको बताएका छन् ।एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी यथास्थानमा फर्कने घोषणा गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘नेकपा ९एमाले०लाई ०७५ साल जेठ ३ गतेपूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ । तर, माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरू पनि केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा रहने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमध्ये एकताको पक्षमा उभिनुभएका कमरेडहरूलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुनेछन्, ओलीको घोषणा छ ।ओलीको घोषणाअनुसार ३ जेठमा रहेको एमालेको दुई सय ४२ र ओलीको नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने पूर्वमाओवादी समूहका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’सहित २३ सहित दुई सय ६५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी क्रियाशील हुनेछ । त्यस्तै, मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरू ‘मूलभूत रूपमा’ ३ जेठ ०७५ पूर्वको अवस्थामा फर्किएरै क्रियाशील हुने भनिएको छ । ती दुवै निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखापर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने जानकारी ओलीले एकताको आह्वान प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् । यसअघि विष्णु पौडेल र भीम रावल संयोजक रहेको १० सदस्यीय कार्यदलले एकताको गृहकार्य गरिरहेकै वेला ओलीले संसद् विघटन गरेका थिए । संसद् विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनसँग संगठित भएका नेपाल–खनाल समूहका २३ सांसदले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै अदालतमा दायर भएको रिटमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, सो हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ भनेर ओलीले एकतर्फी घोषणा गरेका छन् ाआफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ, ओलीको घोषणा छ । तर, हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ भनेर घोषणा गर्दा उनले सहमति भएको हो वा होइन भन्ने उल्लेख गरेका छैनन् । नेपाल–खनाल समूहका २८ मध्ये २३ सांसदले निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका थिए भने योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टसहित पाँच सांसदले अस्वीकार गरेका थिए । खनाल–नेपाल समूहले आइतबार दिउँसो मात्र अदालतमा प्रस्तुत भएको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशीसामु लम्पसार पर्दै दुईपटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिइने सो समूहले स्पष्ट पारेको थियो । खनाल नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि वरिष्ठ नेता नेपालद्वारा जारी प्रस्तावमा भनिएको छ नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधिसभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रायोजित हल्ला निराधार हो । ओलीले भने यसबीचमा कुनै पनि नेता–कार्यकर्ताबाट भएका गल्ती तथा कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही नगर्ने, पूर्वाग्रह र भेदभाव नगर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै, पार्टी सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । ‘नेकपा ९एमाले०को निर्माण र विकासमा हजारौँ योद्धाहरूको पसिना, त्याग र बलिदान अन्तर्निहित छ । यस पार्टीप्रति जनताको अपार विश्वास छ । नेकपा एमालेलाई सुदृढ गरेर मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो र एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ, उनले भनेका छन् । २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि नेकपा एकता कायम राख्न पहल लिएको दाबी गर्दै ओलीले प्रचण्डकै कारण पुनः एकता सम्भव नभएको बताएका छन् ।पार्टीको प्रथम अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले यसमा आफैँ पहल पनि लिएको हुँ । तर, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अनिच्छाका कारण मेरो प्रयास सफल हुन सकेन । त्यसपछि मात्रै हामी एकीकरणका पक्षधरहरूको साझा पार्टी, एकताको बिरासत बोकेको पार्टीका रूपमा नेकपा एमालेलाई नयाँ स्वरूप र गतिका साथ अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका हौँ, ओलीले भनेका छन् ।