काठमाडौं। अस्थिर राजनीतिले कहाँ कतिबेला के हुन्छ भन्ने अन्योल बढाएको छ । केन्द्रमा परिवर्तनका भएको समिकरणले प्रदेश सरकारहरु पनि धरामपमा पर्न थालेका छन् । आफूले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सात दलीय गठबन्धनलाई तोड्दै पुरानै गठबन्धन ब्युँताएपछि केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारहरू पनि फेरबदल हुने भएका छन्। यसअघि पुस १० गते बनेको सात दलीय गठबन्धनअनुसार बनेका प्रदेश सरकारहरू संघमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै फेरबदल हुने देखिएको हो। हाल तीन वटा प्रदेशमा एमाले, दुई वटामा माओवादी र एक एकवटामा कांग्रेस र जसपा नेतृत्वमा सरकार गठन भएका छन्। सत्ता समीकरणसँगै एमालेले नेतृत्व गरेको तीनवटै प्रदेश सरकार फेरबदल हुने भएका हुन्। एमालेले फागुन २६ भन्दा अगाडि केन्द्र सरकारबाट नबाहिरिने बताएको छ। केन्द्र सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ। यसले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिए पछि एमालेले नेतृत्व गरेका तीनवटै प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने भएका हुन्। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर माओवादी केन्द्रले पुरानै गठबन्धन ब्युँताएपछि वर्तमान गठबन्धन संकटमा परेको हो। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर आठ दलले नयाँ गठबन्धन बनाएका छन्। शुक्रबार बनेको गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्। यसअघि गत पुस १० गते एमालेसहितका सात दलको गठबन्धनको समर्थनमा सरकार बनेको थियो।
प्रदेश १, लुम्बिनी र गण्डकीमा एमाले नेतृत्वका सरकार छन्। सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत नपाएपछि ढलेको थियो। नयाँ गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा पनि समीकरण बने बाँकी तीनवटा प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमा पर्ने देखिएका छन्। एमालेबाहेकका सरकार भने सुरक्षित जस्तै छन्। मधेशमा नयाँ गठबन्धनको बहुमत छ। जसपा नेतृत्वको सरकारले मधेशमा निरन्तरता पाउने देखिएको छ। प्रदेश १ सरकार पनि अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ। केन्द्रमा बनेको नयाँ आठ दलीय गठबन्धनअनुसार प्रदेश १ मा एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको हो। प्रदेशमा सरकार गठन गर्न कायम रहेका ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की गत पुस २४ गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा प्रदेशसभामा रहेका एमालेका ४०, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाको ६ र जसपाका एकजना सांसद गरी ६० सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका थिए। तर, माओवादी केन्द्रसहित जसपासमेत राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि नयाँ गठबन्धनमा सामेल भएका छन्। दुवै दलले समर्थन फिर्ता लिनासाथ कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ। राप्रपाले सरकार छाडिसकेको छ। उसले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। यहाँ पनि नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्था देखिएको छ।
उता गण्डकी सरकार अल्पमतमा पर्ने भएको छ। संघमा बनेको आठ दलीय गठबन्धनको असर प्रदेशमा पनि परेमा गण्डकी सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको हो। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सांसद आवश्यकता पर्छ। एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका आठ र राप्रपाका दुई सांसद गरी ३२ सांसदको समर्थनमा एमाले नेता खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। स्वतन्त्र सांसदसहित संसद्मा सहभागी चार दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा कांग्रेसको २७ सिट रहेको छ। नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार कांग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ। दुई दल मिल्दा ३५ सांसद पुग्छन्।
एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी सरकार पनि अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ। संघमा बनेको नयाँ गठबन्धनको असर प्रदेशमा पनि परे लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरी अल्पमतमा पर्ने देखिएको हो। ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ। गिरी ५८ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। गिरीलाई नेकपा एमालेका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, जनमत पार्टीका तीनजना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तीनजना र स्वतन्त्र दुईजना गरी ५८ सांसदको समर्थन छ ।
नयाँ गठबन्धनअनुसार माओवादी, जसपा, जनमत, लोसपाले समर्थन फिर्ता लिए सरकार ढल्नेछ। लुम्बिनीमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिएको छ। लुम्बिनीमा कांग्रेसका २७ सांसद छन्। कांग्रेसका २७ सहित माओवादी केन्द्रका नौ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, जनमत पार्टीका तीनजना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तीनजना गरी स्पष्ट बहुमत पुग्छ।